ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के चलते ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें **$87** प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं। अमेरिकी प्रतिबंधों के जवाब में ईरान ने मध्य पूर्व से तेल निर्यात रोकने की धमकी दी है, जिससे वैश्विक तेल बाजारों में अनिश्चितता बढ़ गई है।
कच्चे तेल की कीमतों पर असर
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अमेरिका द्वारा ईरान के बंदरगाहों पर फिर से नाकेबंदी के बाद से ऊर्जा बाजार में तनाव बढ़ गया है। इस महत्वपूर्ण जलमार्ग से तेल और गैस की बड़ी शिपमेंट होती है। जवाब में, ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने चेतावनी दी है कि अगर उसके निर्यात को रोका गया, तो पूरे क्षेत्र से ऊर्जा शिपमेंट बाधित हो सकती है।
इस भू-राजनीतिक घटनाक्रम के चलते ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें $87 प्रति बैरल के पार निकल गईं। हालांकि ये कीमतें पिछले संघर्षों के दौरान देखे गए $120 के शिखर से काफी नीचे हैं, लेकिन मौजूदा अस्थिरता आपूर्ति में संभावित कमी को लेकर निवेशकों की चिंता को दर्शाती है। भारत, जो अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है, के लिए लगातार ऊंची कीमतें या आपूर्ति में रुकावट आयात लागत बढ़ा सकती है और तेल कंपनियों के मुनाफे पर दबाव डाल सकती है।
बढ़ता क्षेत्रीय तनाव
क्षेत्र में स्थिति तेजी से बिगड़ी है। बहरीन और कुवैत जैसे देश भी सुरक्षा अलर्ट का सामना कर रहे हैं, जबकि जॉर्डन ने मिसाइलों के खिलाफ कार्रवाई की है। अमेरिकी नौसेना अधिकारियों ने पुष्टि की है कि पड़ोसी खाड़ी देशों को निशाना बनाया गया था। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर हुई पिछली बातचीत की विफलता ने इस क्षेत्र में एक नाजुक शांति बनाए रखने वाले प्रमुख बफर को खत्म कर दिया है।
ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए जोखिम
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। किसी भी तरह की भौतिक बाधा या समुद्री सुरक्षा संबंधी समस्याएं टैंकरों को मार्ग बदलने के लिए मजबूर कर सकती हैं, जिससे शिपिंग लागत बढ़ सकती है, बीमा प्रीमियम महंगा हो सकता है और कच्चे तेल की डिलीवरी में देरी हो सकती है। भारतीय निवेशकों को यह देखना होगा कि क्या ये सुरक्षा खतरे लंबे समय तक आपूर्ति की कमी में बदलते हैं या नहीं, या मौजूदा राजनयिक प्रयास संघर्ष को नियंत्रित कर पाते हैं।
आने वाले दिनों में शिपिंग मार्गों की स्थिरता, प्रमुख तेल उत्पादक देशों के उत्पादन स्तरों पर आधिकारिक बयान और कच्चे तेल की कीमतों के रुझान पर नज़र रखना महत्वपूर्ण होगा। ऊर्जा की बढ़ती लागत घरेलू अर्थव्यवस्था के लिए महंगाई का जोखिम बढ़ा सकती है और ऊर्जा-गहन उद्योगों की परिचालन लागत को प्रभावित कर सकती है।