पेट्रोकेमिकल सप्लाई में 25% का इजाफा: फार्मा, पैकेजिंग सेक्टर को मिली बड़ी राहत!

ग्लोबल सप्लाई चेन में लगातार आ रही रुकावटों और भू-राजनीतिक तनावों के बीच, भारत सरकार ने देश के अहम उद्योगों को बड़ी राहत दी है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पेट्रोकेमिकल के लिए ज़रूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स, C3 (प्रोपेन) और C4 (ब्यूटेन/ब्यूटीन) की रोज़ाना की सप्लाई में 25% का ज़बरदस्त इजाफा किया है, जिससे यह बढ़कर 1,000 टन प्रति दिन हो गई है।

यह बढ़ोतरी फार्मा, पैकेजिंग और पॉलिमर मैन्युफैक्चरिंग जैसे महत्वपूर्ण घरेलू उद्योगों को सहारा देगी, जो सप्लाई चेन की मुश्किलों से जूझ रहे हैं। यह कदम 8 अप्रैल को सप्लाई को 800 टन प्रतिदिन बढ़ाने के बाद आया है, जो 1 अप्रैल को शुरू हुई एक स्कीम के तहत हुआ था। इससे पता चलता है कि सरकार औद्योगिक ज़रूरतों पर कितनी तेज़ी से प्रतिक्रिया दे रही है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि 9 अप्रैल, 2026 से अब तक करीब 1,800 टन प्रोपलीन की बिक्री हो चुकी है, जो संशोधित योजना के तुरंत अमल का संकेत है।

फीडस्टॉक सप्लाई में यह वृद्धि ऐसे समय में हुई है जब वैश्विक स्तर पर पेट्रोकेमिकल सप्लाई बाधित हो गई है और फ्रेट कॉस्ट (Shipping Charges) बढ़ गई है, जिससे भारतीय केमिकल निर्माताओं पर दबाव आ रहा है। इससे पहले, 9 मार्च के एक निर्देश में रिफाइनरियों को उपभोक्ताओं के लिए LPG उत्पादन हेतु सभी C3 और C4 स्ट्रीम्स को डायवर्ट करने की आवश्यकता थी, जिसने पेट्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरिंग को गंभीर रूप से प्रभावित किया था। मौजूदा री-एलोकेशन एक ज़रूरी एडजस्टमेंट है, और सप्लाई को मैनेज करने के लिए एक संयुक्त वर्किंग ग्रुप भी बनाया गया है।

इसके अलावा, प्रभावित उद्योगों के लिए इनपुट कॉस्ट कम करने के लिए 30 जून, 2026 तक 40 पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स पर कस्टम ड्यूटी माफ कर दी गई है। इस छूट से करीब ₹1,800 करोड़ के रेवेन्यू लॉस का अनुमान है।

भारतीय पेट्रोकेमिकल सेक्टर ग्रोथ के अहम पड़ाव पर है। साल 2030 तक इसकी कैपेसिटी 29.62 मिलियन टन से बढ़कर 46 मिलियन टन होने की उम्मीद है, और मार्केट वैल्यू 2034 तक $84.4 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी बड़ी कंपनियाँ, जिनके ऑयल-टू-केमिकल्स सेगमेंट ने Q2 FY26 में 9.3% का EBITDA मार्जिन दर्ज किया था, इस ग्रोथ में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। पैकेजिंग सेगमेंट, जो 2026 में ग्लोबल मार्केट शेयर का 35% से ज़्यादा हिस्सा रखने का अनुमान है, के लिए C3/C4 स्ट्रीम्स की अहमियत को यह बढ़ाता है।

हालांकि, इस सेक्टर को कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। देश अभी भी पेट्रोकेमिकल फीडस्टॉक्स का एक बड़ा इंपोर्टर है, जो इसे ग्लोबल प्राइस फ्लक्चुएशंस और सप्लाई डिसरप्शन्स के प्रति संवेदनशील बनाता है। प्रोपलीन और एथिलीन जैसे की फीडस्टॉक्स के लिए कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 2019 से घट रहा है, जो ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी या मार्केट मिसमैच का संकेत हो सकता है। मिडिल ईस्ट और अमेरिका जैसे देशों से मिलने वाली सस्ता फीडस्टॉक की वजह से ग्लोबल कंपटीशन भी भारतीय निर्माताओं के मार्जिन पर दबाव डाल रहा है। सप्लाई चेन के हालिया बदलावों और बढ़ते शिपिंग खर्चों से 'लैंडेड कॉस्ट' बढ़ गई है, जो सीधे तौर पर घरेलू निर्माताओं के पतले प्रॉफिट मार्जिन को खतरे में डाल सकती है।

आगे चलकर, भारत के बढ़ते मिडिल क्लास और इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन की वजह से पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स की डिमांड मजबूत रहने की उम्मीद है। सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम और PCPIRs जैसे इनिशिएटिव्स सेल्फ-सफिशिएंसी को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। स्पेशियलिटी केमिकल्स और सस्टेनेबल प्रोडक्शन मेथड्स की ओर झुकाव ग्लोबल ट्रेंड्स के अनुरूप है, जो ज़्यादा मार्जिन और कम एनवायरनमेंटल इम्पैक्ट के अवसर प्रदान करते हैं।

हालांकि, सेक्टर की लॉन्ग-टर्म मजबूती फीडस्टॉक प्राइस की अस्थिरता को मैनेज करने, ऑपरेशनल एफिशिएंसी में सुधार करने और इंपोर्ट पर निर्भरता कम करने की क्षमता पर निर्भर करेगी। मौजूदा स्थिति मजबूत, इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन की ज़रूरत को रेखांकित करती है जो बाहरी झटकों का सामना कर सके और इंडस्ट्रियल ग्रोथ को सुनिश्चित कर सके।