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घरेलू सप्लाई पर सरकार का फोकस, एक्सपोर्ट पर लगी रोक
केंद्र सरकार ने चीनी की घरेलू सप्लाई सुनिश्चित करने और बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (DGFT) ने तत्काल प्रभाव से कच्चे, सफेद और रिफाइंड चीनी के एक्सपोर्ट पॉलिसी को 'Restricted' से बदलकर 'Prohibited' कर दिया है, जो 30 सितंबर, 2026 तक लागू रहेगा। इस कदम के कारण व्यापक बाजार में तेजी के बावजूद शुगर कंपनियों के शेयरों में बिकवाली का दौर चला।
शुगर स्टॉक्स में भारी गिरावट
इस बैन के एलान के बाद शुगर कंपनियों के शेयर गुरुवार को बुरी तरह गिरे। Dhampur Sugar Mills के शेयर 5% से ज्यादा टूटे, जबकि Uttam Sugar Mills और Sakthi Sugars में 4-5% की गिरावट आई। Balrampur Chini Mills 3% से ज्यादा नीचे आया, वहीं Bajaj Hindusthan Sugar, Dwarikesh Sugar Industries और अन्य कंपनियों के शेयर 2-4% तक गिर गए। यह गिरावट तब आई जब भारत के बेंचमार्क Sensex और Nifty 50 इंडेक्स हरे निशान में कारोबार कर रहे थे। DGFT ने कुछ विशेष कोटे, सरकारी सौदों और पहले से बुक किए गए शिपमेंट के लिए छोटी छूट दी है, लेकिन कुल मिलाकर निर्यात की मात्रा काफी कम हो जाएगी। Dhampur Sugar Mills का शेयर ₹153.77 पर बंद हुआ, जिसका P/E 14.4 और मार्केट कैप ₹988 करोड़ था। Balrampur Chini Mills, जिसका मार्केट कैप ₹10,700 करोड़ और P/E 24 है, के शेयर में भी गिरावट आई। Shree Renuka Sugars, जिसका P/E निगेटिव (यानी फिलहाल घाटे में) है और मार्केट कैप लगभग ₹5,200 करोड़ है, के शेयर में भी गिरावट देखी गई।
उत्पादन में कमी और वैश्विक असर
यह बैन ऐसे समय में आया है जब भारत में लगातार दूसरे साल चीनी उत्पादन में कमी का अनुमान लगाया जा रहा है। महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों में गन्ने की खराब पैदावार के कारण मिलों को जल्दी बंद करना पड़ा, जिससे उत्पादन प्रभावित हुआ। इससे पहले सरकार को उम्मीद थी कि इस साल 1.59 मिलियन मीट्रिक टन चीनी निर्यात के लिए पर्याप्त सरप्लस होगा। विश्लेषकों का मानना है कि इस बैन से घरेलू चीनी की कीमतें गिरेंगी, लेकिन मिल मालिकों की कमाई घटेगी। वैश्विक स्तर पर, भारत की ओर से आपूर्ति कम होने से ब्राजील और थाईलैंड जैसे प्रतिस्पर्धियों को फायदा हो सकता है, जो एशिया और अफ्रीका में अपनी शिपमेंट बढ़ा सकते हैं। सरकार खाद्य महंगाई में वृद्धि और कमजोर रुपये को भी ध्यान में रख रही है। इसके अलावा, भारत के एथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम में गन्ने का उपयोग होता है, जिससे घरेलू जरूरतों, एथेनॉल मांग और निर्यात के बीच संतुलन बनाना एक जटिल काम बन जाता है। भारत ने 2022-23 में भी निर्यात सीमाएं लगाई थीं, जिससे 2023-24 में निर्यात घटकर 1 लाख मीट्रिक टन रह गया था, जबकि 2021-22 में यह 110 लाख मीट्रिक टन था, जो मैनेज्ड ट्रेड की ओर एक रुझान दिखाता है।
मुनाफे और प्रतिस्पर्धा पर दबाव
30 सितंबर, 2026 तक जारी रहने वाला यह एक्सपोर्ट बैन भारतीय शुगर कंपनियों के लिए एक बड़ा जोखिम है। अंतरराष्ट्रीय बिक्री सीमित होने से उत्पादकों को घरेलू मांग पर अधिक निर्भर रहना पड़ेगा, जिससे कीमतें कम हो सकती हैं। यह एक कठिन स्थिति पैदा करता है जहां वैश्विक प्रतिस्पर्धा में कमी के साथ-साथ घरेलू बाजार में मूल्य युद्ध का खतरा भी है। Dwarikesh Sugar Industries और Dhampur Sugar Mills जैसी कंपनियां, जिन्होंने एक्सपोर्ट ग्रोथ की उम्मीदों पर विस्तार किया था, गंभीर चुनौतियों का सामना कर सकती हैं। ब्राजील के विपरीत, जो स्वतंत्र रूप से निर्यात कर सकता है, भारतीय कंपनियां संभावित रूप से ओवरसप्लाइड घरेलू बाजार में काम करेंगी, जिससे कीमतों के उत्पादन लागत से बहुत नीचे गिरने पर इन्वेंट्री घाटे का जोखिम होगा। भले ही USDA का अनुमान है कि 2026-27 सीज़न में भारत का चीनी उत्पादन 33.6 मिलियन मीट्रिक टन तक सुधर सकता है, जो मांग से अधिक होगा, लेकिन मुनाफे और बाजार स्थिति पर बैन का तत्काल प्रभाव निवेशकों के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय है। भविष्य की नीतिगत बदलावों को लेकर अनिश्चितता, खासकर अगर घरेलू कीमतें बढ़ती हैं, तो और अधिक जोखिम जोड़ती है और दीर्घकालिक निवेश को हतोत्साहित कर सकती है। इस नीतिगत बदलाव का मतलब है कि भारत एक प्रमुख वैश्विक निर्यातक से घरेलू बाजार का खिलाड़ी बन गया है, जिसका अंतरराष्ट्रीय व्यापार और उद्योग की वैश्विक स्थिति पर असर पड़ेगा।