पेट्रोकेमिकल पर ड्यूटी में बड़ी छूट: सप्लाई संकट से निपटने के लिए सरकार का अहम कदम

पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष ने ग्लोबल पेट्रोकेमिकल सप्लाई चेन को बुरी तरह प्रभावित किया है। इसका नतीजा यह हुआ है कि प्रमुख पॉलीमर्स की कीमतों में संघर्ष शुरू होने के बाद से 35% से 60% तक की भारी वृद्धि देखी गई है। भारत के टेक्सटाइल उद्योग के लिए बेहद जरूरी, मोनोएथिलीन ग्लाइकॉल (MEG) जैसे एसेंशियल मटेरियल्स की कीमत लगभग $200 प्रति टन बढ़कर $800 तक पहुंच गई। इसी तरह, इंफ्रास्ट्रक्चर में इस्तेमाल होने वाले पॉलीविनाइल क्लोराइड (PVC) और पैकेजिंग में काम आने वाले पॉलीप्रोपाइलीन (PP) की कीमतों में भी बड़ा उछाल आया और सप्लाई भी कम हो गई। सरकार द्वारा कस्टम ड्यूटी माफ करने के इस फैसले से सरकार को लगभग ₹1,800 करोड़ (या $193 मिलियन) के राजस्व का नुकसान होने का अनुमान है।

भारत की पेट्रोकेमिकल सेक्टर की कमजोरियां

हालांकि, भारत के पेट्रोकेमिकल सेक्टर के ग्रोथ की काफी उम्मीदें हैं और 2034 तक इसकी मांग बढ़कर $84.5 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। लेकिन, सेक्टर काफी हद तक आयात पर निर्भर है, क्योंकि देश अपनी करीब 45% पेट्रोकेमिकल इंटरमीडिएट्स बाहर से मंगाता है। इस निर्भरता को GAIL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) जैसी कुछ बड़ी डोमेस्टिक कंपनियों की प्राइसिंग पावर और बढ़ा देती है, जो छोटे व्यवसायों (MSMEs) को महंगे दामों पर माल बेचती हैं।

इन बड़ी डोमेस्टिक कंपनियों के एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स को पूरा होने में 1 से 3 साल का समय लगेगा, जिससे इस अनिश्चितता भरे दौर में सप्लाई की कमी बनी रह सकती है।

चीन का ओवरसप्लाई और टैरिफ का बोझ

भारत के लिए मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होतीं। चीन के पास पेट्रोकेमिकल्स की भारी ओवरकैपेसिटी है। चीन जैसे देशों का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन, खासकर PVC जैसे केमिकल्स में, ग्लोबल कीमतों को बिगाड़ सकता है और भारतीय बाजार में सस्ते आयात का दबाव बढ़ा सकता है। यह ओवरसप्लाई भारतीय निर्माताओं को नुकसान पहुंचा सकती है और भविष्य के निवेश पर भी असर डाल सकती है, भले ही भारत आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रख रहा हो।

ड्यूटी में छूट से क्यों नहीं होगा पूरा समाधान?

मौजूदा वैश्विक संकट असल में भारत की पुरानी कमजोरियों को ही सामने लाता है। मुख्य समस्या देश की लिमिटेड डोमेस्टिक प्रोडक्शन कैपेसिटी और आयात पर निर्भरता है। बड़ी डोमेस्टिक कंपनियों की प्राइसिंग पावर जैसी स्ट्रक्चरल समस्याओं का समाधान ड्यूटी छूट से नहीं होगा। GAIL, IOC और HPCL जैसी कंपनियों द्वारा क्षमता बढ़ाने के लिए किए जा रहे निवेश को पूरा होने में सालों लगेंगे, जिससे सेक्टर मौजूदा मुश्किलों के सामने खुला रहेगा।

चीन के ओवरकैपेसिटी का खतरा भी मंडरा रहा है। चीनी उत्पादक बाजार में सस्ते सामानों से बाढ़ ला सकते हैं, जिससे घरेलू कंपनियों के लिए मुकाबला करना मुश्किल हो जाएगा, भले ही वे ग्रोथ के लिए निवेश कर रहे हों। सरकार के सामने एक मुश्किल विकल्प है: या तो ड्यूटी छूट देकर तत्काल राहत दी जाए, जिसमें भारी राजस्व का नुकसान होगा, या फिर टैरिफ लगाकर घरेलू उद्योग को बचाया जाए, जो कीमतों को स्थिर रखने के लक्ष्य के विपरीत हो सकता है और ट्रेड डिस्प्यूट्स को जन्म दे सकता है। सिर्फ ड्यूटी छूट से ही सरकार को ₹1,800 करोड़ ($193 मिलियन) का राजस्व गंवाना पड़ सकता है।

ग्रोथ की संभावनाएं और सरकारी योजनाएं

वर्तमान सप्लाई की दिक्कतों के बावजूद, भारत के पेट्रोकेमिकल सेक्टर में मजबूत ग्रोथ की उम्मीद है। 2023-2030 के दौरान 7.5% की एनुअल ग्रोथ रेट के साथ, यह 2030 तक $65.3 बिलियन तक पहुंच सकता है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) और 'मेक इन इंडिया' जैसे सरकारी प्रोग्राम्स का लक्ष्य डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा देना और आयात पर निर्भरता कम करना है। हालांकि, सेक्टर की लॉन्ग-टर्म सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि नई क्षमताएं कितनी जल्दी तैयार होती हैं और यह ग्लोबल ओवरसप्लाई, खासकर चीन से आने वाले सस्ते उत्पादों से प्रतिस्पर्धा कैसे कर पाता है।