Strait of Hormuz: भारत पर मंडराया संकट! तेल की कीमतों में हाहाकार, GDP पर गिरी Moody's की गाज

हॉरमुज का रास्ता बंद, तेल व्यापार में बड़ा बदलाव

यह संकट अब सिर्फ सप्लाई में अस्थायी दिक्कत नहीं रह गया है, बल्कि यह वैश्विक ऊर्जा लॉजिस्टिक्स को मौलिक रूप से बदल रहा है। इस लगातार बनी हुई रुकावट के कारण चीन, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे बड़े तेल आयातकों को क्षेत्रीय उत्पादकों के साथ व्यक्तिगत सप्लाई डील पर निर्भर रहना पड़ रहा है। ये बातचीत अक्सर अस्पष्ट होती है और इनमें रुकावट की संभावना बनी रहती है।

हॉरमुज मार्ग तेल व्यापार के लिए अहम

बढ़ते तनाव के कारण जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से जहाजों का आवागमन काफी हद तक रुक गया है, जो दुनिया के समुद्री क्रूड ऑयल और LNG सप्लाई का लगभग 20% हिस्सा है। संघर्ष-पूर्व स्तरों की तुलना में यातायात 90% से अधिक गिर गया है। इसकी वजह जहाजरानी कंपनियों की बढ़ी हुई सावधानी, बीमा की ऊंची लागत और सीधे खतरे हैं। 17 मई 2026 तक, ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें लगभग $107 प्रति बैरल पर कारोबार कर रही हैं, जो इस साल के लिए Moody's के $90-$110 के अनुमानित दायरे से मेल खाती है। यह सप्लाई में लगातार टाइटनेस और मार्केट में उतार-चढ़ाव का संकेत देता है। भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर होकर लगभग 96.00 पर कारोबार कर रहा है, जिससे भारत के लिए आयात लागत बढ़ गई है। सुरक्षित मार्ग फिर से शुरू होने पर भी, बाजार सप्लाई के मामले में टाइट रहने की संभावना है, और कीमतें महत्वपूर्ण उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील रहेंगी। इस लगातार बनी रहने वाली मूल्य-व्यवस्था से प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की वास्तविक GDP ग्रोथ में 0.2% से 0.8% अंक तक की कमी आने का अनुमान है।

एशिया में जोखिमों के बीच ऊर्जा स्रोतों का विविधीकरण

संकट के कारण प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं अपनी ऊर्जा रणनीतियों को समायोजित कर रही हैं। दक्षिण कोरिया ने मध्य पूर्व से अपने तेल आयात पर निर्भरता कम कर दी है, उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका से आयात की ओर रुख किया है और जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के आसपास के मार्गों की तलाश कर रहा है। ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने की कोशिश कर रहे जापान ने डिलीवरी में विविधता लाई है और परमाणु संयंत्रों को फिर से शुरू करने को प्राथमिकता दी है, भले ही कॉर्पोरेट रणनीतियों में जीवाश्म ईंधन पर जोर देने की ओर झुकाव दिख रहा हो। चीन अपनी 'ऊर्जा महाशक्ति' महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ा रहा है, आत्मनिर्भरता बढ़ाने और समुद्री आयात में विविधता लाने के लिए घरेलू उत्पादन, ओवरलैंड पाइपलाइनों और आर्कटिक LNG निवेश पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिसमें रूस और अन्य सहयोगियों के साथ उसके संबंध मददगार साबित हो रहे हैं।

भारत पर सबसे ज्यादा मार

भारत, हालांकि, विशेष रूप से इस समस्या से ग्रस्त है। इसके क्रूड ऑयल आयात का लगभग 50% हिस्सा मध्य पूर्व से आता है। वर्तमान व्यवधानों से इसके बजट और वित्त पर मौजूदा दबाव और बढ़ गया है। नतीजतन, Moody's ने भारत की 2026 की GDP ग्रोथ के अनुमान को 0.8 प्रतिशत अंक घटाकर 6% कर दिया है, जबकि महंगाई के अनुमान को बढ़ाकर 4.5% कर दिया है। तेल की कीमतों में अतीत के झटके, जैसे 1973-74 और 2008 में लगे थे, भारत में तेज महंगाई, GDP में गिरावट और मुद्रा संकट का कारण बने थे, जो आर्थिक जोखिमों को उजागर करते हैं। हालांकि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत और अधिक ऊर्जा-कुशल हो गई है, लेकिन वर्तमान सप्लाई की समस्या एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश करती है।

बायलैटरल डील में बड़े जोखिम और लागत

बायलैटरल (द्विपक्षीय) ट्रांजिट मार्गों पर जाने में महत्वपूर्ण जोखिम हैं। ये मार्ग अक्सर अस्पष्ट होते हैं और रुकावटों के प्रति संवेदनशील होते हैं, जिससे सुरक्षित सप्लाई के बजाय लगातार अनिश्चितता बनी रहती है। इसके अलावा, जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से गुजरने की लागत नाटकीय रूप से बढ़ गई है। वॉर रिस्क इंश्योरेंस प्रीमियम जहाजों के मूल्य के लगभग 5% तक बढ़ गया है, जो सामान्य समय से दस गुना अधिक है और कुछ मामलों में 10% तक पहुंच गया है। इससे आवागमन बहुत महंगा और कभी-कभी असंभव हो जाता है। यह उच्च लागत, सुरक्षा जोखिमों के साथ मिलकर, सप्लाई चेन को बाधित करते हुए एक बड़ा निवारक के रूप में कार्य करती है। भारत के लिए, इसका मतलब है अधिक मुद्रा में गिरावट, उच्च महंगाई और बढ़ते ईंधन व उर्वरक लागतों के कारण सरकारी खर्च पर दबाव। पूर्व एशियाई अर्थव्यवस्थाओं द्वारा अधिक सक्रिय हेजिंग की तुलना में मध्य पूर्व के कच्चे तेल पर भारत की निर्भरता एक प्रमुख कमजोरी बनी हुई है।

आगे क्या? लगातार उतार-चढ़ाव और आर्थिक दबाव

Moody's को उम्मीद है कि ब्रेंट क्रूड की कीमतें कुछ समय के लिए अस्थिर $90-$110 के दायरे में बनी रहेंगी, जो लगातार आर्थिक चुनौतियों का संकेत देती हैं। एजेंसी का भारत के लिए अनुमान बताता है कि देश को उच्च ऊर्जा लागत और बाधित सप्लाई चेन दोनों दबावों का सामना करना पड़ेगा। लंबे समय से चल रहे संघर्ष के बीच वैश्विक परिदृश्य अनिश्चित बना हुआ है, जिसमें आगे सप्लाई में रुकावट और कीमतों में वृद्धि की संभावना है जो दुनिया भर में आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करेगी।