भारत पल्स आयात पर बड़ा फैसला: किसानों की चिंता बढ़ी, 'आत्मनिर्भर भारत' पर सवाल!

सरकार का बड़ा कदम: आयात पर मिली रियायत 2027 तक जारी

भारत सरकार ने डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (DGFT) के माध्यम से पीली मटर (Yellow Peas) और उड़द दाल (Urad Dal) के आयात पर शुल्क-मुक्त (Duty-Free) सुविधा को 31 मार्च, 2027 तक बढ़ा दिया है। इस फैसले का सीधा मकसद घरेलू बाज़ारों में इन दालों की कीमतों को स्थिर रखना और आम लोगों के लिए खाद्य पदार्थों को सस्ता बनाए रखना है। बढ़ती महंगाई के बीच यह कदम आम उपभोक्ता को बड़ी राहत दे सकता है।

कीमतों पर नियंत्रण और आसान उपलब्धता

यह नीति इन दालों की उपलब्धता बढ़ाकर उपभोक्ता कीमतों को प्रबंधित करने पर सीधा केंद्रित है। खास तौर पर पीली मटर के लिए न्यूनतम आयात मूल्य (Minimum Import Price) और बंदरगाह प्रतिबंधों (Port Restrictions) को हटाना, आयात को सरल बनाने और लागत कम रखने की एक बड़ी कोशिश को दर्शाता है। उड़द दाल को भी इसी तरह की राहत देना, सरकार की महत्वपूर्ण खाद्य वस्तुओं की स्थिर कीमतों के प्रति प्रतिबद्धता को उजागर करता है।

किसानों के लिए चिंता का सबब

भारत अपनी दालों की ज़रूरत का एक बड़ा हिस्सा, यानी करीब 20-30%, विदेशों से आयात करता है। ऐसे में, सस्ते विदेशी दालों के बाज़ार में आने से भारतीय किसानों को अक्सर दिक्कतें होती हैं। पिछले अनुभवों से पता चला है कि जब आयातित दालें स्थानीय फसलों से सस्ती पड़ती हैं, तो किसानों को अपनी उपज का सही दाम नहीं मिल पाता, जिससे उनके मुनाफे पर असर पड़ता है। कुछ किसान ज़्यादा मुनाफे वाली दूसरी फसलों की ओर भी रुख कर सकते हैं।

'आत्मनिर्भर भारत' के लक्ष्य पर सवाल

सरकार का यह लगातार ड्यूटी-फ्री आयात पर निर्भर रहना, 'आत्मनिर्भर भारत' यानी कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के विपरीत नज़र आता है। आयातित दालों को, खासकर पीली मटर के लिए न्यूनतम आयात मूल्य के बिना, स्थानीय दालों से सस्ता बनाना भारतीय किसानों को हतोत्साहित कर सकता है। इससे धीरे-धीरे घरेलू खेती की क्षमता कम हो सकती है और लंबी अवधि में विदेशी आपूर्ति पर निर्भरता बढ़ सकती है। जब किसानों को सस्ते आयात के कारण उचित मूल्य नहीं मिलता, तो कई लोग दालों की खेती छोड़ देते हैं। यह पैटर्न पहले भी देखा गया है, जिससे घरेलू उत्पादन और मांग के बीच का अंतर बढ़ जाता है। आयात अवधि का यह विस्तार प्रतिस्पर्धा के इस दबाव को बनाए रखेगा। मुख्य चिंता यह है कि अल्पावधि में उपभोक्ता की सामर्थ्य (affordability) पर ध्यान केंद्रित करने से घरेलू दालों की खेती क्षेत्र के दीर्घकालिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुँच सकता है।

आगे की राह और जोखिम

उद्योग पर्यवेक्षकों का मानना है कि खुदरा बाज़ारों पर इसके पूरे आर्थिक प्रभाव को सामने आने में समय लगेगा और इसके लिए प्रमुख क्षेत्रों में आपूर्ति की बारीकी से निगरानी करनी होगी। जहाँ सरकार फिलहाल कीमतों की स्थिरता को प्राथमिकता दे रही है, वहीं नीति की दीर्घकालिक सफलता उपभोक्ताओं की ज़रूरतों और घरेलू खेती के समर्थन और विकास के बीच संतुलन बनाने पर निर्भर करेगी। आयातों पर लगातार निर्भरता एक ऐसा चक्र बना सकती है जो भारत को दालों के लिए आत्म-निर्भरता के अपने लक्ष्यों से और दूर ले जाए। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में अच्छी पैदावार के चलते वैश्विक पीली मटर की कीमतें फिलहाल स्थिर हैं, लेकिन भू-राजनीतिक मुद्दों और मौसम का वैश्विक खाद्य कीमतों पर असर पड़ सकता है।