त्योहारी सीजन से ठीक पहले, भारत सरकार चीनी की घरेलू सप्लाई बढ़ाने और कीमतों को स्थिर रखने के लिए बड़ा कदम उठा सकती है। खबर है कि सरकार अगले फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में चीनी एक्सपोर्ट पर रोक लगाने और इथेनॉल बनाने के लिए गन्ने के रस के इस्तेमाल को सीमित करने पर विचार कर रही है।
क्यों उठाए जा रहे हैं ये कदम?
सरकार का मुख्य मकसद अक्टूबर-नवंबर में आने वाले त्योहारी सीजन के दौरान चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना है, ताकि खुदरा कीमतें काबू में रहें। मौजूदा स्टॉक पर दबाव को देखते हुए, सरकार चीनी की घरेलू सप्लाई को मजबूत करने की कोशिश कर रही है।
इथेनॉल उत्पादन और शुगर मिलों की कमाई पर असर
चीनी मिलें इस वक्त सरकारी कोटे के तहत चीनी बेचने और इथेनॉल ब्लेंडिंग के मौकों का फायदा उठाने के बीच फंसी हुई हैं। सरकार, खाद्य सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए, इथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ने के रस की जगह 'C-हैवी मोलासेस' (C-heavy molasses) के इस्तेमाल पर जोर दे सकती है। इससे चीनी का उत्पादन तो बढ़ेगा, लेकिन इथेनॉल की पैदावार कम होगी।
हालांकि, यह कदम घरेलू चीनी भंडार को मजबूत कर सकता है, लेकिन उन इंटीग्रेटेड शुगर कंपनियों के मार्जिन पर दबाव डाल सकता है जिन्होंने इथेनॉल क्षमता बढ़ाने में भारी निवेश किया है। अगर सरकार सीधे गन्ने के रस या 'B-हैवी मोलासेस' की जगह 'C-हैवी मोलासेस' का इस्तेमाल अनिवार्य करती है, तो इथेनॉल से जुड़ी कमाई पर निर्भर कंपनियों के मुनाफे की तस्वीर बदल सकती है।
सरकारी सख्ती और स्टॉक की निगरानी
सरकार का दखल बढ़ा है क्योंकि मौजूदा आंकड़ों से पता चला है कि कुछ शुगर मिलें पहले ही चालू सीजन के लिए आवंटित बिक्री कोटे को पार कर चुकी हैं। इस अनियमितता से निपटने के लिए, सरकार ने अगस्त की शुरुआत में सभी मिलों में फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन (physical stock verification) का आदेश दिया है और स्टॉक होल्डिंग लिमिट (stock holding limits) को भी मजबूत किया है। यह कदम जमाखोरी को रोकने के लिए इन्वेंटरी पर कड़े प्रशासनिक नियंत्रण की ओर इशारा करता है। निवेशकों के लिए, इन स्टॉक सीमाओं को लागू करने और कोटे से अधिक बिक्री करने वाली मिलों पर संभावित जुर्माने से कंपनी के संचालन में अस्थायी बाधा आ सकती है।
उत्पादन का अनुमान और सप्लाई की स्थिति
स्टॉक को लेकर चिंताओं के बावजूद, आने वाले सीजन के लिए उत्पादन का अनुमान कुछ स्थिरता दिखा रहा है। गन्ने की बुवाई 57.58 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है, जो पिछले साल के 58.84 लाख हेक्टेयर के करीब है। उत्तर प्रदेश 28.97 लाख हेक्टेयर के साथ सबसे बड़ा योगदानकर्ता बना हुआ है, इसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक का नंबर आता है। पिछले साल की तुलना में बेहतर फसल की स्थिति और मौसम के अनुकूल पैटर्न, जब कीटों के हमले ने उत्पादन को प्रभावित किया था, बताते हैं कि पैदावार में सुधार की संभावना है। सरकार का लक्ष्य गैर-खाद्य उपयोगों को सीमित करके सितंबर 2027 तक क्लोजिंग स्टॉक को लगभग 50 लाख टन तक बढ़ाना है। हालांकि, अंतिम उत्पादन परिणाम आने वाले महीनों में बारिश और तापमान के रुझानों पर निर्भर करेगा, जो उद्योग के सप्लाई-डिमांड संतुलन के लिए महत्वपूर्ण होंगे।