ICICI Securities ने Power Grid Corporation पर अपना 'BUY' रेटिंग बरकरार रखा है और टारगेट प्राइस ₹360 तय किया है। ब्रोकरेज फर्म ने FY27 की पहली तिमाही में कंपनी के मजबूत ऑपरेशनल परफॉरमेंस की तारीफ की है। हालांकि, मुनाफे में मामूली बढ़ोतरी और बढ़ते कर्ज पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है।
ICICI Securities का पावर ग्रिड पर भरोसा
ICICI Securities ने Power Grid Corporation of India के लिए अपनी 'BUY' रेटिंग को बनाए रखा है और शेयर के लिए ₹360 का टारगेट प्राइस तय किया है। यह रेटिंग फाइनेंशियल ईयर 2027 की पहली तिमाही के नतीजों के बाद आई है, जिसमें कंपनी ने शानदार ऑपरेशनल एग्जीक्यूशन दिखाया है।
कैपेक्स और ऑर्डर बुक में मजबूती
Power Grid ने अप्रैल-जून तिमाही में ₹7,765 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर (CapEx) किया है, जो कंपनी की ग्रोथ स्ट्रेटेजी के अनुरूप है। इसी के साथ, कंपनी ने ₹5,277 करोड़ की एसेट्स को कैपिटलाइज़ भी किया है। ये आंकड़े भारत के पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क को बढ़ाने में कंपनी की सक्रिय भूमिका को दर्शाते हैं। कंपनी के पास लगभग ₹1.75 लाख करोड़ का वर्क-इन-हैंड पोर्टफोलियो है, जो भविष्य में एसेट क्रिएशन और रेवेन्यू जनरेशन के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है।
नतीजों पर एक नज़र
तिमाही के दौरान कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट ₹3,598 करोड़ रहा। पिछले साल के मुकाबले यह आंकड़ा सपाट लग सकता है, लेकिन यह रेगुलेटरी टाइमिंग के अंतरों से प्रभावित था। एडजस्टेड बेसिस पर, मुख्य बिजनेस में करीब 8% की ग्रोथ देखी गई। पिछले साल की समान तिमाही में कुछ खास इंटरेस्ट इनकम एडजस्टमेंट का फायदा मिला था, जो इस बार नहीं था।
निवेशकों के लिए अहम जोखिम
ब्रोकरेज फर्म का नज़रिया सकारात्मक बना हुआ है, लेकिन निवेशकों को इस सेक्टर से जुड़े जोखिमों पर भी गौर करना चाहिए। Power Grid एक कैपिटल-इंटेंसिव बिजनेस में काम करती है, जिसके कारण डेट-टू-इक्विटी रेशियो लगभग 1.47x है। भारी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए यह उधारी ज़रूरी है, लेकिन इससे इंटरेस्ट खर्चों के ज़रिए बैलेंस शीट पर लगातार दबाव बना रहता है। इसके अलावा, कंपनी का फाइनेंशियल परफॉरमेंस सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (CERC) के फैसलों पर निर्भर करता है। अप्रूवल में देरी या टैरिफ आर्डर्स में प्रतिकूल एडजस्टमेंट से प्रॉफिट मार्जिन पर अस्थायी दबाव आ सकता है।
अन्य प्रमुख बातें
ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बेहतर बनाने के लिए, कंपनी अपनी 27 पूरी तरह से स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों को दो मुख्य ऑपरेटिंग यूनिट्स में मर्ज कर रही है। इसका मकसद एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सिटी को कम करना और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को सुव्यवस्थित करना है। साथ ही, कंपनी के बोर्ड ने 2026-27 के लिए अपनी उधारी सीमा को ₹35,000 करोड़ तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है, ताकि एक्सपेंशन प्लान्स को सपोर्ट किया जा सके।
निवेशकों के लिए, कंपनी के ₹1.2 लाख करोड़ के ट्रांसमिशन बिड पाइपलाइन का एग्जीक्यूशन एक महत्वपूर्ण फैक्टर होगा। रेगुलेटर्स से मिलने वाले टैरिफ अप्रूवल कंपनी की लागत उम्मीदों के अनुरूप होंगे या नहीं, यह भी प्रॉफिट मार्जिन की स्थिरता का आकलन करने के लिए महत्वपूर्ण होगा।