भारत की ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ती राह पर एक नई रिपोर्ट ने बड़ी चिंता जताई है। Confederation of Indian Industry (CII) और EY की एक रिपोर्ट के अनुसार, देश ग्रीन एनर्जी के लिए जरूरी 23 मिनरल्स में से 15 के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है। यह निर्भरता इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV), बैटरी और रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी कंपनियों के लिए सप्लाई चेन के नए खतरे पैदा कर रही है, जिससे एनर्जी सिक्योरिटी का फोकस जीवाश्म ईंधन से हटकर इन क्रिटिकल मिनरल्स पर आ गया है।
एनर्जी सिक्योरिटी पर नए खतरे?
भारत जब क्लीन एनर्जी की ओर कदम बढ़ा रहा है, तब एक नई रणनीतिक कमजोरी सामने आई है: क्रिटिकल मिनरल्स के आयात पर भारी निर्भरता। Confederation of Indian Industry (CII) और EY की एक ज्वाइंट रिपोर्ट बताती है कि देश आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए जरूरी 23 एनर्जी-ट्रांजिशन मिनरल्स में से 15 के लिए पूरी तरह से विदेशी स्रोतों पर निर्भर है।
जैसे-जैसे देश रिन्यूएबल एनर्जी, बैटरी स्टोरेज और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है, वैसे-वैसे एनर्जी सिक्योरिटी की परिभाषा भी बदल रही है। पहले भारत का मुख्य एनर्जी रिस्क तेल और गैस का आयात था। अब, ध्यान लिथियम, कोबाल्ट, निकेल और रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसे मैटेरियल्स की उपलब्धता और सप्लाई चेन सिक्योरिटी की ओर शिफ्ट हो रहा है।
सप्लाई चेन पर भू-राजनीतिक जोखिम (Geopolitical Supply Risks)
रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया की ज्यादातर मिनरल रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग कैपेसिटी कुछ ही देशों में केंद्रित है, खासकर चीन में। यह उन भारतीय निर्माताओं के लिए एक बड़ी रुकावट बन सकता है जो बैटरी, सोलर पैनल और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के लिए इन मैटेरियल्स पर निर्भर हैं। उदाहरण के लिए, ग्रेफाइट की ग्लोबल रिफाइनिंग कैपेसिटी का 93% चीन में केंद्रित है, जबकि रेयर-अर्थ प्रोसेसिंग 85% है। अन्य क्रिटिकल मिनरल्स में भी ऐसी ही स्थिति है, जिसमें कोबाल्ट की 79% और लिथियम की 70% रिफाइनिंग कैपेसिटी उन्हीं प्रमुख मार्केट के पास है। यह कंसंट्रेशन भारत को सप्लाई चेन में रुकावटों और कीमतों में उतार-चढ़ाव के जोखिम में डालता है, जिससे क्लीन एनर्जी सेक्टर में काम करने वाली घरेलू कंपनियों के मार्जिन पर असर पड़ सकता है।
2070 तक मांग में भारी उछाल
भारत के रिन्यूएबल एनर्जी ग्रिड के विस्तार और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के ट्रांजिशन के साथ इन मिनरल्स की डिमांड में भारी बढ़ोतरी की उम्मीद है। अनुमान है कि 2025 से 2070 के बीच, भारत को कॉपर की 6.6 करोड़ टन से ज्यादा, ग्रेफाइट की 4.6 करोड़ टन, सिलिकॉन की 1.95 करोड़ टन और निकेल की 1.15 करोड़ टन की जरूरत होगी। इस मांग को पूरा करने के लिए न केवल नए सोर्स खोजने होंगे, बल्कि मजबूत डोमेस्टिक रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग कैपेसिटी भी स्थापित करनी होगी।
रणनीतिक जवाब और निगरानी
इन जोखिमों को कम करने के लिए, सरकार ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन (National Critical Minerals Mission) जैसी पहलें शुरू की हैं और विदेशों में मिनरल एसेट्स को हासिल करने और सुरक्षित करने के लिए खानिज विदेश इंडिया लिमिटेड (KABIL) की स्थापना की है। इन संस्थाओं को भारत की सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करने और सिंगल-सोर्स सप्लायर पर निर्भरता कम करने का काम सौंपा गया है।
निवेशकों के लिए, इस सेक्टर का विकास एक महत्वपूर्ण फैक्टर है जिस पर नजर रखनी चाहिए। EV, बैटरी और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम करने वाली कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी और स्टेबिलिटी, विश्वसनीय कच्चे माल तक पहुंचने की उनकी क्षमता पर तेजी से निर्भर करेगी। मार्केट पार्टिसिपेंट्स डोमेस्टिक मिनरल एक्सप्लोरेशन में प्रगति, सरकार द्वारा संचालित विदेशी अधिग्रहण की प्रभावशीलता और लोकल रीसाइक्लिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर नजर रख सकते हैं, जो अंततः आयात पर निर्भरता को कम कर सकता है।