देश में चीनी की किल्लत के बीच रिटेल स्टोर्स और क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने चीनी की बिक्री सीमित कर दी है। अब एक ग्राहक अधिकतम **2 से 5 किलो** चीनी ही खरीद सकता है, क्योंकि खुदरा बाजार में दाम **₹65 प्रति किलो** तक पहुंच गए हैं।
बाजार में मची हलचल
त्योहारी सीजन से पहले चीनी की सप्लाई टाइट होने के कारण देशभर के ग्रॉसरी चेन और क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने ग्राहकों के लिए खरीद पर कैप (Cap) लगा दी है। बाजार में कालाबाजारी और जमाखोरी को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है ताकि सीमित स्टॉक को नियंत्रित किया जा सके।
सरकार का बड़ा कदम (Regulatory Intervention)
सप्लाई और डिमांड के अंतर को पाटने के लिए सरकार ने कई सख्त कदम उठाए हैं:
- इंपोर्ट को मंजूरी: सरकार ने 1 मिलियन टन कच्चे चीनी (Raw Sugar) के ड्यूटी-फ्री इंपोर्ट की अनुमति दी है।
- स्टॉक लिमिट: 1 अगस्त से 30 नवंबर तक के लिए स्टॉक लिमिट लागू की गई है। इसके तहत डीलर्स केवल 4,000 क्विंटल स्टॉक ही 30 दिनों के लिए रख सकते हैं।
- बल्क कंज्यूमर: जो कंपनियां या संस्थान महीने में 10 टन से ज्यादा चीनी का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें अपना स्टॉक 15 दिन से ज्यादा का नहीं रखने का आदेश दिया गया है।
शुगर इंडस्ट्री और FMCG पर क्या असर?
साल 2026 के लिए देश में चीनी का क्लोजिंग स्टॉक 3.9 मिलियन मीट्रिक टन रहने का अनुमान है, जो 5 साल के औसत 6.5 मिलियन मीट्रिक टन से काफी कम है। शुगर मिलों के लिए यह स्थिति चुनौतीपूर्ण है। जहां एक तरफ बढ़ती कीमतें रेवेन्यू बढ़ा सकती हैं, वहीं सरकार का हस्तक्षेप कीमतों को बहुत ज्यादा ऊपर जाने से रोक रहा है।
इसके अलावा, FMCG, कन्फेक्शनरी और बेवेरेज कंपनियों के लिए यह बड़ी चिंता है। शुगर एक प्रमुख कच्चा माल है। अगर इनपुट कॉस्ट में यह उछाल लंबे समय तक बना रहा, तो इन कंपनियों के प्रॉफिट मार्जिन पर सीधा दबाव देखने को मिल सकता है। निवेशकों को आगामी तिमाही नतीजों में मार्जिन पर पड़ने वाले असर को बारीकी से देखना चाहिए।