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भू-राजनीतिक बदलावों के बीच कच्चे तेल की सप्लाई में बड़ा फेरबदल
| भारत कच्चे तेल की खरीद में एक सोची-समझी रणनीति पर चल रहा है। अब यह धीरे-धीरे अपनी सप्लाई के स्रोतों को बदल रहा है। इस नई रणनीति के तहत, मिडिल ईस्ट के सप्लायर्स, खासकर सऊदी अरब, अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। वहीं, रूस से आने वाली सप्लाई अभी भी अच्छी खासी है, लेकिन अब इस पर भू-राजनीतिक दबाव और नियमों का पालन करने की चुनौतियां हावी हो रही हैं। फरवरी के पहले 18 दिनों के शिपिंग आंकड़ों के अनुसार, देश में कच्चे तेल का औसत इंपोर्ट 48.5 लाख बैरल प्रति दिन (bpd) रहा, जो जनवरी के 52.5 लाख बैरल प्रति दिन (bpd) की तुलना में 8% कम है। यह गिरावट मुख्य रूप से रूस पर अमेरिकी प्रतिबंधों और यूरोपीय संघ के नए पैकेजों के कारण आई है।
रूसी शिपमेंट्स पर सेंक्शन्स का असर
| शिपिंग पर नज़र रखने वाले विशेषज्ञों का कहना है कि रूस से कच्चे तेल की डिलीवरी धीरे-धीरे कम हो रही है। दिसंबर 2025 में यह 12.8 लाख बैरल प्रति दिन थी, जो जनवरी में घटकर 12.2 लाख बैरल प्रति दिन और फरवरी के शुरुआती हफ्तों में लगभग 10.9 लाख बैरल प्रति दिन रह गई। यह पिछले महीने के मुकाबले लगभग 10% की गिरावट है। विश्लेषकों का अनुमान है कि मार्च में रूस से इंपोर्ट 8 लाख से 10 लाख बैरल प्रति दिन के बीच आ सकता है। हालांकि, यह रूस से आने वाले कच्चे तेल के इंपोर्ट में बड़ी गिरावट नहीं है, बल्कि एक तरह का स्थिरीकरण (stabilization) है। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस से भारी डिस्काउंट पर तेल की खरीद शुरू हुई थी, लेकिन अब भू-राजनीतिक दबाव और अमेरिका-भारत के बीच आपसी समझ के चलते, भारत रूस से ज़रूरी 'बेसलोड' इंपोर्ट तो जारी रख रहा है, लेकिन इसमें किसी बड़ी बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं है। माना जा रहा है कि 2026 में रूस के तेल की कुल इंपोर्ट में हिस्सेदारी पिछले दो सालों के मुकाबले कम रहेगी, क्योंकि व्यापारिक और नीतिगत अड़चनें बढ़ रही हैं।
मिडिल ईस्ट के सप्लायर्स ने संभाला मोर्चा
| रूस से सप्लाई घटने के साथ ही, मिडिल ईस्ट देशों ने इस कमी को पूरा करना शुरू कर दिया है। सऊदी अरब से फरवरी में 10 लाख से 11 लाख बैरल प्रति दिन तक तेल आने का अनुमान है, जो नवंबर 2019 के बाद सबसे ज़्यादा है। मौजूदा रुझानों के अनुसार, फरवरी में सऊदी अरब भारत का मुख्य कच्चे तेल सप्लायर रहने वाला है, जिसके बाद रूस और इराक का नंबर आता है। यह एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बाद रूस, इराक को पीछे छोड़कर भारत का सबसे बड़ा सप्लायर बन गया था और कभी कुल इंपोर्ट का 40% तक हिस्सा रखता था। भारत के इतिहास को देखें तो, यह पहले भी सप्लाई चेन को एडजस्ट करने में माहिर रहा है। ईरान पर लगे प्रतिबंधों के दौरान भी, देश ने सऊदी अरब, इराक और अन्य मिडिल ईस्ट देशों से इंपोर्ट बढ़ाकर अपनी ज़रूरतें पूरी की थीं।
भू-राजनीतिक तालमेल की कीमत
| सस्ते रूसी ग्रेड के तेल से मिडिल ईस्ट के तेल की ओर बढ़ना, भारत के कच्चे तेल की खरीद की लागत को बढ़ाएगा। अनुमान है कि प्रति बैरल $2 से $3 तक का इजाफा हो सकता है। हालांकि, वेनेजुएला जैसे देशों से सस्ता तेल मंगाने का विकल्प है, लेकिन वहां प्रोडक्शन की कमी, लॉजिस्टिक्स की दिक्कतें और प्रतिबंधों का खतरा इसे पूरी तरह से रूस की जगह लेने से रोक रहा है। गुजरात के वड़ोदरा रिफाइनरी (Vadinar refinery) पर इसका सबसे ज़्यादा असर दिख सकता है, क्योंकि यह रिफाइनरी खास तौर पर रूसी कच्चे तेल पर निर्भर करती है और उसके अन्य सप्लाई अरेंजमेंट्स पर भी प्रतिबंधों का असर पड़ा है।
सप्लाई चेन की अस्थिरता से निपटना
| आने वाले समय में बाज़ार में अस्थिरता मुख्य रूप से सेंक्शन्स के खतरे, शिपिंग में आने वाली दिक्कतें और लॉजिस्टिक्स की जटिलताओं के कारण रहेगी, न कि सिर्फ कीमतों के उतार-चढ़ाव से। एशिया के दूसरे रिफाइनर्स भी सप्लाई चेन में आई गड़बड़ियों और भू-राजनीतिक जोखिमों के चलते मिडिल ईस्ट और अफ्रीकी देशों से तेल मंगाना बढ़ा रहे हैं, भले ही इसमें ज़्यादा कीमत चुकानी पड़े। उम्मीद है कि भारत अपनी घरेलू ईंधन की ज़रूरतों और रिफाइनरी ऑपरेशन्स को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में तेल इंपोर्ट जारी रखेगा। यह संभावना है कि रूस से आने वाले तेल की मात्रा पर एक 'ऊपरी सीमा' (cap) बनी रहेगी, जब तक कि कोई नया व्यापार समझौता नहीं हो जाता। भारत इस दौरान अपनी सप्लाई के स्रोतों को और विविध बनाने की कोशिश करेगा। रूस पर लगे प्रतिबंधों के कारण कच्चे तेल की लागत बढ़ने से भारतीय रिफाइनर्स के मार्जिन पर असर पड़ सकता है, और इन बढ़ी हुई लागतों को सीधे उपभोक्ताओं पर डालने से बचने के लिए सावधानी बरतनी होगी।