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SEBI ने क्यों बढ़ाया बैन?
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने देश की सात प्रमुख कृषि वस्तुओं पर डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग पर रोक को 31 मार्च 2027 तक जारी रखने का फैसला किया है। यह प्रतिबंध पहली बार दिसंबर 2021 में लगाया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य खाद्य महंगाई को काबू में रखना और अत्यधिक कीमतों में उतार-चढ़ाव को रोकना था। इस बैन के दायरे में गेहूं, मूंग, गैर-बासमती धान, चना, कच्चा पाम तेल, सरसों के बीज और सोयाबीन के साथ-साथ इनके डेरिवेटिव्स शामिल हैं।
क्या हैं इसके मायने?
SEBI का यह फैसला बाजार में कीमतों को सीधे नियंत्रित करने की ओर एक संकेत है। हालांकि यह अत्यधिक सट्टेबाजी और अस्थिरता को रोकने के लिए किया गया है, लेकिन इंडस्ट्री के कई लोग मानते हैं कि डेरिवेटिव्स जैसे प्रभावी हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स की अनुपस्थिति से स्पॉट कीमतों में और अधिक अस्थिरता आती है और प्राइस डिस्कवरी (कीमतों का सही निर्धारण) में बाधा आती है। इससे किसान और व्यापारी बाजार के उतार-चढ़ाव के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। यह कदम महंगाई के जोखिमों को प्रबंधित करने के लिए रेगुलेटरी दृष्टिकोण को दर्शाता है, जिस पर बाज़ार पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर आलोचना भी हो रही है।
महंगाई और मार्केट पर असर
SEBI का इन प्रतिबंधों पर जोर देना, खासकर भारत जैसे देश में जहां खाद्य पदार्थों की कीमतें अक्सर घटती-बढ़ती रहती हैं, महंगाई को लेकर उसकी गहरी चिंता को दर्शाता है। फरवरी में, खाद्य महंगाई दर 3.47% रही, जो जनवरी के 2.13% से अधिक थी, जबकि कुल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) 3.21% पर पहुंच गया। इन आंकड़ों ने SEBI को सख्त नियंत्रण बनाए रखने का एक मजबूत आधार दिया है। इसके बावजूद, रिसर्च बताती है कि ऐसे बैन महंगाई को प्रभावी ढंग से नियंत्रित नहीं करते और मार्केट लिक्विडिटी व प्राइस डिस्कवरी पर नकारात्मक असर डालते हैं। सोयाबीन और सरसों जैसी कमोडिटीज में डेरिवेटिव्स की अनुपस्थिति में स्पॉट कीमतों में ज्यादा अस्थिरता देखी गई है। हालांकि भारत का कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट बड़ा है, जिसका नोटिशनल टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर 25 में ₹580 ट्रिलियन तक पहुंचा, लेकिन महत्वपूर्ण कृषि सेगमेंट अभी भी प्रतिबंधित हैं। यह तरीका वैश्विक प्रथाओं से अलग है, जहां डेरिवेटिव्स का उपयोग अक्सर जोखिम प्रबंधन के लिए किया जाता है।
किसानों के लिए मुश्किलें बढ़ीं
लंबे समय तक चला यह बैन भारत के कमोडिटी मार्केट के विकास पर भारी पड़ रहा है। मार्केट लिक्विडिटी कम होने और प्राइस डिस्कवरी में बाधा आने से किसानों और प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन (FPOs) को महत्वपूर्ण हेजिंग टूल्स नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे वे कीमतों के उतार-चढ़ाव के प्रति अधिक असुरक्षित हो जाते हैं। इस बैन के कारण NCDEX पर दैनिक टर्नओवर में भारी गिरावट देखी गई थी, जबकि पहले ये एग्री-कमोडिटीज कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम का 70% से अधिक हिस्सा रखती थीं। यह रेगुलेटरी तरीका, जो सीधे कीमत नियंत्रण को प्राथमिकता देता है, अनिश्चितता पैदा करता है और एक स्थिर फ्यूचर्स मार्केट के विकास में बाधा डालता है।
क्या बदल सकता है रुख?
प्रतिबंध की प्रभावशीलता पर बहस जारी है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि SEBI द्वारा नियुक्त एक पैनल ने कमोडिटी डेरिवेटिव्स नियमों को आसान बनाने की सिफारिश की है, जिसमें कई प्रमुख कृषि वस्तुओं पर फ्यूचर्स ट्रेडिंग से बैन हटाने का सुझाव भी शामिल है। इस संभावित बदलाव, जिसे SEBI के नेतृत्व का भी समर्थन प्राप्त बताया जा रहा है, से वर्तमान प्रतिबंधात्मक दृष्टिकोण का पुनर्मूल्यांकन हो सकता है। बाजार इस बात पर बारीकी से नजर रखेगा कि ये सिफारिशें ठोस नीतिगत बदलावों में कैसे तब्दील होती हैं, खासकर मार्केट लिक्विडिटी और किसानों व कारोबारियों के लिए प्रभावी हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स के संबंध में।