Xtranet Technologies का ₹**170** करोड़ का IPO **12.24** गुना सब्सक्रिप्शन के साथ बंद हुआ, जिसमें हाई-नेट-वर्थ इंडिविजुअल्स (HNIs) की तरफ से जबरदस्त मांग देखी गई। कंपनी इस फंड का इस्तेमाल कर्ज चुकाने और वर्किंग कैपिटल बढ़ाने के लिए करेगी।
Detailed Coverage
IPO में निवेशकों का दिखा उत्साह
Bhopal की IT Solutions कंपनी Xtranet Technologies Limited का ₹170 करोड़ का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) सोमवार, 27 जुलाई को 12.24 गुना सब्सक्राइब होकर बंद हुआ। पिछले हफ्ते खुला यह इश्यू आखिरी दिन निवेशकों की भारी मांग के चलते एक मामूली शुरुआत से मजबूत क्लोजिंग तक पहुंच गया।
किस कैटेगरी से कितनी आई मांग?
नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (NII) यानी हाई-नेट-वर्थ इंडिविजुअल्स (HNIs) ने सबसे ज्यादा 26.65 गुना बोली लगाकर सबसे बड़ी मांग की। रिटेल इन्वेस्टर्स ने भी 8.98 गुना का अच्छा सब्सक्रिप्शन दिखाया। वहीं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIBs) ने अपने हिस्से का 7.13 गुना सब्सक्रिप्शन पूरा किया।
कंपनी का प्लान और फंड का इस्तेमाल
साल 2002 से काम कर रही Xtranet Technologies, इंटीग्रेटेड IT सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। IPO से जुटाए गए पैसों में से ₹102 करोड़ का इस्तेमाल कंपनी अपनी वर्किंग कैपिटल को मजबूत करने के लिए करेगी। इसके अलावा, ₹20.2 करोड़ मौजूदा कर्ज को चुकाने में और ₹8.5 करोड़ एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स पर कैपिटल स्पेंडिंग के लिए लगाए जाएंगे। कंपनी के फाइनेंशियल प्रोजेक्शन के अनुसार, FY24 से FY26 के बीच रेवेन्यू में 25%, EBITDA में 83% और नेट प्रॉफिट में 91% की अनुमानित सालाना ग्रोथ का लक्ष्य है।
जोखिम और एक्सपर्ट्स की राय
हालांकि, IPO के सब्सक्रिप्शन नंबर बाजार की अच्छी दिलचस्पी दिखा रहे हैं, ब्रोकरेज फर्मों ने कुछ चिंताओं पर भी ध्यान दिलाया है। SBI Securities ने IPO को 'Neutral' रेटिंग दी है। उनका मानना है कि FY26 की अनुमानित कमाई के मुकाबले 16.6 गुना का वैल्यूएशन ठीक लग रहा है, लेकिन कंपनी के सामने कुछ ऑपरेशनल चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चिंता कस्टमर कॉन्संट्रेशन की है, जहां टॉप 5 क्लाइंट्स कंपनी के रेवेन्यू का लगभग 61% हिस्सा बनाते हैं। ऐसे में, इनमें से किसी भी रिश्ते के टूटने पर कंपनी को बड़ा झटका लग सकता है। साथ ही, कंपनी का बिजनेस मॉडल सरकारी अनुबंधों पर बहुत निर्भर करता है और इसमें पेमेंट कलेक्शन का साइकिल लंबा है, जिसमें ग्राहकों से पेमेंट मिलने में 150 से 210 दिनों तक की देरी होती है। यह नकदी के लिए दबाव बना सकता है। इसलिए, एनालिस्ट्स का सुझाव है कि निवेशकों को कंपनी की कैश फ्लो जनरेट करने की क्षमता पर नजर रखनी चाहिए।