सरकार ने शुगर मिलों में GST और सेल्स रिकॉर्ड में हेरफेर पकड़े जाने के बाद अब कड़ी जांच शुरू कर दी है। त्योहारी सीजन में कीमतों को काबू में रखने के लिए सरकार ने सेल्स कोटा और डीलर स्टॉक लिमिट को लेकर नए सख्त नियम लागू किए हैं।
ऑडिट और सरकारी सख्ती
Ministry of Sugar and Vegetable Oils ने शुगर मिलों में GST फाइलिंग, डिस्पैच लॉग और सेल्स इनवॉइस में गड़बड़ी पाए जाने के बाद देशभर में ऑडिट शुरू कर दिया है। यह जांच 17 अगस्त से 19 अगस्त के बीच के रिकॉर्ड्स पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य त्योहारी सीजन से पहले सप्लाई चेन में पूरी पारदर्शिता बनाए रखना है।
सेल्स कोटा और नए नियम
सरकार ने अब यह अनिवार्य कर दिया है कि शुगर मिलों को अपने पाक्षिक (fortnightly) सेल्स कोटे का 45 प्रतिशत हिस्सा एलोकेशन पीरियड के पहले सप्ताह में ही पूरा करना होगा। इसका मकसद दशहरा और दिवाली के दौरान जमाखोरी को रोकना और बाजार में चीनी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही, 15 अक्टूबर से 30 नवंबर 2026 तक डीलरों के लिए स्टॉक होल्डिंग लिमिट 1,000 क्विंटल तय कर दी गई है, जिसके लिए 15 दिन का टर्नओवर नियम भी रखा गया है।
फिलहाल रिटेल बाजार में चीनी की कीमतें अगस्त के ₹70 प्रति किलो के स्तर से गिरकर लगभग ₹55 प्रति किलो पर आ गई हैं, लेकिन सरकार उत्पादन संबंधी चुनौतियों के कारण सतर्क है।
निवेशकों के लिए जोखिम (Investor Implications)
शुगर कंपनियों के लिए इन नए नियमों का पालन करना अब बहुत जरूरी हो गया है। 'Essential Commodities Act, 1955' के तहत कड़े प्रावधानों की वजह से अनुपालन में कोताही पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। निवेशकों के लिए चिंता का विषय यह है कि मजबूरन महीने की शुरुआत में सेल्स करने से कंपनियों के कैश फ्लो पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा, सीमित डीलर स्टॉक के कारण मार्जिन पर दबाव बन सकता है, अगर कंपनियां अपनी प्राइसिंग पावर बनाए रखने में विफल रहती हैं।
आगे क्या ट्रैक करें?
निवेशकों को अब यह देखना होगा कि ऑडिट के बाद कितनी मिलों पर कार्रवाई होती है। साथ ही, अगले क्वार्टर में कंपनियों की 45 प्रतिशत सेल्स टारगेट को पूरा करने की क्षमता उनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मुख्य पैमाना होगी।