मध्य पूर्व संकट के बीच, भारत ने एलपीजी (LPG) आयात के लिए अमेरिका जैसे देशों से नए सौदे किए हैं ताकि सप्लाई सिक्योर रह सके। लेकिन इस बदलाव और बढ़ती ग्लोबल कीमतों के कारण सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) पर लागत का भारी बोझ पड़ा है। मार्च से मई 2026 के बीच, इन कंपनियों को लगभग ₹22,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, क्योंकि उन्होंने घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए कीमतों को कम रखा।
क्या हुआ?
मध्य पूर्व में जारी संघर्ष के चलते भारत ने लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) आयात की अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। पहले भारत अपनी लगभग 90% एलपीजी खाड़ी देशों से लेता था। लेकिन अब, अप्रैल 2026 तक, देश ने इस क्षेत्र पर निर्भरता कम करने के लिए अपने सप्लायर बेस का विस्तार किया है। इस बदलाव का एक अहम हिस्सा अमेरिका के साथ हुआ एक बड़ा सप्लाई एग्रीमेंट है, जो 2025 के अंत में साइन हुआ था। यह एग्रीमेंट भारत की सालाना आयात जरूरत का लगभग 10% पूरा करता है। अप्रैल 2026 तक, अमेरिका से एलपीजी का आयात कुल आयात का लगभग एक-तिहाई तक पहुंच गया, जो फरवरी में सिर्फ 8% था। आपूर्ति जारी रखने के लिए देश ईरान, अर्जेंटीना, चिली, फ्रांस और नीदरलैंड जैसे अन्य देशों से भी एलपीजी खरीद रहा है।
ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर वित्तीय दबाव
इस रणनीतिक बदलाव ने भारत की प्रमुख सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के लिए वित्तीय चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। ये कंपनियां एलपीजी आयात और वितरण के लिए जिम्मेदार हैं। मध्य पूर्व में संघर्ष के कारण फरवरी और जून 2026 के बीच बेंचमार्क सऊदी अरामको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस (Saudi Aramco Contract Price) में 46% की बढ़ोतरी हुई।
जहां वैश्विक आयात लागत बढ़ी, वहीं घरेलू खुदरा कीमतों में उतनी बढ़ोतरी नहीं हुई। इस अंतर के कारण महत्वपूर्ण अंडर-रिकवरी (under-recoveries) हुईं, जिसका मतलब है कि कंपनियों को ईंधन को खरीद या उत्पादन लागत से कम कीमत पर बेचना पड़ रहा है। मई 2026 तक, 14.2-किलोग्राम घरेलू सिलेंडर पर अंडर-रिकवरी का अनुमान ₹651 था। कुल मिलाकर, इन कंपनियों को मार्च से मई की अवधि के दौरान लगभग ₹22,000 करोड़ का संचयी घाटा हुआ। कंपनियों ने घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की कीमत में वृद्धि को लगभग 10% तक सीमित रखा है, लेकिन वाणिज्यिक और औद्योगिक उपयोगकर्ताओं के लिए कीमतों में 79% से अधिक की भारी बढ़ोतरी देखी गई है।
लॉजिस्टिक्स और मांग की चुनौतियां
मध्य पूर्व के पारंपरिक आपूर्तिकर्ताओं से हटकर अमेरिका, यूरोप और दक्षिण अमेरिका से एलपीजी की सोर्सिंग में खाड़ी क्षेत्र की तुलना में बहुत लंबे शिपिंग मार्ग शामिल हैं। इन लंबी यात्राओं के परिणामस्वरूप उच्च माल ढुलाई और परिवहन लागत आती है, जिससे कुल आयात बिल और बढ़ जाता है।
इसके अलावा, कीमतों में वृद्धि ने मांग को भी प्रभावित किया है। फरवरी 2026 में 3.2 मिलियन टन की तुलना में अप्रैल 2026 में खपत के आंकड़े घटकर 2.47 मिलियन टन रह गए। औद्योगिक और वाणिज्यिक उपयोगकर्ताओं में यह गिरावट अधिक देखी गई, जो आम तौर पर घरेलू उपभोक्ताओं की तुलना में मूल्य उतार-चढ़ाव के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं।
निवेशकों को क्या देखना चाहिए?
निवेशकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात OMCs के वित्तीय स्वास्थ्य की निगरानी करना है। उच्च अंडर-रिकवरी के साथ, मुख्य चिंता यह है कि क्या सरकार इन नुकसानों को कवर करने के लिए मुआवजा या सब्सिडी प्रदान करेगी, या कंपनियों को पूरा प्रभाव झेलना पड़ेगा, जिससे उनके लाभ मार्जिन को नुकसान होगा। निवेशकों को वैश्विक एलपीजी मूल्य रुझानों और व्यापार मार्गों के स्थिरीकरण की भी निगरानी करनी चाहिए, क्योंकि ये कारक सीधे OMCs की लागत संरचना को प्रभावित करते हैं। इसके अतिरिक्त, वाणिज्यिक एलपीजी उपयोग में वॉल्यूम रुझान यह जानकारी देंगे कि मांग इन मूल्य वृद्धि के प्रति कितनी संवेदनशील है।