चांदी पर सरकारी शिकंजा! इंपोर्ट के नियमों में बड़े बदलाव, क्यों बढ़ी चिंता?

चांदी के इंपोर्ट में बड़ा बदलाव

भारतीय सरकार ने चांदी के इंपोर्ट के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब 99.9% शुद्धता वाले सिल्वर ग्रेन, पाउडर और सेमी-मैन्युफैक्चर्ड चांदी के इंपोर्ट के लिए डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (DGFT) से पहले मंजूरी लेना ज़रूरी होगा। यह नियम जून 2026 की शुरुआत से लागू हो गया है। इससे पहले, सरकार इंपोर्ट ड्यूटी को 15% तक बढ़ा चुकी है और कई चांदी उत्पादों को 'फ्री' लिस्ट से 'रेस्ट्रिक्टेड' लिस्ट में डाल चुकी है। RBI द्वारा नॉमिनेटेड एजेंसियां और इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज (IIBX) के ज़रिए क्वालिफाइड ज्वैलर्स ही अब इंपोर्ट कर पाएंगे। सरकार का मकसद करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल करना है।

मैक्रोइकॉनॉमिक दबाव का असर

यह सख्त कदम कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और कमजोर हो रहे रुपये के चलते उठाया गया है। भारत अपनी ज़रूरत का ज़्यादातर एनर्जी इंपोर्ट करता है, और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में किसी भी गड़बड़ी से क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर दबाव पड़ता है। अप्रैल 2026 के आंकड़ों के मुताबिक, चांदी का इंपोर्ट एक साल में 157% बढ़कर $411 मिलियन हो गया था, जिसे सरकारें टिकाऊ नहीं मान रही हैं। स्ट्रिक्ट लाइसेंसिंग के ज़रिए, सरकार स्पेकुलेटिव डिमांड को इंडस्ट्रियल ज़रूरतों (जैसे सोलर एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर) से अलग करने की कोशिश कर रही है।

मार्केट पर क्या होगा असर?

हालांकि सरकार इसे ज़रूरी फिस्कल प्रूडेंस बता रही है, लेकिन मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए ऑपरेशनल अनिश्चितता बढ़ गई है। 'रेस्ट्रिक्टेड' स्टेटस मिलने से एक ब्युरोक्रेटिक अड़चन आ गई है। इंपोर्टर्स को अब DGFT ऑफिशियल्स की मर्जी पर निर्भर रहना होगा, और एप्लीकेशन की सफलता दर या समय-सीमा के बारे में कोई स्पष्टता नहीं है। इस अनिश्चितता से फिजिकल सिल्वर मार्केट की लिक्विडिटी कम हो सकती है। IIBX पर निर्भरता, जो ट्रेड को फॉर्मलाइज करने के लिए है, इंडियन बुलियन सप्लाई चेन के सिस्टमैटिक रिस्क के प्रति भी संवेदनशील है। इतिहास गवाह है कि इंपोर्ट कंट्रोल की कोशिशों ने शैडो मार्केट को बढ़ावा दिया है, क्योंकि कमी के समय में अधिकृत और अनधिकृत कीमतों के बीच का अंतर अक्सर बढ़ जाता है। इंपोर्ट ड्यूटी और जटिल लाइसेंसिंग की वजह से इनफॉर्मल ट्रेड रूट को फायदा हो सकता है, जिससे इंपोर्ट को सेंट्रलाइज करने का लक्ष्य ही फेल हो सकता है।

मार्केट आउटलुक

गोल्ड अभी भी सेफ-हेवन डिमांड और हाई-इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट के बीच फंसा हुआ है। महंगाई की चिंता और फेडरल रिजर्व के हॉकिश मैसेजिंग के चलते कीमतें हाल में संघर्ष कर रही हैं। भारत में फिजिकल गोल्ड की डिमांड में लगातार कमजोरी देखी जा रही है, जो घरेलू कीमतों के रिकॉर्ड हाई होने से और बढ़ गई है। ऐसे में, अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ती भी है, तो भी डोमेस्टिक रिटेल बाइंग कम रहने की उम्मीद है। इन्वेस्टर्स को इन नए एडमिनिस्ट्रेटिव रियलिटीज़ के चलते लगातार वोलेटिलिटी की उम्मीद करनी चाहिए, और यह देखना होगा कि ये पॉलिसी बॉटलनेक इंटरनेशनल बेंचमार्क की तुलना में डोमेस्टिक प्राइस प्रीमियम में कैसे तब्दील होते हैं।