सरकार द्वारा इंपोर्ट ड्यूटी को घटाकर **5%** करने के बाद भारत ने सिर्फ एक हफ्ते में **2,00,000 टन** पाम ऑयल का आयात बढ़ा दिया है। त्योहारों के सीजन में सप्लाई को मजबूत करने के लिए यह कदम उठाया गया है, जिसका सीधा असर एडिबल ऑयल रिफाइनर्स के प्रॉफिट मार्जिन पर पड़ सकता है।
भारत सरकार ने क्रूड पाम और सोयाबीन तेल पर इंपोर्ट ड्यूटी को घटाकर 5% कर दिया है, जिसके तुरंत बाद आयात में बड़ा उछाल देखा गया है। 24 सितंबर, 2026 से प्रभावी इस फैसले के बाद अब प्रभावी इंपोर्ट टैक्स घटकर 11% रह गया है, जो पहले 16.5% था। इसके अलावा, क्रूड सनफ्लावर ऑयल पर ड्यूटी को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। यह नीतिगत बदलाव सितंबर से नवंबर तक चलने वाले त्योहारी सीजन की मांग को पूरा करने के लिए किया गया है।
एडिबल ऑयल रिफाइनर्स पर असर
रिफाइनिंग और तेल बेचने वाली कंपनियों के लिए यह टैक्स कटौती कीमतों को स्थिर रखने की कोशिश है। निवेशकों के नजरिए से यह एक 'डबल-एज्ड स्वॉर्ड' (दोधारी तलवार) जैसा है। कम इंपोर्ट लागत से कंपनियों को मार्जिन बेहतर करने में मदद मिल सकती है, लेकिन इसका फायदा तुरंत मुनाफे में नहीं दिखेगा। कंपनियों के पास पहले से महंगा स्टॉक रखा होता है, जिसे पहले बेचना पड़ता है, जिससे मार्जिन सुधार में समय लग सकता है।
इसके अलावा, एडिबल ऑयल सेक्टर में भारी प्रतिस्पर्धा के चलते कंपनियों पर दबाव होता है कि वे इस बचत का फायदा ग्राहकों को दें ताकि मार्केट शेयर बना रहे। निवेशकों को यह देखना चाहिए कि क्या कंपनियां त्योहारी सीजन में भी अपने मार्जिन को बरकरार रख पाती हैं।
इन्वेंट्री और करेंसी रिस्क पर नजर
भले ही ड्यूटी कट से सप्लाई में मदद मिल रही हो, लेकिन ऑपरेशनल रिस्क अभी भी बने हुए हैं। सबसे बड़ी चिंता करेंसी वोलैटिलिटी की है। चूंकि भारत अपनी अधिकांश जरूरतें आयात करता है, इसलिए डॉलर के मुकाबले रुपया गिरने से आयात महंगा हो सकता है, जिससे ड्यूटी कट का फायदा खत्म हो सकता है।
साथ ही, ग्लोबल कमोडिटी की कीमतें भी अस्थिर हैं। यदि इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देश दाम बढ़ा देते हैं, तो भारतीय आयातकों का फायदा कम हो सकता है। ट्रेडर्स कुआलालंपुर के बेंचमार्क फ्यूचर्स पर भी नजर रखे हुए हैं। रिफाइनर्स के लिए अगर त्योहारी मांग उम्मीद से कम रही और इन्वेंट्री ज्यादा हो गई, तो इससे कैश फ्लो पर दबाव बढ़ सकता है।
आने वाली तिमाहियों में निवेशकों को कंपनियों के मार्जिन पर मैनेजमेंट की कमेंट्री और करेंसी मूवमेंट पर बारीकी से नजर रखनी चाहिए।