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कीमत में भारी अंतर
भारत में कार्बन क्रेडिट की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजारों से बहुत अलग हैं। यूरोपियन यूनियन अलायंस (EUA) की कीमतें अक्सर €70 से €80 के बीच रहती हैं, वहीं भारत के वॉलंटरी मार्केट में कार्बन क्रेडिट की कीमत इसके एक छोटे से हिस्से से भी कम है। यह 30 गुना अंतर सिर्फ क्वालिटी का फर्क नहीं है, बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण को ठीक से मॉनेटाइज करने में हमारी विफलता को दर्शाता है। कम दाम पर कार्बन क्रेडिट बेचकर, हम अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के सस्टेनेबिलिटी लक्ष्यों को पूरा करने में मदद कर रहे हैं, जबकि अपने राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं।
CBAM का शिकंजा
यूरोपियन कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) के लागू होने से भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए नई मुसीबतें खड़ी हो गई हैं। यूरोप, अपने कार्बन कीमतों के आधार पर इंपोर्ट पर ड्यूटी लगाएगा, जिससे घरेलू निर्माताओं को बड़ा झटका लगेगा। ऐसा हो सकता है कि किसी एक्सपोर्टर ने पहले ही अपने एम्बेडेड कार्बन क्रेडिट को लोकल मार्केट में बहुत कम दाम पर बेच दिया हो, लेकिन अब उसे यूरोपियन पोर्ट्स में प्रवेश करते समय अपने प्रोडक्ट्स के पूरे कार्बन फुटप्रिंट का हिसाब देना होगा। इससे दोहरी मार पड़ रही है: सही कीमत पर क्रेडिट बेचकर होने वाली कमाई का नुकसान और अचानक से लगने वाले भारी टैक्स का बोझ, जो स्टील, एल्यूमीनियम और केमिकल्स जैसे सेक्टर्स के मार्जिन को कम कर रहा है।
अकाउंटिंग की खामियां
इस संकट का मुख्य कारण राष्ट्रीय अकाउंटिंग का तरीका है, जो प्राकृतिक संपदा के आर्थिक योगदान को नजरअंदाज करता है। हमारी मौजूदा GDP रिपोर्टिंग में प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य केवल उनके निकाले जाने या नष्ट होने के बाद ही गिना जाता है। उदाहरण के लिए, कार्बन सोखने वाले जंगल को लकड़ी में बदलकर ही उसका आर्थिक मूल्य मिलता है। यह डिफॉरेस्टेशन को बढ़ावा देता है, क्योंकि संरक्षण से होने वाले मुनाफे को पाने का कोई रास्ता नहीं है। जब तक कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन को एक मापा जाने वाला आर्थिक इनपुट मानने वाला कोई सरकारी रजिस्टर नहीं बनता, तब तक देश एक ऐसी प्रणाली में फंसा रहेगा जो दीर्घकालिक पर्यावरण समानता के बजाय अल्पकालिक निष्कर्षण को बढ़ावा देती है।
संस्थागत देरी का खतरा
भले ही नीति निर्माता डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की सफलताओं से प्रेरणा ले रहे हों, लेकिन एक मजबूत, विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त कार्बन रजिस्ट्री स्थापित करने में देरी एक बड़ी कमजोरी है। विदेशी खरीदार अक्सर सरकारी निगरानी के बिना क्रेडिट को उच्च जोखिम वाला मानते हैं, जिससे मौजूदा स्पॉट मार्केट में कीमतें कम रहती हैं। भारतीय उद्योग के लिए, मुख्य जोखिम दो गुना बना हुआ है: अंतर्राष्ट्रीय बिचौलियों को मूल्य का लगातार रिसाव और यूरोपीय संघ द्वारा अनिवार्य कार्बन टैरिफ से मार्जिन का संकुचित होना। जब तक मूल्य निर्धारण अंतरराष्ट्रीय स्तर के बराबर नहीं हो जाता, तब तक घरेलू फर्मों को वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन की पूरी लागत को अवशोषित करते हुए मूल्य-प्रतिस्पर्धी बने रहने में मुश्किल होगी।