India Coal Imports: घरेलू सप्लाई का जलवा! कोयला आयात में **8.5%** की बड़ी गिरावट

कोयला आयात में भारी कमी के पीछे की वजह

आंकड़ों के मुताबिक, फरवरी में भारत का कोयला आयात पिछले साल के इसी महीने के 18.10 मिलियन टन की तुलना में 8.5% घटकर 16.55 मिलियन टन पर रहा। यह आंकड़ा जनवरी के 16.64 मिलियन टन के लगभग बराबर ही है। इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह देश में कोयले का रिकॉर्ड स्टॉक और अंतरराष्ट्रीय बाजार में लगातार बनी ऊंची कीमतें हैं।

mjunction के एमडी और सीईओ, विनय वर्मा ने बताया कि घरेलू कोयला उत्पादक अपने मौजूदा स्टॉक को कम करने पर ध्यान दे रहे हैं, जिससे आने वाले महीनों में भी आयात कम रहने की उम्मीद है। हालांकि, कोकिंग कोल (Coking Coal) के आयात में थोड़ी बढ़ोतरी देखी गई, जो 3.79 मिलियन टन से बढ़कर 3.92 मिलियन टन हो गया। वहीं, बिजली उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण माने जाने वाले नॉन-कोकिंग कोल (Non-coking Coal) के आयात में बड़ी साल-दर-साल (Year-on-Year) गिरावट आई है।

फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की अप्रैल से फरवरी अवधि में, नॉन-कोकिंग कोल का कुल आयात 152.26 मिलियन टन से घटकर 137.60 मिलियन टन रहा। दूसरी ओर, इसी अवधि में कोकिंग कोल का आयात 49.62 मिलियन टन से बढ़कर 54.31 मिलियन टन तक पहुंच गया।

घरेलू उत्पादन ने तोड़ा रिकॉर्ड

आयात में यह कमी भारत की कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ाने की रणनीति के अनुरूप है। चालू फाइनेंशियल ईयर (जो 31 मार्च 2025 को समाप्त हो रहा है) के अंत तक, पूरे भारत का कोयला उत्पादन 1,047.523 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। यह पिछले फाइनेंशियल ईयर के 997.826 मिलियन टन के मुकाबले 4.98% की महत्वपूर्ण बढ़ोतरी है।

बिजली संयंत्रों में कोयले का भरपूर स्टॉक

थर्मल पावर प्लांट्स (Thermal Power Plants) के पास भी कोयले का पर्याप्त भंडार है। वर्तमान में यह स्टॉक लगभग 55 मिलियन टन है, जो हाल की खपत दर के हिसाब से 24 दिनों तक बिना किसी रुकावट के बिजली उत्पादन के लिए काफी है। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि बढ़ती मांग के बावजूद बिजली उत्पादन क्षमता में 'कोई कमी नहीं' है, जिससे संभावित कमी की चिंताएं कम हो गई हैं।

आगे भी कम आयात की उम्मीद

घरेलू उत्पादन में तेजी, कोयले के भारी स्टॉक और बिजली संयंत्रों में पर्याप्त भंडार का यह मेल बताता है कि कोयला आयात में कमी का यह रुझान आगे भी जारी रहने की संभावना है। यह स्थिति घरेलू कोयला उत्पादकों के लिए फायदेमंद है और सरकार के ऊर्जा सुरक्षा लक्ष्यों का समर्थन करती है।