ग्लोबल सिल्वर मार्केट लगातार छठी बार सप्लाई की कमी से जूझ रहा है। सोलर एनर्जी की तगड़ी डिमांड के चलते कीमतें बढ़ रही हैं। इस असंतुलन और मॉनेटरी पॉलिसी में हुए बदलावों का भारतीय बाजार पर असर दिख रहा है। निवेशकों को इस उथल-पुथल, इंपोर्ट ड्यूटी में बदलाव और USD/INR एक्सचेंज रेट पर नजर रखनी होगी।
लगातार 6 साल से चांदी की सप्लाई में घाटा
ग्लोबल सिल्वर मार्केट इस वक्त भारी सप्लाई की कमी से जूझ रहा है। यह लगातार छठा साल है जब चांदी की डिमांड, प्रोडक्शन से ज्यादा रही है। साल 2026 के लिए यह घाटा 4.63 करोड़ औंस रहने का अनुमान है, जिससे ग्लोबल लेवल पर कीमतें बढ़ने का स्ट्रक्चरल सपोर्ट बना हुआ है। यह सप्लाई-डिमांड गैप खास तौर पर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से आने वाली इंडस्ट्रियल डिमांड की वजह से बढ़ रहा है, जहां सिल्वर सोलर पैनल बनाने में एक अहम कंपोनेंट है।
ग्लोबल इकोनॉमी का असर
हाल की मार्केट की हलचल ग्लोबल मैक्रोइकोनॉमिक बदलावों से प्रभावित हुई है। 19 अगस्त, 2026 को, यूएस ट्रेजरी ने बॉन्ड बायबैक बढ़ाने की घोषणा की, जिससे बॉन्ड यील्ड्स कम हुए और अमेरिकी डॉलर कमजोर हुआ। क्योंकि कीमती धातुएं अक्सर डॉलर के विपरीत दिशा में चलती हैं, इस खबर से ग्लोबल सिल्वर की कीमतों में 5-6% की तेज उछाल आई।
भारत में कीमतों की उथल-पुथल
भारत में इसका असर कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव के रूप में देखा गया है। अगस्त 2026 में, घरेलू चांदी की कीमतें ₹2,45,000 से ₹3,80,000 प्रति किलोग्राम के बीच रहीं। साल की शुरुआत में, इंपोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम में बदलाव के कारण लोकल मार्केट में सप्लाई की तंगी देखी गई थी, हालांकि हाल ही में सप्लाई फ्लो में सुधार के संकेत मिले हैं। यह अस्थिरता निवेशकों को लोकल पॉलिसी बदलावों के प्रति मेटल की संवेदनशीलता को दर्शाती है।
निवेशकों के लिए जोखिम
कीमतों में तेजी के बावजूद, कुछ जोखिम भी हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। सिल्वर मार्केट बाहरी फैक्टर्स के प्रति बहुत संवेदनशील है, जिसमें यूएस फेडरल रिजर्व की पॉलिसी और USD/INR एक्सचेंज रेट की स्थिरता शामिल है। ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स में कोई भी अचानक बदलाव प्रीशियस मेटल्स स्पेस में तेज करेक्शन और प्रॉफिट-बुकिंग का कारण बन सकता है।
इंडस्ट्री और रेगुलेशन का असर
इसके अलावा, बिजनेस लगातार बढ़ी हुई कीमतों के साथ तालमेल बिठा रहे हैं। एक लगातार जोखिम यह भी है कि इंडस्ट्री कम सिल्वर इस्तेमाल करने वाली टेक्नोलॉजी विकसित कर सकती है, जिसे 'थ्रिफ्टिंग' कहते हैं, ताकि लागत को कंट्रोल किया जा सके। डोमेस्टिक लेवल पर, मार्केट रेगुलेटरी जोखिमों के प्रति संवेदनशील बना हुआ है। कस्टम ड्यूटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) स्ट्रक्चर या इंपोर्ट लाइसेंसिंग नियमों में बदलाव डोमेस्टिक प्राइस और सप्लाई की स्थिति को काफी हद तक बदल सकते हैं। प्रीशियस मेटल्स सेक्टर को ट्रैक करने वाले निवेशकों को भविष्य के इंपोर्ट डेटा, सोलर एनर्जी की डिमांड के ट्रेंड्स और सरकार की ओर से ट्रेड पॉलिसी व प्रीशियस मेटल इंपोर्ट रेगुलेशन पर किसी भी अन्य अपडेट पर पैनी नजर रखनी चाहिए।