भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए कौन सा कच्चा तेल खरीदेगा, यह पूरी तरह से उसका अपना फैसला है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने साफ किया कि भारत की विभिन्न अंतरराष्ट्रीय आपूर्तिकर्ताओं से तेल खरीदने की रणनीति कोई नई बात नहीं है। यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति के उन दावों के बिल्कुल विपरीत है, जिनमें कहा गया था कि नई दिल्ली ने रूसी कच्चे तेल का आयात बंद कर दिया है।
हालांकि, उद्योग के जानकारों का मानना है कि भू-राजनीतिक दावों और वैश्विक तेल व्यापार की जटिलताओं में बड़ा अंतर है। खासतौर पर भारतीय रिफाइनरियों के लिए रूस के भारी 'Urals' क्रूड की जगह अमेरिका के हल्के ग्रेड के तेल को पूरी तरह से बदलना आसान नहीं है।
इकोनॉमिस्ट इगोर युश्कोव (Igor Yushkov) का कहना है कि यह बदलाव इतना सीधा नहीं है। भारत की रिफाइनरी को रूस के भारी, सल्फर युक्त Urals क्रूड को प्रोसेस करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसकी जगह अमेरिका के हल्के शेल ऑयल को इस्तेमाल करने के लिए काफी महंगी ब्लेंडिंग प्रक्रियाएं और ऑपरेशनल एडजस्टमेंट करने होंगे, जिससे लागत बढ़ जाएगी। रूस भारत को रोजाना 15 से 20 लाख बैरल तक तेल निर्यात करता है, इतनी बड़ी सप्लाई को अमेरिकी उत्पादन आसानी से पूरा नहीं कर सकता।
तेल प्रवाह में बड़े उतार-चढ़ाव के ऐतिहासिक प्रभाव भी हैं। युश्कोव ने याद दिलाया कि 2022 में जब यूरोपीय और अमेरिकी खरीदारों ने रूसी तेल खरीदना बंद कर दिया था, तब रूस ने अपना बाजार भारत की ओर मोड़ा था। उस वक्त कच्चे तेल की कीमतें $120 प्रति बैरल तक पहुंच गई थीं। अमेरिका में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर थीं, जो इन बड़े बदलावों के प्रति बाजार की संवेदनशीलता को दर्शाता है। इसके अलावा, रिपोर्ट्स बताती हैं कि अमेरिकी प्रशासन ने पहले भी भारत पर टैरिफ लगाए हैं, जिसमें रूसी ऊर्जा की खरीद पर खास लेवी भी शामिल है, जो ऊर्जा वार्ताओं में व्यापारिक तनाव बढ़ाती है।
भारत अपनी जरूरत का करीब 88% कच्चा तेल आयात करता है, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम है। इसलिए, भारत के खरीद निर्णय वैश्विक ऊर्जा बाजारों पर बारीक नजर रखते हैं। 2021 तक, भारत के आयात में रूसी तेल की हिस्सेदारी बहुत कम, सिर्फ 0.2% थी। लेकिन फरवरी 2022 के बाद, जब पश्चिमी देशों ने रूसी ऊर्जा पर रोक लगाई, तब से भारत का रूसी तेल का आयात काफी बढ़ गया था। हालांकि, हालिया आंकड़े बताते हैं कि जनवरी 2026 के पहले तीन हफ्तों में भारत का रूसी कच्चे तेल का आयात घटकर करीब 11 लाख बैरल प्रति दिन रह गया है। यह पिछले महीने के औसतन 12.1 लाख बैरल प्रति दिन और 2025 के मध्य के 20 लाख बैरल प्रति दिन से काफी कम है।
वैश्विक तेल सप्लाई की जटिलता को देखते हुए, भारत की आयात रणनीति में कोई भी बड़ा बदलाव एक क्रमिक प्रक्रिया होगी। यह कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों, भू-राजनीतिक विकास और कीमतों के अंतर पर निर्भर करेगा। भारतीय रिफाइनरियों के पास अत्याधुनिक क्षमताएं हैं, लेकिन उन्हें खास क्रूड ग्रेड को प्रोसेस करने के लिए बनाया गया है; आयात की सूची में बड़े बदलाव के लिए पूंजी निवेश और पुनर्संयोजन की आवश्यकता होती है। भले ही भू-राजनीतिक बयानबाजी से बड़े बदलावों का संकेत मिले, लेकिन कच्चे तेल की ब्लेंडिंग की अर्थशास्त्र और वैश्विक सप्लाई चेन बताती है कि भारत लागत, सुरक्षा और तकनीकी व्यवहार्यता को संतुलित करते हुए एक व्यावहारिक, बहु-स्रोत विविधीकरण रणनीति जारी रखेगा। विश्लेषकों का मानना है कि जब तक रूस पर पश्चिमी प्रतिबंध जारी हैं, भारत की लागत प्रभावी क्रूड की मांग उसके आयात निर्णयों को संचालित करती रहेगी, जिससे रूसी सप्लाई का जारी रहना, भले ही मात्रा अलग हो, भारतीय ऊर्जा मिश्रण का एक महत्वपूर्ण कारक बना रहेगा।