भारत ने यूनाइटेड किंगडम के साथ एक नया व्यापार समझौता किया है, जिसके तहत अब सालाना **11 लाख टन** से ज़्यादा स्टील पर कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। इस डील से पुराने टैरिफ विवादों का निपटारा हुआ है और भारतीय स्टील निर्माताओं को बड़ी राहत मिली है।
यूके से स्टील ट्रेड पर बड़ी डील
भारतीय स्टील कंपनियों के लिए अच्छी खबर आई है। यूनाइटेड किंगडम (UK) के साथ हुए एक नए ट्रेड एग्रीमेंट के तहत, अब भारत सालाना 11 लाख टन से ज़्यादा स्टील बिना इंपोर्ट ड्यूटी दिए यूके भेज सकता है। यह डील कई सालों से चल रहे सेफगार्ड मेजर्स (सुरक्षा उपाय) के विवादों को सुलझाने के बाद हुई है, जो भारतीय निर्यातकों के लिए एक बड़ी रुकावट बने हुए थे।
नए स्टील कोटा का असर
इस नए समझौते के तहत, भारत को 1,68,029 टन का देश-विशिष्ट कोटा मिला है। इसके अलावा, यूके के ऑथोराइज्ड यूज स्कीम के तहत 9.45 लाख टन का अतिरिक्त कोटा भी मिलेगा। इस वॉल्यूम के साथ, भारत ने 188 स्टील प्रोडक्ट कैटेगरी पर लगे टैरिफ की बड़ी बाधा को पार कर लिया है। ये कैटेगरी भारत के कुल $960 मिलियन के यूके स्टील एक्सपोर्ट का लगभग $137 मिलियन थीं। अब इन विवादों के सुलझने से भारतीय स्टील कंपनियां बिना किसी अनिश्चितता के अपने एक्सपोर्ट की योजना बना सकती हैं।
प्रमुख स्टील कैटेगरी को फायदा
कुल वॉल्यूम के अलावा, इस एग्रीमेंट से मांग वाली प्रोडक्ट सेगमेंट को भी फायदा हुआ है। उदाहरण के लिए, हॉट-रोल्ड शीट्स और स्ट्रिप्स के लिए कोटा लगभग तीन गुना बढ़कर 33,456 टन कर दिया गया है। नॉन-अलॉय वायर सेगमेंट में, यूके ने नौ कमोडिटी कोड को सेफगार्ड मेजर्स के दायरे से हटा दिया है, जिसका मतलब है कि इस कैटेगरी में भारत के 95% एक्सपोर्ट पर कोई रोक नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, नॉन-अलॉय मर्चेंट बार्स, लाइट सेक्शंस और विभिन्न वेल्डेड ट्यूब्स के लिए भी कोटा बढ़ाया गया है, जिससे पिछले सालों की तुलना में ब्रिटिश बाजार में बेहतर पहुंच मिलेगी।
भारतीय स्टीलमेकर्स के लिए स्ट्रेटेजिक बढ़त
यह डेवलपमेंट ऐसे समय में आया है जब भारतीय स्टील कंपनियां डोमेस्टिक डिमांड से आगे बढ़कर अपनी इंटरनेशनल पहुंच बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। भले ही भारत में डोमेस्टिक कंजम्पशन टाटा स्टील, JSW स्टील और जिंदल स्टील एंड पावर जैसे बड़े प्लेयर्स के लिए मुख्य जरिया बना हुआ है, यूके जैसे विकसित बाजार में ड्यूटी-फ्री पहुंच हाई-वैल्यू प्रोडक्ट्स के लिए एक वैकल्पिक चैनल प्रदान करती है। निवेशक इस बात पर नजर रख सकते हैं कि क्या इस बढ़ी हुई बाजार पहुंच से आने वाली तिमाहियों में इन कंपनियों के एक्सपोर्ट मार्जिन में सुधार होगा। इंडस्ट्री के लिए एक महत्वपूर्ण बात यह होगी कि प्रोडक्शन कॉस्ट और ग्लोबल स्टील की कीमतें इन नए ड्यूटी-फ्री कोटा का पूरा उपयोग करने के लिए पर्याप्त प्रतिस्पर्धी रहती हैं या नहीं, क्योंकि कंपनी की बैलेंस शीट को वास्तविक लाभ सफल शिपमेंट वॉल्यूम और यूके मार्केट में प्राइसिंग स्ट्रैटेजी पर निर्भर करेगा।