LICO Materials को ₹25 Cr ग्रांट: भारत का चीन पर निर्भरता घटाने का मास्टरस्ट्रोक!

भारत की मिनरल इंडिपेंडेंस की ओर बड़ा कदम

भारत सरकार ने LICO Materials Private Limited को ग्रांट देकर क्रिटिकल मिनरल्स की घरेलू क्षमता बढ़ाने की राष्ट्रीय रणनीति का संकेत दिया है। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन (NCMM) के तहत यह कदम इंडस्ट्रियल सेल्फ-रिलायंस और नेशनल सिक्योरिटी पर सरकार के फोकस को दर्शाता है। ₹1,500 करोड़ की इंसेंटिव स्कीम का लक्ष्य पुरानी बैटरीज, ई-वेस्ट और इंडस्ट्रियल स्क्रैप से लिथियम, निकेल और कोबाल्ट जैसे अहम मिनरल्स के लिए मजबूत रीसाइक्लिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है। मौजूदा समय में भारत अपने 80% से अधिक क्रिटिकल मिनरल्स का इंपोर्ट करता है, जिसमें लिथियम, कोबाल्ट और निकेल 100% शामिल हैं। यह निर्भरता, खासकर चीन जैसे पूर्वी एशियाई देशों पर, एक बड़ा जियोपॉलिटिकल रिस्क पैदा करती है। इसी के चलते भारत अपनी घरेलू क्षमताओं को तेजी से बढ़ाने पर जोर दे रहा है। NCMM, जो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 से फाइनेंशियल ईयर 2030-31 तक चलेगा और जिसके लिए भारी फंड का आवंटन किया गया है, एक्सप्लोरेशन से लेकर रीसाइक्लिंग तक पूरी वैल्यू चेन को कवर करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य भारत की एनर्जी ट्रांजीशन और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण सप्लाई चेन को सुरक्षित करना है।

मिशन में LICO Materials की भूमिका

बैटरी सर्कुलैरिटी पर फोकस करने वाली LICO Materials, कर्नाटक स्थित अपनी फैक्ट्री में ₹240 करोड़ का निवेश कर रही है, जिससे यह इस राष्ट्रीय प्रयास में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित हो सके। देश भर की 58 संस्थाओं में से चुनी गई LICO ने बैटरी केमिस्ट्री और हाइड्रोमेटलर्जी (hydrometallurgy) में अपनी विशेषज्ञता दिखाई है, जिसके दम पर इसे क्रिटिकल मिनरल्स के डायरेक्ट केमिकल एक्सट्रैक्शन के लिए क्वालिफाई किया गया है। यह ग्रांट, कैपिटल और ऑपरेशनल सब्सिडी के साथ, LICO के उस लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगी, जिसमें भारतीय वेस्ट से बैटरी-ग्रेड लिथियम, निकेल और कोबाल्ट का उत्पादन करके घरेलू बैटरी निर्माताओं को सप्लाई करना शामिल है। इस क्षमता का विकास महत्वपूर्ण है, खासकर तब जब जियोपॉलिटिकल तनावों के कारण ग्लोबल मिनरल सप्लाई चेन में बढ़ती अस्थिरता देखी जा रही है। LICO की यह पहल आयात पर निर्भरता को कम करने के राष्ट्रीय लक्ष्य का सीधा समर्थन करती है, खासकर चीन से, जो ग्लोबल क्रिटिकल मिनरल प्रोसेसिंग में हावी है।

मार्केट ग्रोथ और कॉम्पिटिशन

LICO का यह स्ट्रेटेजिक कदम ऐसे समय में आया है जब भारत का बैटरी रीसाइक्लिंग मार्केट तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) को अपनाने में बढ़ोतरी और सख्त बैटरी वेस्ट नियमों के चलते, 2030 तक इस मार्केट के $557 मिलियन से बढ़कर $1 बिलियन से अधिक होने का अनुमान है। Attero Recycling जैसी स्थापित कंपनियां, जिन्होंने फाइनेंशियल ईयर 25 में लगभग ₹961 करोड़ का रेवेन्यू दर्ज किया और काफी फंड जुटाया है, वे भी रेयर अर्थ रीसाइक्लिंग में निवेश सहित अपनी रीसाइक्लिंग क्षमताओं का विस्तार कर रही हैं। Lohum और TES-AMM India भी भारत के ई-वेस्ट और बैटरी रीसाइक्लिंग सेक्टर की अन्य प्रमुख कंपनियां हैं, जो एक कॉम्पिटिटिव लेकिन ग्रोइंग इकोसिस्टम का संकेत देती हैं। सरकारी स्कीम ने 58 स्वीकृत कंपनियों से कैपेसिटी डेवलपमेंट के लिए लगभग ₹5,000 करोड़ का निजी निवेश आकर्षित किया है।

आगे की चुनौतियाँ और रिस्क

सरकार के मजबूत समर्थन के बावजूद, महत्वपूर्ण जोखिम अभी भी बने हुए हैं। लिथियम और कोबाल्ट जैसे प्रमुख मिनरल्स के लिए भारत की लगातार उच्च आयात निर्भरता, और ग्लोबल प्रोसेसिंग में चीन की मजबूत स्थिति को देखते हुए, सप्लाई चेन की कमजोरियां जल्दी दूर नहीं होंगी। जियोपॉलिटिकल बदलाव, रिसोर्स नेशनलिज्म और बदलती वैश्विक व्यापार नीतियां आवश्यक कच्चे माल तक पहुंच को बाधित कर सकती हैं या कीमतों में उतार-चढ़ाव ला सकती हैं, जिससे घरेलू मैन्युफैक्चरिंग लक्ष्यों पर असर पड़ेगा। LICO और अन्य कंपनियों के लिए, भारत के तेजी से विस्तार कर रहे EV सेक्टर की भारी मांग को पूरा करने के लिए ऑपरेशंस को स्केल करना एक बड़ी चुनौती होगी। लगातार एनवायर्नमेंटल कंप्लायंस सुनिश्चित करना, नई बैटरी केमिस्ट्री के अनुकूल ढलना और अनुभवी ग्लोबल प्लेयर्स के साथ कॉम्पिटिशन करना, ये लगातार ऑपरेशनल बाधाएं हैं।

राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं और अगले कदम

नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के महत्वाकांक्षी लक्ष्य हैं, जिसका उद्देश्य 2030 तक भारत की रीसाइक्लिंग क्षमता को सालाना 400 किलोटन तक बढ़ाना और 40 किलोटन क्रिटिकल मिनरल्स का उत्पादन करना है। सरकार वैश्विक झटकों से बचाव के लिए क्रिटिकल मिनरल्स का छह महीने का रणनीतिक भंडार (strategic reserve) बनाने की भी योजना बना रही है और विदेशी संपत्तियों के अधिग्रहण को प्रोत्साहित कर रही है। ये प्रयास मजबूत और सुरक्षित सप्लाई चेन बनाने के भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं, जो इसकी क्लीन एनर्जी के लक्ष्यों और ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की इसकी महत्वाकांक्षा के लिए आवश्यक है। LICO Materials को मिला ग्रांट, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी के लिए इस व्यापक राष्ट्रीय रणनीति का एक कदम है।