सोने के इम्पोर्ट का राज़ खुला! India-UAE ट्रेड पैक्ट पर सरकार का बड़ा बयान, वजह जानकर रह जाएंगे हैरान

भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि सोने के इम्पोर्ट के बढ़े हुए मूल्य में India-UAE ट्रेड पैक्ट का कोई बड़ा हाथ नहीं है। कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल के अनुसार, अप्रैल 2026 में सोने के इम्पोर्ट का मूल्य 5.63 बिलियन डॉलर रहा, जो पिछले साल की इसी अवधि के 3.1 बिलियन डॉलर से काफी ज्यादा है। हालांकि, यह बढ़ोतरी मांग में इजाफे के कारण नहीं, बल्कि ग्लोबल मार्केट में सोने की कीमतों में आई भारी उछाल की वजह से हुई है।

असलियत यह है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 (FY26) में सोने के इम्पोर्ट का कुल बिल रिकॉर्ड 71.98 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया। लेकिन, यदि इम्पोर्ट की मात्रा (वॉल्यूम) देखें तो इसमें 4.76% की गिरावट आई और यह 721.03 टन रहा, जो FY25 के 757.09 टन से कम है। यह दिखाता है कि कीमतें बढ़ने के कारण भले ही बिल बढ़ा हो, लेकिन फिजिकल गोल्ड की खरीदारी वॉल्यूम के मामले में कम हुई है। प्रति किलोग्राम सोने की औसत कीमत FY25 में 76,617.48 डॉलर थी, जो FY26 में बढ़कर 99,825.38 डॉलर हो गई।

India-UAE कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (CEPA) की बात करें तो, अग्रवाल ने दोहराया कि इसका असर 'नगण्य' है। कोटे के तहत 1 टन से भी कम सोना भारत आया है, जबकि सालाना कोटे में 120 टन की अनुमति है। पहले चिंताएं थीं कि ट्रेड एग्रीमेंट्स का इस्तेमाल सोने के इम्पोर्ट पर ड्यूटी बचाने के लिए किया जा सकता है, लेकिन मौजूदा आंकड़े इसके विपरीत संकेत दे रहे हैं।

इस दौरान सोने की सोर्सिंग के पैटर्न में भी बदलाव आया है। UAE से इम्पोर्ट घटने के बाद, Switzerland भारत का सबसे बड़ा गोल्ड सप्लायर बन गया है, जिसने FY26 में कुल इम्पोर्ट का लगभग 40% हिस्सा कवर किया। UAE की हिस्सेदारी घटकर 16% से कुछ ऊपर रह गई है। यह बदलाव संभवतः पारंपरिक खाड़ी रूट्स को प्रभावित करने वाले जियोपॉलिटिकल डिसरप्शन के कारण हुआ है।

सोने के इस बड़े इम्पोर्ट बिल का भारत की मैक्रोइकॉनॉमिक स्थिति पर भी असर पड़ रहा है। FY26 में मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट बढ़कर 333.2 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जिसमें प्रीशियस मेटल्स का योगदान 9% से अधिक है। दिसंबर 2025 क्वार्टर में करंट अकाउंट डेफिसिट (CAD) भी बढ़कर 13.2 बिलियन डॉलर (GDP का 1.3%) हो गया। वेस्ट एशिया में चल रही टेंशन के चलते कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें भारत की इम्पोर्ट लागत, CAD और इन्फ्लेशन को और बढ़ा सकती हैं। हालांकि, शुरुआती मई के एक्सपोर्ट इंडिकेटर्स अभी भी Encouraging हैं।

ट्रेड एग्रीमेंट्स के इनडायरेक्ट बेनिफिट्स और ड्यूटी अवॉइडेंस की संभावनाओं पर सवाल बने हुए हैं। जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता के बीच गोल्ड की सेफ-हेवन के तौर पर डिमांड बनी रहने की उम्मीद है, जो इम्पोर्ट बिल को मैनेज करने में एक चुनौती पेश करेगा। सरकार इम्पोर्ट कर्ब्स और ट्रेड कंसेशंस की समीक्षा जैसे कदम उठा सकती है। आगे यह देखना होगा कि क्या ऊंची कीमतें वैल्यू बढ़ाती रहती हैं और वॉल्यूम घटता रहता है, साथ ही जियोपॉलिटिकल फैक्टर और पॉलिसी एडजस्टमेंट सोर्सिंग स्ट्रेटेजी को कैसे प्रभावित करते हैं।