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सरकार की पैनी नज़र, पर असल चुनौती बड़ी
भारत सरकार एनर्जी सप्लाई और डिमांड पर लगातार पैनी नज़र बनाए हुए है। वैकल्पिक बाज़ारों की तलाश और कीमतों में अचानक उछाल को रोकने के लिए संभावित ड्यूटी कट जैसे उपायों पर भी विचार किया जा रहा है। लेकिन असली समस्या भारत की ऊर्जा आयात पर भारी निर्भरता है, खासकर एलपीजी (LPG) और कच्चे तेल (Crude Oil) के मामले में। यह निर्भरता अर्थव्यवस्था को पश्चिम एशिया जैसे क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाले भू-राजनीतिक झटकों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बनाती है।
आयात पर गहरी निर्भरता का सच
भारत अपनी ज़रूरत का करीब 85-87% एलपीजी (LPG) आयात करता है, जिसमें से 60% की मांग विदेशी स्रोतों से पूरी होती है। ऐतिहासिक रूप से, इन एलपीजी आयातों का 90% पश्चिम एशिया से आता था। हालांकि, भारत अब अमेरिका, नॉर्वे, कनाडा, अल्जीरिया और रूस जैसे देशों से आयात बढ़ाकर अपने स्रोत विविध कर रहा है, लेकिन यह पुरानी निर्भरता एक बड़ी कमजोरी बनी हुई है। कच्चे तेल की बात करें तो, भारत अपनी कुल ज़रूरत का करीब 45% मध्य पूर्व से आयात करता है। हॉरमज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz), जो इन आयातों के लिए एक अहम शिपिंग मार्ग है, में कोई भी बाधा सीधे सप्लाई चेन और कीमतों को प्रभावित कर सकती है।
रूस से कच्चा तेल: फायदे और चुनौतियां
वैश्विक बाज़ार में आए बदलावों और प्रतिबंधों के चलते भारत ने रूस से कच्चे तेल का आयात काफी बढ़ा दिया है। रूस भारत के लिए एक बड़ा सप्लायर बन गया है, जिसने नवंबर 2025 में कुल कच्चे तेल आयात का 35.1% और 2024 में 37% हिस्सा प्रदान किया, जो 2022 से पहले के मुकाबले काफी ज़्यादा है। इससे जहां लागत में फायदा मिल रहा है, वहीं कुछ भू-राजनीतिक चुनौतियां भी खड़ी हुई हैं। अमेरिका ने भी इन रूसी तेल खरीद के चलते भारत के कुछ एक्सपोर्ट्स पर टैरिफ लगाए हैं। यह भारत के किफायती ऊर्जा प्राप्त करने के व्यावहारिक दृष्टिकोण को दर्शाता है, साथ ही बदलते अंतरराष्ट्रीय संबंधों और संभावित नए प्रतिबंधों या सप्लाई रूट परिवर्तनों को नेविगेट करने की कोशिश भी।
युद्ध से बढ़ेगी महंगाई और घटेगा विकास
पश्चिम एशिया में चल रहा संघर्ष और बढ़ती वैश्विक तेल कीमतें भारत की आर्थिक स्थिरता के लिए एक बड़ा खतरा पेश करती हैं। एनालिस्ट्स का मानना है कि अगर कच्चा तेल $100 प्रति बैरल से ऊपर बना रहा, तो भारत का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) FY27 तक 5% के पार जा सकता है, जो पहले के 4.3% से 4.6% के अनुमान से ज़्यादा है। तेल की कीमतों में हर $10 का उछाल CPI महंगाई को 40-60 बेसिस पॉइंट्स तक बढ़ा सकता है। आर्थिक विकास दर में भी गिरावट का अनुमान है। गोल्डमैन सैक्स ने भारत के 2026 के GDP अनुमान को 7% से घटाकर 5.9% कर दिया है। लगातार $100 प्रति बैरल पर तेल की कीमतें GDP ग्रोथ में लगभग 1% की कमी ला सकती हैं। इसके अलावा, भारतीय रुपए के कमजोर होने से भी आयात महंगा हो रहा है, जिससे महंगाई और बढ़ेगी।
विविधीकरण में लॉजिस्टिकल बाधाएं
भारत ने अपने ऊर्जा स्रोतों को विविधतापूर्ण बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं, और पिछले दस सालों में कच्चे तेल आयात करने वाले देशों की संख्या 27 से बढ़ाकर 41 कर दी है। हॉरमज़ के बाहर से आयात अब लगभग 70% तक पहुंच गया है। हालांकि, इन विविधीकरण प्रयासों में बड़ी लॉजिस्टिकल बाधाएं हैं। खाड़ी देशों से शिपिंग में जहां करीब 11 दिन लगते हैं, वहीं रूस से 36-37 दिन और उत्तरी अमेरिका से 40-45 दिन लगते हैं। इन लंबी ट्रांजिट टाइम, शिपिंग लागत में बढ़ोतरी और सप्लाई चेन में सामान्य रुकावटों के कारण विविधीकरण कम प्रभावी और अधिक महंगा साबित हो रहा है।
ढांचागत कमजोरियां बरकरार
सरकारी आश्वासनों और विविधीकरण के बावजूद, देश की कुछ गंभीर ढांचागत कमजोरियां बनी हुई हैं। भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार (Strategic Petroleum Reserves) में कच्चे तेल की मांग का केवल 9-10 दिन का स्टॉक है, जो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) की 60-90 दिन की सिफारिश से काफी कम है। यह छोटा रिजर्व बफर भारत को सप्लाई में रुकावटों के प्रति ज़्यादा असुरक्षित बनाता है। इसके अतिरिक्त, सरकारी कंपनियों द्वारा मूल्य झटकों को अवशोषित करने की रणनीति से उन पर वित्तीय बोझ पड़ रहा है और यह कोई स्थायी समाधान नहीं है। ऊर्जा आयात लागत बढ़ने के कारण 2026 तक चालू खाता घाटा (Current Account Deficit) GDP का 2% तक बढ़ सकता है। ये कम भंडार और वित्तीय दबाव ऊर्जा कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के प्रति भारत की गहरी भेद्यता को दर्शाते हैं।
भविष्य की राह: जोखिमों से निपटना
भारत का आगे का आर्थिक रास्ता इस बात पर बहुत हद तक निर्भर करेगा कि पश्चिम एशिया संघर्ष कब तक चलता है और इसका वैश्विक ऊर्जा बाज़ारों पर क्या असर पड़ता है। फरवरी 2026 में विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड $723.8 बिलियन तक पहुंच गया था, जिसने कुछ सहारा दिया, लेकिन हाल के दिनों में इसमें कुछ गिरावट आई है, और आयात कवर अब 9.2 महीने का रह गया है। एनालिस्ट्स का अनुमान है कि महंगाई FY27 में 4.5% से ऊपर बनी रहेगी, जबकि GDP ग्रोथ के धीमे होने की संभावना है। सरकार के सामने महंगाई नियंत्रण, आर्थिक विकास को बनाए रखने, बजट घाटे का प्रबंधन करने और घरेलू उत्पादन व नवीकरणीय ऊर्जा को तेज़ी से अपनाने जैसे जटिल कामों को साधने की कड़ी चुनौती है। इन जटिल भू-राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों से सफलतापूर्वक निपटना ही आगे की राह तय करेगा।