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पश्चिमी एशिया के बढ़ते सैन्य तनाव भारत की अर्थव्यवस्था को हिला रहा है, और यह सिर्फ कृषि निर्यात तक सीमित नहीं है। बाधित व्यापार मार्ग, विशेष रूप से होर्मुज जलडमरूमध्य, निर्यात भुगतानों में संकट पैदा कर रहे हैं और भारत की ऊर्जा सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं। इसके लिए सरकार को त्वरित कार्रवाई करनी होगी। यह स्थिति व्यापारिक रुकावटों, बढ़ती ऊर्जा लागतों और कमजोर आपूर्ति श्रृंखलाओं को जोड़ती है, जिससे भारत के सामने एक जटिल आर्थिक चुनौती खड़ी हो गई है।
भारतीय निर्यातकों पर भुगतान का दबाव
भारत के प्रीमियम बासमती चावल क्षेत्र, जो एक महत्वपूर्ण एक्सपोर्ट कमोडिटी है, पर गंभीर दबाव है। माल बंदरगाहों पर फंसे हुए हैं, और निर्यातकों को प्रमुख भुगतान देरी का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें ₹2,000 करोड़ से ₹25,000 करोड़ तक की राशि बकाया बताई जा रही है। इससे व्यापारियों की वित्तीय स्थिति और किसानों की आजीविका प्रभावित हो रही है। ऐतिहासिक रूप से, भारत बासमती का एक प्रमुख निर्यातक रहा है, जिसने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में लगभग 5.24 मिलियन मीट्रिक टन माल, $5.8 बिलियन से अधिक मूल्य का निर्यात किया, जिसमें मध्य पूर्व एक प्रमुख बाजार रहा है। वर्तमान रुकावट राजस्व को रोक रही है और भविष्य की फसलों व किसानों को भुगतान में अनिश्चितता पैदा कर रही है।
भारत की ऊर्जा सुरक्षा और बढ़ती लागतें
भारत पर इस संघर्ष का सबसे बड़ा असर उसकी आयातित ऊर्जा पर भारी निर्भरता के रूप में सामने आ रहा है। देश अपने कच्चे तेल का 85% से अधिक और लिक्विफाइड नेचुरल गैस (एलएनजी) का आधा हिस्सा आयात करता है। होर्मुज जलडमरूमध्य, एक महत्वपूर्ण मार्ग, वैश्विक समुद्री तेल व्यापार का लगभग 20-25% और वैश्विक एलएनजी व्यापार का लगभग 20% संभालता है। 1 मार्च, 2026 से, बढ़ते जोखिमों के कारण अधिकांश शिपिंग जहाजों ने इस मार्ग का उपयोग बंद कर दिया है। इसका मतलब है कि भारत को वैश्विक आपूर्ति में कमी और ऊंची कीमतों का सामना करना पड़ रहा है। ब्रेंट क्रूड की कीमतें हाल ही में $105-$113 प्रति बैरल के आसपास रही हैं, जो भारत के लिए चिंताजनक स्तर से ऊपर है। एशियाई एलएनजी स्पॉट कीमतें भी लगभग $18.45/MMBtu पर उच्च बनी हुई हैं। इस ऊर्जा झटके का मतलब सभी आयातित वस्तुओं के लिए लॉजिस्टिक लागत में वृद्धि है, कुछ रिपोर्टों में युद्ध-जोखिम बीमा और माल ढुलाई दरों में 800% तक की वृद्धि देखी गई है।
व्यापक सेक्टर प्रभाव और अतीत के संघर्ष
बासमती चावल और ऊर्जा के अलावा, क्रिसील रेटिंग्स (Crisil Ratings) की एक रिपोर्ट में पश्चिमी एशिया की अस्थिरता से प्रभावित कई भारतीय क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। इनमें उर्वरक, हीरे की पॉलिशिंग, ट्रैवल ऑपरेटर और एयरलाइंस शामिल हैं। एलएनजी पर निर्भर उद्योग, जैसे सिरेमिक, को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ऊर्जा की ऊंची कीमतें कच्चे तेल से जुड़े सेक्टरों जैसे डाउनस्ट्रीम ऑयल रिफाइनर्स, टायर निर्माताओं, पेंट कंपनियों, स्पेशियलिटी केमिकल्स, फ्लेक्सिबल पैकेजिंग और सिंथेटिक टेक्सटाइल्स पर भी दबाव डाल रही हैं। खाद्य व्यवसाय और कीमती धातुओं व आभूषणों का आयात करने वाले क्षेत्र भी प्रभावित हुए हैं, क्योंकि मध्य पूर्व आपूर्तिकर्ता और बाजार दोनों है। ऐतिहासिक रूप से, मध्य पूर्वी संघर्षों ने भारत की अर्थव्यवस्था को बाधित किया है, जैसे ईरान-इराक युद्ध का तेल आपूर्ति पर प्रभाव या 1991 के खाड़ी युद्ध ने तेल आयात बिल बढ़ाकर भारत के आर्थिक संकट को और खराब कर दिया था।
भारत की आर्थिक कमजोरियां उजागर
भारत की अर्थव्यवस्था की स्पष्ट कमजोरियां सामने आई हैं। विशेष रूप से ऊर्जा के लिए आयात पर इसकी भारी निर्भरता इसे बाहरी झटकों के प्रति संवेदनशील बनाती है। ऊंचा तेल आयात बिल और कमजोर होती मुद्रा (रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर 92 INR/USD के करीब पहुंच गया) द्वारा संचालित बढ़ता चालू खाता घाटा (Current Account Deficit), मुद्रास्फीति को बढ़ावा दे रहा है। बढ़ती वैश्विक सावधानी के कारण विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयरों से अरबों की निकासी की है। छोटे और मध्यम व्यवसायों (MSMEs) को लंबे भुगतान चक्रों और बढ़ती लागतों के कारण तरलता (liquidity) की कठिन समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ये संयुक्त कारक - आपूर्ति में व्यवधान, लागत मुद्रास्फीति, मुद्रा में कमजोरी और कम निवेश - एक कठिन आर्थिक दृष्टिकोण बना रहे हैं, जिससे ब्याज दरों में कटौती में देरी और विकास धीमा हो सकता है।
सरकारी कार्रवाई और दीर्घकालिक रणनीति
जवाब में, भारत सरकार ने स्थिति का आकलन करने के लिए रक्षा मंत्री के नेतृत्व में एक सर्वदलीय सत्र सहित उच्च-स्तरीय बैठकें की हैं। उपायों में निर्यात समय-सीमा का विस्तार करना और आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन (Supply Chain Resilience) के लिए एक अंतर-मंत्रालयी समूह (Inter-Ministerial Group) का गठन शामिल है। ध्यान रसायनों और फार्मास्यूटिकल्स जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए आयात स्रोतों में विविधता लाने और नए निर्यात बाजारों की खोज पर स्थानांतरित हो रहा है। अस्थिर वैश्विक बाजारों पर निर्भरता कम करने के लिए स्थायी ऊर्जा प्रणालियों (sustainable energy systems) की ओर बदलाव पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। दीर्घकालिक रणनीति का उद्देश्य विविधीकरण और घरेलू क्षमता को मजबूत करके ऐसे व्यवधानों के खिलाफ आर्थिक लचीलापन (economic resilience) का निर्माण करना है।