मुंबई रेस्टोरेंट्स पर LPG संकट का डबल अटैक! 20% बंद, लाखों नौकरियां खतरे में

सरकारी फरमानों का असर: सप्लाई पर लगी रोक, कारोबार ठप्प

सरकार के एक हालिया निर्देश ने एलपीजी (LPG) की किल्लत झेल रहे मुंबई के रेस्टोरेंट और होटल कारोबार पर दोहरी मार की है। 5 मार्च को केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (Union Ministry of Petroleum and Natural Gas) द्वारा जारी किए गए एक आदेश में घरों में एलपीजी की बढ़ती मांग को देखते हुए उन्हें प्राथमिकता देने की बात कही गई थी। इस निर्देश के कारण वितरकों (distributors) के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो गई और उन्होंने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को एलपीजी की सप्लाई पूरी तरह से रोक दी। यह सरकारी हस्तक्षेप, वेस्ट एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव से पहले से ही प्रभावित हो रही वैश्विक सप्लाई चेन के साथ मिलकर, शहर के करीब 20% रेस्टोरेंट्स को बंद करने पर मजबूर कर चुका है। इंडस्ट्री के सूत्रों का कहना है कि अगर जल्द ही एलपीजी की सप्लाई बहाल नहीं हुई, तो अगले कुछ दिनों में 50-60% और रेस्टोरेंट्स पर ताला लग सकता है। यह स्थिति दर्शाती है कि भारत का सर्विस सेक्टर ऊर्जा आयात पर कितना निर्भर है।

नौकरियों पर ग्रहण और महंगे विकल्प

भारत का फूड सर्विस सेक्टर देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देता है और लगभग 85.5 लाख लोगों को रोजगार देता है। अकेले महाराष्ट्र में, यह 40 लाख प्रत्यक्ष और 1.6 करोड़ अप्रत्यक्ष नौकरियों का सहारा है, जो अब खतरे में हैं। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की कीमतें आसमान छू रही हैं, और ब्लैक मार्केट में तो इनकी बिक्री ₹3,000 तक पहुँच गई है, जो कि आधिकारिक मूल्य ₹1,531.50 से ₹1,836.00 (मार्च 2026 तक) के मुकाबले बहुत ज्यादा है। ऐसे में, इलेक्ट्रिक या इंडक्शन स्टोव जैसे विकल्पों पर स्विच करना अधिकांश रेस्टोरेंट्स के लिए व्यावहारिक नहीं है। भारतीय खाने की अपनी खास जरूरत के लिए एलपीजी की तेज आंच की जरूरत होती है, जिसे इलेक्ट्रिक सिस्टम किफायती तरीके से पूरा नहीं कर सकते। इन उपकरणों को बदलने में भारी निवेश की भी आवश्यकता होगी।

संरचनात्मक निर्भरता और ऊर्जा की कमी

यह संकट भारत की खाद्य आपूर्ति श्रृंखला (Food Supply Chain) में संरचनात्मक समस्याओं को उजागर करता है। लगभग 80% रेस्टोरेंट कमर्शियल एलपीजी पर निर्भर हैं, जिससे वे किसी भी व्यवधान के प्रति बेहद संवेदनशील हो जाते हैं। पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) एक विकल्प है, लेकिन वाणिज्यिक रसोईघरों में इसका उपयोग सीमित है। सरकार का घरेलू उपयोगकर्ताओं को प्राथमिकता देने का फैसला सीधे तौर पर उन व्यवसायों की जरूरतों से टकराता है जो आर्थिक विकास के प्रमुख चालक हैं। इसके अलावा, भारत अपनी लगभग 47% एलपीजी वेस्ट एशिया से आयात करता है। यह स्थिति ऊर्जा नियोजन (Energy Planning) और संकट प्रबंधन (Crisis Management) में कमियों को उजागर करती है और भारत के ऊर्जा आत्मनिर्भरता (Energy Self-reliance) के लक्ष्यों को भी चुनौती देती है।

इंडस्ट्री की सरकार से गुहार

फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशंस ऑफ इंडिया (FHRAI) और इंडियन होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन (AHAR) जैसे उद्योग संघ सरकार से तत्काल कार्रवाई की अपील कर रहे हैं। उनका कहना है कि सप्लाई में 25% की कटौती बर्दाश्त की जा सकती है, लेकिन पूरी तरह से सप्लाई बंद होना असंभव है। रेस्टोरेंट मालिक बिना किसी रुकावट के कमर्शियल एलपीजी सप्लाई की बहाली की मांग कर रहे हैं। वे इस बात पर जोर दे रहे हैं कि वे किफायती भोजन उपलब्ध कराने और रोजगार सृजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द ऐसे कदम उठाएगी जिससे और रेस्टोरेंट बंद होने से बच सकें और आतिथ्य उद्योग से जुड़ी लाखों नौकरियां सुरक्षित रहें।