भारत ने जुलाई 2026 में रूसी कच्चे तेल का रिकॉर्ड **2.8 मिलियन बैरल प्रति दिन (BPD)** आयात किया, जो कुल आयात का **55.5%** है। यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। हालांकि, अमेरिकी टैरिफ की आशंकाओं के बीच यह सप्लाई सुरक्षा और रिफाइनरी मुनाफे के लिए चिंता का सबब बन गया है।
रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा रूस से तेल आयात
भारतीय रिफाइनरियों ने जुलाई 2026 में रूसी कच्चे तेल का अभूतपूर्व 2.8 मिलियन BPD आयात किया। यह देश के कुल कच्चे तेल के सेवन का 55.5% है, जो 2024 के औसत 1.8 मिलियन BPD से काफी अधिक है। यह आंकड़ा भारतीय रिफाइनरियों के लिए रूसी तेल के रणनीतिक महत्व को दर्शाता है, जो डिस्काउंटेड कीमतों का लाभ उठाकर अपनी रिफाइनिंग मार्जिन को बनाए रखती हैं।
लॉजिस्टिक्स में बदलाव से बढ़ी आयात मात्रा
आयात में इस उछाल का एक मुख्य कारण छोटे टर्मिनलों पर लॉजिस्टिक्स की बढ़ी हुई गतिविधि है। हालांकि जुलाई में बड़े पारादीप टर्मिनल पर तेल की मात्रा 22% गिरी, लेकिन अन्य जगहों पर हुई जबरदस्त वृद्धि ने इस कमी को पूरा कर दिया। HMEL मुंद्रा से आयात जून की तुलना में 58% बढ़ा, जबकि वडीनार SMPL टर्मिनल में 35% की बढ़ोतरी देखी गई। मुंबई पोर्ट पर भी कच्चे तेल की प्राप्ति में 37% की वृद्धि दर्ज की गई, जो दर्शाता है कि भारतीय रिफाइनर बड़ी मात्रा में आयात को संभालने के लिए विभिन्न प्रवेश बिंदुओं का उपयोग कर रहे हैं।
लागत का गणित और रिफाइनिंग मार्जिन
आर्थिक दृष्टिकोण से, रूसी यूराल क्रूड की औसत कीमत जुलाई में $60.22 प्रति बैरल रही। हालांकि यह G7 और EU प्राइस कैप $44.10 प्रति बैरल से अधिक है, फिर भी यह मौजूदा वैश्विक बाजार में अन्य कच्चे तेल के स्रोतों की तुलना में लागत-प्रभावी बना हुआ है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भारतीय रिफाइनरियों ने घरेलू खपत और निर्यात दोनों के लिए अपने परिष्कृत उत्पादों के प्रसंस्करण को बढ़ाने के लिए इस लागत-दक्षता का लाभ उठाया है।
अमेरिकी टैरिफ का बढ़ता खतरा
वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण नियामक जोखिम उभरा है। अमेरिकी सीनेट ने हाल ही में 'लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2026' को 86-11 मतों से पारित किया है। यह कानून, यदि राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित और लागू किया जाता है, तो रूसी ऊर्जा के प्रमुख खरीदारों के रूप में पहचाने जाने वाले देशों पर 100% तक का टैरिफ लगा सकता है। ऐसे टैरिफ की संभावना भारतीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए अनिश्चितता की एक नई परत बनाती है, क्योंकि यह वर्तमान आपूर्ति व्यवस्था की व्यवहार्यता को खतरे में डाल सकती है।
आपूर्ति सुरक्षा और निवेशक चिंताएँ
तत्काल आपूर्ति श्रृंखला जोखिमों को कम करने के लिए, सरकारी स्वामित्व वाली भारतीय रिफाइनरियों ने अगले 50 दिनों के लिए आपूर्ति सुरक्षित कर ली है। यह बफर तत्काल बाजार की अस्थिरता या व्यापार प्रवाह में अचानक बदलाव से बचाव प्रदान करता है। हालांकि, अगर प्रतिबंधों के कारण वैश्विक आपूर्ति मार्ग बदल जाते हैं या यदि अमेरिका नए टैरिफ उपायों को लागू करने का निर्णय लेता है, तो उद्योग को ऊर्जा आयात की उच्च लागत का सामना करना पड़ सकता है।
निवेशकों के लिए, स्थिति में कई कारकों की निगरानी शामिल है। मुख्य चिंता अमेरिकी कानून का रिफाइनिंग मार्जिन और कच्चे तेल की खरीद लागत पर संभावित प्रभाव है। यदि भू-राजनीतिक वातावरण रूसी कच्चे तेल से दूर जाने की आवश्यकता पैदा करता है, तो रिफाइनरों को इनपुट लागत में वृद्धि का सामना करना पड़ सकता है, जिससे मार्जिन पर दबाव आ सकता है। इसलिए, बाजार प्रतिभागी अमेरिकी टैरिफ नीति, वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों के रुझान और अंतरराष्ट्रीय नियमों के कसने के बीच भारतीय रिफाइनरों की वर्तमान लाभप्रदता बनाए रखने की क्षमता पर कड़ी नजर रख रहे हैं।