भारत की एनर्जी सिक्योरिटी बूस्ट! वेस्ट एशिया के टेंशन के बीच PNG इंफ्रास्ट्रक्चर तेज, LPG से स्विच होगा अनिवार्य

वेस्ट एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव (geopolitical tensions) के बीच, भारत अपनी पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) इंफ्रास्ट्रक्चर को तेज़ी से फैला रहा है। सरकार ने अब उन घरों और व्यवसायों के लिए लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) सिलेंडरों से PNG में स्विच करना अनिवार्य कर दिया है, जहाँ पाइपलाइन की सुविधा मौजूद है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य अस्थिर ग्लोबल फ्यूल मार्केट्स और एनर्जी सप्लाई रूट्स में संभावित बाधाओं से जुड़े जोखिमों को कम करना है। इसी बीच, दो LPG कैरियर BW TYR और BW ELM, जिनमें करीब 94,000 मीट्रिक टन गैस है, सुरक्षित रूप से खाड़ी क्षेत्र से गुजर चुके हैं, जो सप्लाई फ्लो को बनाए रखने के प्रयासों को दर्शाता है। BW TYR के 31 मार्च तक मुंबई पहुँचने की उम्मीद है, और BW ELM 1 अप्रैल को न्यू मंगलौर के लिए रवाना होगी। मार्केट की बात करें तो, Nifty Oil & Gas Index 0.71% बढ़कर 10,956.05 पर और BSE Energy Index 1.06% चढ़कर ₹11814.28 पर बंद हुआ, जो सतर्क निवेशक सेंटीमेंट का संकेत देता है।

इस भू-राजनीतिक स्थिति के जवाब में, भारत अपनी डोमेस्टिक गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को तेज़ी से बढ़ाने के लिए एक 'एक्सीलरेटेड अप्रूवल फ्रेमवर्क' (Accelerated Approval Framework) लेकर आया है, जो तीन महीनों के लिए लागू रहेगा। यह फ्रेमवर्क सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) नेटवर्क्स के लिए नेशनल हाईवे पर राइट-ऑफ-वे अप्रूवल को मात्र 15 दिनों में पूरा करने की सुविधा देता है। इसके अलावा, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट (Essential Commodities Act) के तहत एक नया डायरेक्टिव जारी किया गया है, जिसके अनुसार PNG एक्सेस वाले घरों और व्यवसायों को 90 दिनों के अंदर LPG सिलेंडरों से स्विच करना होगा, वरना सप्लाई बंद की जा सकती है। यह नीति भारत की भारी आयात निर्भरता को कम करने पर केंद्रित है - LPG के लिए 55% से अधिक और नेचुरल गैस के लिए करीब 45-50% आयात पर निर्भरता है, जिसका एक बड़ा हिस्सा वेस्ट एशिया से आता है। सरकार का लक्ष्य 2030 तक नेचुरल गैस को भारत के एनर्जी मिक्स का 15% बनाना है, जिसके लिए लगभग 120 मिलियन PNG कनेक्शन्स की ज़रूरत होगी।

भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर आयात पर निर्भरता का गहरा असर है। 2024 में, देश के लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) आयात का लगभग 59.5% हिस्सा वेस्ट एशियाई देशों से आया, जबकि चीन ( 26.5% ) और जापान ( 10.7% ) जैसे देशों का हिस्सा काफी कम था। यह कंसंट्रेशन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) जैसे महत्वपूर्ण शिपिंग मार्गों पर व्यवधानों के जोखिम को बढ़ाता है। एनर्जी सेक्टर का वैल्यूएशन, जैसा कि Nifty Energy Index के 14.8 के औसत P/E रेशियो से पता चलता है, एक न्यूट्रल स्टांस दिखाता है। IOCL जैसी कंपनियां 5.44 के P/E पर, ONGC 9.34 के P/E पर ट्रेड कर रही हैं, जबकि Adani Green Energy का P/E 83.17 है। मध्य पूर्व में भू-राजनीतिक घटनाएं भारत की आर्थिक स्थिरता को सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं। कच्चे तेल की कीमतों में $10 प्रति बैरल की बढ़ोतरी से भारत के करंट अकाउंट डेफिसिट (CAD) में GDP का 0.3% तक की बढ़ोतरी हो सकती है, भारतीय रुपए पर दबाव बढ़ सकता है और विदेशी निवेशक हतोत्साहित हो सकते हैं। बढ़ती एनर्जी लागत से ट्रांसपोर्टेशन, मैन्युफैक्चरिंग और ऊर्जा उत्पादन पर भी असर पड़ता है, जिससे इंफ्लेशन बढ़ता है और उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति (purchasing power) कम होती है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (IEA) के अनुसार, 2025-2030 के बीच भारत की बिजली मांग में 6.4% की वृद्धि का अनुमान है।

हालांकि, भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के सामने कुछ संरचनात्मक चुनौतियां (structural issues) बनी हुई हैं। वेस्ट एशिया पर LNG और LPG ( 90% से अधिक LPG के लिए) की भारी निर्भरता देश को लगातार भू-राजनीतिक संघर्षों के प्रति संवेदनशील बनाती है। फर्टिलाइजर प्लांट्स जैसे औद्योगिक उपयोगकर्ताओं को पहले ही सप्लाई में 40% तक की कटौती का सामना करना पड़ा है, जिससे कृषि उत्पादन और फूड इंफ्लेशन का खतरा है। भले ही PNG विभिन्न स्रोतों और डोमेस्टिक आउटपुट के माध्यम से अधिक सप्लाई स्टैबिलिटी प्रदान करता है, लेकिन इसके व्यापक रूप से अपनाने में लॉजिस्टिकल चुनौतियां हैं। मौजूदा PNG नेटवर्क्स वाले क्षेत्रों में 90 दिनों के स्विच का सख्त आदेश, भले ही आक्रामक हो, कम विकसित क्षेत्रों में प्रतिरोध और व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना कर सकता है, जिसका CGD कंपनियों पर असर पड़ सकता है। वैकल्पिक सप्लाई हासिल करना महंगा हो गया है, जिसमें स्पॉट कार्गोज़ पर निर्भरता और LNG टैंकर चार्टर रेट्स का दोगुना होना शामिल है। एक लंबी अवधि की सप्लाई रुकावट GDP ग्रोथ के अनुमानों को 0.25% से 0.50% तक कम कर सकती है।

PNG इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार भारत के लॉन्ग-टर्म एनर्जी ट्रांज़िशन (energy transition) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका लक्ष्य 2030 तक 500 GW रिन्यूएबल एनर्जी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नेचुरल गैस को एक ब्रिज फ्यूल के रूप में उपयोग करना है। सरकार निवेशक बाधाओं को कम करने और विश्वास बनाने के लिए गैस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अप्रूवल को सरल बनाने की योजना बना रही है। तत्काल सप्लाई झटकों से निपटने के अलावा, फोकस मध्य पूर्व से आयात के स्रोतों में विविधता लाने और अधिक मजबूत एनर्जी सिस्टम के लिए डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाने पर है। भारत होर्मुज स्ट्रेट को बायपास करने वाले कच्चे तेल के नए इंपोर्ट रूट्स खोलने और विभिन्न सप्लायर्स से LNG सुरक्षित करने पर भी काम कर रहा है, जिससे धीरे-धीरे भू-राजनीतिक जोखिमों के प्रति देश के एक्सपोजर को कम किया जा सके।