एशियाई माइनिंग में ESG का बड़ा झोल: निवेशकों को इन जोखिमों पर रखनी होगी नज़र!

एशियाई माइनिंग सेक्टर में काम कर रहीं कंपनियों की ESG (पर्यावरण, सामाजिक और शासन) नीतियों और असल अमल के बीच एक बड़ा फासला पाया गया है। एशिया इन्वेस्टर ग्रुप ऑन क्लाइमेट चेंज (AIGCC) और ISS STOXX की एक नई रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। इससे निवेशकों के लिए छिपे हुए जोखिम बढ़ गए हैं, जिनमें सप्लाई चेन में बाधाएं, पर्यावरण संबंधी समस्याएं और रेगुलेटरी मुद्दे शामिल हैं।

क्या है माजरा?

हालिया रिपोर्ट ने एशिया की माइनिंग कंपनियों में ESG जिम्मेदारियों को लेकर गंभीर चिंताएं जताई हैं। रिपोर्ट में क्षेत्र के 14 प्रमुख माइनिंग ऑपरेटरों का मूल्यांकन किया गया। हालांकि इनमें से कई कंपनियां ह्यूमन राइट्स, लेबर और पर्यावरण संरक्षण को लेकर लिखित नीतियां तो रखती हैं, लेकिन असल अमल में ये नीतियां अक्सर फेल होती दिख रही हैं। वादों और हकीकत के बीच यह फासला उन निवेशकों के लिए एक बड़ी चेतावनी है जो सस्टेनेबिलिटी डिस्क्लोजर पर भरोसा करते हैं।

असल ऑपरेशनल जोखिम

निवेशकों के लिए, ये खुलासे सिर्फ प्रतिष्ठा के मुद्दे नहीं बल्कि ऑपरेशनल रुकावटों के भी बड़े संकेत हैं। रिपोर्ट में दो प्रमुख फिजिकल खतरों की पहचान की गई है जो इन माइनिंग फर्मों के बॉटम लाइन को प्रभावित कर सकते हैं:

• पानी का बढ़ता संकट: आने वाले दशकों में हाई वॉटर स्ट्रेस का सामना कर रहे माइनिंग एसेट्स की संख्या लगभग दोगुनी होने की आशंका है। इससे प्रोडक्शन रुक सकता है या पानी की व्यवस्था के लिए लागत बढ़ सकती है।
• हीटवेव का बढ़ता खतरा: हीटवेव का सामना करने की आशंका भी बढ़ रही है, जो ऑपरेशनल निरंतरता के लिए एक और बड़ा खतरा पैदा कर सकती है।

ये फिजिकल जोखिम कैपिटल खर्च को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कंपनियों को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सट्रीम वेदर के अनुकूल बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। जब कंपनियां इन जोखिमों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में विफल रहती हैं, तो इससे सप्लाई चेन में अस्थिरता आती है, जिसका असर इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग और रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज जैसे डाउनस्ट्रीम उद्योगों पर पड़ता है।

इंडोनेशिया का निकेल मार्केट और निवेशकों की सावधानी

रिपोर्ट में विशेष रूप से इंडोनेशिया के निकेल मार्केट का विश्लेषण किया गया है, जो बैटरी मिनरल्स के लिए एक वैश्विक पावरहाउस बन गया है। हालांकि इंडोनेशिया ने डोमेस्टिक प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए काफी निवेश आकर्षित किया है, लेकिन रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पर्यावरण और मानवाधिकार मानकों को कमजोर ढंग से लागू करना एक स्थायी समस्या बनी हुई है। चीनी फर्मों के पास रिफाइनिंग क्षमता का एक बड़ा हिस्सा होने के साथ, निवेशकों को शामिल नियामक और सामाजिक जटिलताओं से अवगत होना चाहिए। इन क्षेत्रों में खराब पर्यावरणीय या श्रम प्रथाओं के कारण अचानक नियामक कार्रवाई, प्रोजेक्ट में देरी या उन अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच खो सकती है जहां सख्त सस्टेनेबिलिटी अनुपालन की मांग होती है।

निवेशक नीतियों से आगे क्यों देखें?

आज के बाजार में, कई कंपनियां विस्तृत सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट प्रकाशित करती हैं। हालांकि, यह अध्ययन चेतावनी देता है कि निवेशकों को नीति दस्तावेजों को ऑपरेशनल उत्कृष्टता के रूप में नहीं लेना चाहिए। रिपोर्ट में पाया गया कि मूल्यांकित 14 कंपनियों में से पांच को बुनियादी मानवाधिकार ड्यू डिलिजेंस (due diligence) करने में 'लैगार्ड्स' (पिछड़ने वाले) के रूप में वर्गीकृत किया गया था। यह निवेश पोर्टफोलियो के लिए एक छिपा हुआ जोखिम पैदा करता है, क्योंकि ये कंपनियां मुकदमेबाजी, हड़ताल या 'सोशल लाइसेंस टू ऑपरेट' (स्थानीय समुदाय द्वारा कंपनी की गतिविधियों की स्वीकृति) खोने की चपेट में आ सकती हैं।

निवेशकों को क्या ट्रैक करना चाहिए?

क्रिटिकल मिनरल्स सेक्टर या इन कमोडिटीज में भारी एक्सपोजर वाले फंड्स में निवेश करने वाले निवेशकों को तीन मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान देना चाहिए:

1. कार्यान्वयन का सबूत: सिर्फ पॉलिसी स्टेटमेंट्स के बजाय, कार्यान्वयन के सबूत देखें। क्या कंपनी के पास अपने जल उपयोग या श्रम प्रथाओं का ऑडिट करने का ट्रैक रिकॉर्ड है?
2. क्लाइमेट-संबंधित जोखिमों की तैयारी: पानी की कमी और हीटवेव जैसे क्लाइमेट-संबंधित फिजिकल जोखिमों के लिए कंपनियां कैसे तैयारी कर रही हैं, इस पर नजर रखें, क्योंकि ये सीधे एसेट उत्पादकता को खतरे में डालते हैं।
3. नियामक परिदृश्य: प्रमुख माइनिंग हब में नियामक परिदृश्य पर अपडेट रहें। जैसे-जैसे पर्यावरण प्रवर्तन सख्त होता जाएगा, जिन कंपनियों ने अतीत में इन मुद्दों को नजरअंदाज किया है, उनके जुर्माने या परिचालन प्रतिबंधों से अचानक वित्तीय झटके का सामना करने की सबसे अधिक संभावना है।