सोने की तस्करी में भारी उछाल! 15% इम्पोर्ट ड्यूटी का साइड-इफेक्ट, कैसे हो रहा है कालाबाज़ारी का खेल

आर्बिट्रेज का जाल

सरकार की नई टैक्स पॉलिसी के चलते सोने के इंपोर्ट की कुल लागत करीब ₹1.65 करोड़ प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। इस बढ़त ने एक बड़ा मौका तैयार कर दिया है, जिसका फायदा उठाकर एक समानांतर अर्थव्यवस्था फल-फूल रही है। 15% इम्पोर्ट ड्यूटी और 3% गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) लगने के बाद, असली इम्पोर्टर कीमतों के मुकाबले टिक नहीं पा रहे हैं। ऐसे में, जो बिजनेसमैन नियमों के दायरे से बाहर काम कर रहे हैं, वे सरकारी रेट से ₹10 लाख प्रति किलोग्राम तक कम कीमत पर सोना बेच रहे हैं। इस तरह, वे भारी मुनाफा भी कमा रहे हैं और माल भी जल्दी बेच रहे हैं।

कस्टम विभाग की मुश्किल और क्षेत्रीय फैलाव

कस्टम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, अवैध सोना अब सिर्फ कुछ रास्तों से नहीं, बल्कि कई जगहों से देश में आ रहा है। खासकर, बांग्लादेश और नेपाल जैसे देशों के रास्ते इस तस्करी को बढ़ावा मिल रहा है। इस फैलाव के कारण कस्टम अधिकारियों को कई राज्यों, जैसे तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र में अपनी टीम लगानी पड़ रही है। छोटी-छोटी खेपों में कीमती सोना, जो अक्सर पर्सनल ज्वैलरी के नाम पर छुपाया जाता है, उसे रोकना कस्टम विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। बिना पैसेंजर को ज्यादा परेशान किए, इतनी बड़ी मात्रा में आ रहे अवैध सोने को पकड़ना आसान नहीं है।

राजस्व पर सीधा असर

मैक्रो इकोनॉमिक नज़रिए से देखें तो यह पॉलिसी एक सेल्फ-डिफिटिंग लूप बना रही है। इम्पोर्ट ड्यूटी का मकसद डॉलर का बहिर्वाह रोकना और करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल करना था। लेकिन इसका अनचाहा नतीजा यह हुआ है कि बड़े पैमाने पर ऑफ-बुक ट्रांजैक्शन (बिना रिकॉर्ड वाले सौदे) होने लगे हैं। इससे कई तरह के खतरे पैदा हो रहे हैं। पहला, असली ज्वैलरी रिटेलर्स के बजाय ग्रे मार्केट में सोने की बिक्री होने से कॉर्पोरेट और रिटेल इनकम पर लगने वाले टैक्स का बेस कम हो रहा है। दूसरा, यह मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा देता है, क्योंकि स्मगलर्स को हाई-वैल्यू शिपमेंट के पेमेंट के लिए ऐसे चैनल चाहिए जो ट्रैक न हो सकें। और आखिर में, सस्ते डिस्काउंट वाले सोने की वजह से ऑर्गेनाइज्ड और लिस्टेड ज्वैलरी कंपनियों की प्राइसिंग पावर कमजोर हो रही है। इन्हें पारदर्शी सप्लाई चेन बनाए रखनी पड़ती है और पूरा टैक्स चुकाना पड़ता है, जिससे वे अवैध सोने के कारोबारियों के मुकाबले लगातार घाटे में रहती हैं।

बाज़ार में लंबे समय तक डिस्टॉर्शन

ऐतिहासिक आंकड़े बताते हैं कि टैक्स बढ़ाने पर बाज़ार का बर्ताव आसानी से नहीं बदलता। जब 2013 में सरकार ने ड्यूटी बढ़ाई थी, तब भी अनऑफिशियल इम्पोर्ट में जो उछाल आया था, वह कुछ समय के लिए नहीं, बल्कि कई सालों तक चला। अभी भी देश में सोने की डिमांड अच्छी है, लेकिन सप्लाई के सोर्स बदल गए हैं। अगर सरकार ने टैक्स को संतुलित नहीं किया, तो असली बुलियन ट्रेड को लंबे समय तक मार्जिन में कमी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें अवैध रूप से आ रहे सोने से मुकाबला करना होगा।