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US और भारत के बीच हो रहे एक नए व्यापार समझौते (Trade Deal) का सीधा असर देश की एनर्जी सेक्टर पर पड़ने वाला है। इस समझौते के तहत भारत को रूस से कच्चा तेल (Crude Oil) आयात बंद करने की शर्त माननी होगी।
व्यापार लाभ बनाम लागत का संतुलन
यह डील भारत को अमेरिकी सामानों पर लगने वाले टैरिफ (Tariff) को 18% तक कम करने का मौका देगी, जो पहले 50% तक था। लेकिन, इसके बदले में भारत को रूस से कच्चे तेल की खरीद रोकनी पड़ेगी। Indian Oil Corporation (IOC), Bharat Petroleum Corporation (BPCL) और Hindustan Petroleum Corporation (HPCL) जैसी कंपनियां पिछले कुछ समय से रूस से भारी डिस्काउंट पर कच्चा तेल खरीदकर मोटा मुनाफा (Windfall Gains) कमा रही थीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अप्रैल 2022 से अब तक रूस से तेल खरीदकर भारतीय रिफाइनर्स ने लगभग $16.7 बिलियन की बचत की है। वहीं, फाइनेंशियल ईयर 2026 में प्रति बैरल औसतन $4.7 का डिस्काउंट मिल रहा था। अब यह फायदा मिलना बंद हो जाएगा।
कच्चे तेल की पहेली: तकनीकी अनुकूलता, लॉजिस्टिक्स और आर्थिक गिरावट
रूस के सस्ते और भारी कच्चे तेल (Heavy Crude) की जगह अब अमेरिकी या वेनेजुएला का तेल लेना होगा। भारतीय रिफाइनरियों को भारी और सल्फर वाले क्रूड (जैसे Russian Urals - 31 API gravity, 1.3% sulfur) को प्रोसेस करने के हिसाब से बनाया गया है। वहीं, अमेरिका का वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) जैसा क्रूड हल्का और मीठा (Lighter and Sweeter - around 40 API gravity, sweet) होता है। इसे प्रोसेस करने के लिए रिफाइनरियों में नए बदलावों की जरूरत पड़ सकती है, जिससे ऑपरेटिंग कॉस्ट (Operating Cost) बढ़ सकती है। इसके अलावा, अमेरिका से तेल मंगाने में शिपिंग का खर्च (Freight Costs) भी ज्यादा आएगा और लॉजिस्टिक्स (Logistics) भी जटिल होंगे।
सेक्टर की गतिशीलता और भविष्य का अनुमान
इस स्थिति को लेकर अलग-अलग राय है। रेटिंग एजेंसी Moody's ने सावधानी जताते हुए कहा है कि भारत शायद एकदम से रूस से तेल खरीदना बंद न करे, क्योंकि इससे महंगाई (Inflation) बढ़ सकती है। वहीं, MarketsMOJO ने IOC को 'Strong Buy' रेटिंग दी है, जो कंपनी की मजबूत फंडामेंटल्स को दर्शाता है। दूसरी तरफ, BPCL अपनी पेट्रोकेमिकल में ₹25,000 करोड़ का निवेश बढ़ाकर आय बढ़ाने की योजना बना रही है, जबकि IOC अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर (Capex) में थोड़ी कमी कर सकती है। Reliance Industries की जामनगर रिफाइनरी नए तरह के क्रूड को प्रोसेस करने में ज्यादा लचीली (Flexible) है।
कुल मिलाकर, इस नए व्यापार समझौते से भारतीय रिफाइनर्स के लिए एक बड़ी आर्थिक और परिचालन (Operational) चुनौती खड़ी हो गई है। उन्हें अब अपनी प्रोक्योरमेंट स्ट्रैटेजी (Procurement Strategy) बदलनी होगी और ऊंचे इनपुट कॉस्ट (Input Cost) व जटिल लॉजिस्टिक्स का सामना करना पड़ेगा। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि वे इन चुनौतियों से कैसे निपटते हैं और क्या वे वैकल्पिक सप्लाई से पर्याप्त डिस्काउंट हासिल कर पाते हैं।