फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में भारत का सोलर सेल इम्पोर्ट **86%** बढ़कर **$3.06 बिलियन** तक पहुँच गया है। यह सरकार की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की कोशिशों के बावजूद हुआ है। एक नए नियम के तहत, कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए लोकल सोलर सेल की अनिवार्यता ने सप्लाई में भारी कमी ला दी है और छोटे मॉड्यूल मेकर्स को अपना काम बंद करना पड़ा है।
क्षमता का बड़ा अंतर और सप्लाई चेन का संकट
भारत की रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने की मुहिम एक बड़े सप्लाई चेन चैलेंज से जूझ रही है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में, सोलर सेल का इम्पोर्ट 86% बढ़कर $3.06 बिलियन पर पहुँच गया है। यह दिखाता है कि हम सोलर पैनल के सबसे ज़रूरी हिस्से के लिए अभी भी विदेशी सप्लायर्स पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं। जहाँ भारत ने सोलर मॉड्यूल असेंबली की क्षमता 200 GW से ज़्यादा कर ली है, वहीं सोलर सेल बनाने की डोमेस्टिक क्षमता मात्र 27 से 30 GW पर ही अटकी हुई है। इस बड़े अंतर के कारण मॉड्यूल निर्माताओं को देश की बढ़ती सोलर एनर्जी की मांग को पूरा करने के लिए भारी मात्रा में इम्पोर्ट पर निर्भर रहना पड़ रहा है।
ऑपरेशनल रिस्क और मार्जिन पर दबाव
मॉड्यूल असेंबली और सेल मैन्युफैक्चरिंग के बीच का यह गैप एक कमज़ोर सप्लाई चेन बना रहा है। सोलर सेल एक तैयार मॉड्यूल की आधी वैल्यू के बराबर होते हैं, इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी कंपोनेंट हैं। चूँकि भारत के पास अपनी बड़ी मॉड्यूल असेंबली लाइनों को चलाने के लिए पर्याप्त डोमेस्टिक सेल प्रोडक्शन नहीं है, इसलिए निर्माता ग्लोबल प्राइस में उतार-चढ़ाव और सप्लाई में देरी के प्रति बहुत संवेदनशील हो गए हैं। इस स्थिति के कारण मॉड्यूल निर्माता या तो बहुत कम क्षमता पर काम कर रहे हैं, या फिर महँगे इम्पोर्टेड कंपोनेंट्स पर निर्भर हैं, जिससे उनका प्रॉफिट मार्जिन सीधे तौर पर कम हो रहा है।
नए सरकारी नियम का असर
1 जून, 2026 को सरकार ने एक नया नियम लागू किया, जिसके तहत नेट-मीटरिंग, ओपन-एक्सेस और कुछ रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए डोमेस्टिक रूप से बने सोलर सेल का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया गया। इस पॉलिसी का मकसद इम्पोर्ट पर निर्भरता कम करना और लॉन्ग-टर्म लोकलाइज़ेशन को बढ़ावा देना है। लेकिन इसका तत्काल असर सप्लाई में रुकावट के रूप में सामने आया है। क्योंकि डोमेस्टिक सेल प्रोडक्शन अभी इस नई ज़रूरत को पूरा करने के लिए काफी नहीं है, कई छोटे और मध्यम आकार के मॉड्यूल निर्माताओं को सेल की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार, ऐसे लगभग एक-तिहाई छोटे फर्मों को अपना ऑपरेशन बंद करना पड़ा है, क्योंकि वे न तो ज़रूरी सेल हासिल कर पा रहे हैं और न ही नए डोमेस्टिक कंटेंट नियमों का पालन कर पा रहे हैं।
निवेशकों के लिए क्या है खास?
सोलर सेक्टर में निवेश करने वाले निवेशकों को अलग-अलग बिजनेस मॉडल्स को समझना होगा। जो कंपनियाँ वर्टिकली इंटीग्रेटेड हैं - यानी जो सोलर सेल और मॉड्यूल दोनों बनाती हैं - वे इस कमी के दौर में बेहतर स्थिति में हो सकती हैं। वे बाहरी सप्लाई पर कम निर्भर रहेंगी और अपने इनपुट कॉस्ट को बेहतर ढंग से कंट्रोल कर सकेंगी। दूसरी ओर, सिर्फ मॉड्यूल बनाने वाली कंपनियाँ दोहरी चुनौती का सामना कर रही हैं: उन्हें डोमेस्टिक सेल के ज़्यादा दाम (जहाँ उपलब्ध हों) से निपटना पड़ रहा है और उन प्रोजेक्ट्स से बिज़नेस खोने का खतरा भी है जहाँ डोमेस्टिक सेल अनिवार्य हैं लेकिन उपलब्ध नहीं हैं।
इन मैन्युफैक्चरिंग दिक्कतों के अलावा, यह स्थिति प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में भी जोखिम पैदा करती है। अगर सोलर पावर डेवलपर्स को सेल सप्लाई की तंगी की वजह से ज़रूरी मॉड्यूल नहीं मिल पाते हैं, तो यूटिलिटी-स्केल प्रोजेक्ट्स की कमीशनिंग में देरी हो सकती है। ऐसी देरी पावर परचेज एग्रीमेंट्स (PPAs) के तहत पेनल्टी क्लॉज़ को एक्टिवेट कर सकती है और पावर प्रोड्यूसर्स के लिए रेवेन्यू रिकॉग्निशन इश्यूज पैदा कर सकती है। आगे चलकर, सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि 14+ GW की नई सेल क्षमता, जो अभी कंस्ट्रक्शन के तहत है, कब तक पूरी होती है। निवेशकों को यह भी देखना होगा कि ग्लोबल सोलर सेल की कीमतें स्थिर रहती हैं या नहीं, और क्या सरकार छोटे निर्माताओं को डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ने तक राहत प्रदान करती है।