सरकार ने हाल ही में कच्चे तेल के बड़े झटके कोFUEL PRICE CAPS और सप्लाई बढ़ाने के उपायों से संभाला। इससे खुदरा ईंधन और एयरलाइन संचालन तो स्थिर रहा, लेकिन सरकारी तेल कंपनियों (OMCs) पर भारी वित्तीय बोझ आ गया है। अब ये कंपनियाँ लागत से कम दाम पर ईंधन बेचने के कारण ₹1 लाख करोड़ से ₹1.2 लाख करोड़ के तिमाही नुकसान का अनुमान लगा रही हैं।
तेल के झटके को कैसे संभाला?
भारत ने हाल ही में सरकारी दखलंदाजी से कच्चे तेल के बाजार की भारी उथल-पुथल का सामना किया। जनता के लिए ईंधन की कीमतों में तेज उछाल को रोकने के लिए, सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कटौती की और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) को दो महीने से अधिक समय तक ईंधन की कीमतें स्थिर रखने का निर्देश दिया। इस रणनीति का मकसद उपभोक्ताओं को सुरक्षा देना और संकट के दौरान घबराहट को रोकना था।
आम खुदरा ईंधन के अलावा, सरकार ने एविएशन सेक्टर को सहारा देने के लिए भी कदम उठाए। ₹10,000 करोड़ के एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड को मंजूरी दी गई। यह फंड एयरलाइंस को एक तय रेट पर जेट फ्यूल खरीदने की सुविधा देता है, जिसमें OMCs को इस लागत से कम बिक्री से होने वाले नुकसान को झेलना पड़ता है। इसके अलावा, संभावित सप्लाई की कमी को दूर करने के लिए, सरकार ने LPG कंट्रोल ऑर्डर लागू किया, जिसके तहत रिफाइनरियों को LPG उत्पादन को अधिकतम करने का आदेश दिया गया। इसके चलते, केवल एक हफ्ते में ही घरेलू LPG उत्पादन 35,000 टन से बढ़कर 54,000 टन प्रतिदिन हो गया।
OMCs पर वित्तीय असर
इन उपायों का OMCs के बैलेंस शीट पर काफी भारी पड़ा है। जब कंपनियाँ खरीद लागत से कम कीमत पर ईंधन बेचने को मजबूर होती हैं – जिसे 'अंडर-रिकवरी' कहा जाता है – तो उनके प्रॉफिट मार्जिन पर सीधा असर पड़ता है।
अनुमान है कि चालू तिमाही में OMCs का नुकसान ₹1 लाख करोड़ से ₹1.2 लाख करोड़ के बीच रह सकता है। रोजाना की अंडर-रिकवरी फिलहाल लगभग ₹650 करोड़ आंकी गई है। इस वित्तीय दबाव का एक कारण यह भी है कि संकट के दौरान OMCs ऊंचे दामों पर कच्चा तेल खरीद रही थीं, जबकि खुदरा कीमतें सीमित थीं। उदाहरण के लिए, LPG सिलेंडर की आयात लागत काफी बढ़ गई, लेकिन उज्ज्वला योजना के तहत उपभोक्ताओं के लिए कीमत ₹642 पर ही रखी गई, जिससे लागत और बिक्री मूल्य के बीच एक बड़ा अंतर पैदा हो गया।
इन्वेंटरी और ऑपरेशनल स्थिति
ऐसे माहौल में काम करने के लिए महत्वपूर्ण इन्वेंटरी मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) के पास लगभग 40-45 मिलियन बैरल कच्चे तेल का बफर स्टॉक है, जो लगभग 28 दिनों की आपूर्ति सुनिश्चित करता है। हालांकि यह इन्वेंटरी सप्लाई की सुरक्षा में मदद करती है, लेकिन ऊँची खरीद लागत के दौर में इसे बनाए रखने से कंपनियों के कैश फ्लो पर दबाव और बढ़ जाता है।
निवेशकों को आगे क्या देखना चाहिए?
इस घटना के बाद निवेशक कुछ प्रमुख क्षेत्रों पर बारीकी से नजर रख सकते हैं। पहला, सरकारी OMCs के आगामी तिमाही वित्तीय नतीजे इस बात का मुख्य संकेतक होंगे कि इन अंडर-रिकवरीज ने नेट प्रॉफिट और कर्ज के स्तर को कैसे प्रभावित किया है। दूसरा, इन नुकसानों की भरपाई के लिए सरकार से किसी भी तरह का मुआवजा या सब्सिडी सपोर्ट महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इससे कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। अंत में, कच्चे तेल की कीमतों का रुख यह तय करेगा कि दैनिक अंडर-रिकवरी जारी रहती है या कम होती है, क्योंकि वैश्विक कीमतों में गिरावट से इन कंपनियों पर दबाव कम होगा।