नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के मेगा IPO से पहले, डोलात कैपिटल ने एक चौंकाने वाला कदम उठाते हुए 'Sell' रेटिंग दी है। ब्रोकरेज का कहना है कि डेरिवेटिव्स मार्केट में रेगुलेटरी सख्ती और एक्सचेंज की मौजूदा वैल्यूएशन, इसके भविष्य के मुनाफे पर भारी पड़ सकती है।
डोलात कैपिटल की 'Sell' रेटिंग की वजह
NSE, जो कि भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, करीब $3 बिलियन के IPO के साथ बाजार में आने की तैयारी में है। इसी बीच, डोलात कैपिटल मार्केट प्राइवेट लिमिटेड ने एक्सचेंज को 'Sell' रेटिंग दी है। यह एक असामान्य कदम है, खासकर तब जब एक्सचेंज के IPO को लेकर बाजार में काफी उम्मीदें हैं। ब्रोकरेज ने शेयर के लिए ₹1,550 का टारगेट प्राइस सेट किया है, जो कि हाल के अनलिस्टेड मार्केट प्राइस ₹2,085 से करीब 26% कम है।
डेरिवेटिव्स मार्केट पर रेगुलेटरी दबाव
डोलात कैपिटल की मंदी वाली राय का मुख्य कारण भारत के इक्विटी डेरिवेटिव्स मार्केट में हो रहे बदलाव हैं। पिछले दो सालों में, रेगुलेटर्स ने सट्टा गतिविधि को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें कॉन्ट्रैक्ट के साइज को एडजस्ट करना और हर एक्सचेंज के लिए साप्ताहिक ऑप्शन्स कॉन्ट्रैक्ट्स को सिर्फ एक बेंचमार्क इंडेक्स तक सीमित करना शामिल है। डोलात कैपिटल का अनुमान है कि इन स्ट्रक्चरल बदलावों के कारण 2026 से 2029 के फाइनेंशियल ईयर के बीच NSE के ऑप्शन्स ट्रेडिंग टर्नओवर में सालाना करीब 4% की गिरावट आ सकती है। ब्रोकरेज का यह भी मानना है कि रिटेल पार्टिसिपेशन में कमी से ट्रेडिंग वॉल्यूम पर और दबाव बढ़ेगा।
वैल्यूएशन और ग्रोथ की चिंताएं
रेगुलेटरी मुद्दों के अलावा, रिपोर्ट इस बात पर भी जोर देती है कि एक्सचेंज की मौजूदा ₹5.2 ट्रिलियन की वैल्यूएशन को सही ठहराना मुश्किल हो सकता है। एनालिस्ट्स का कहना है कि NSE की प्रॉफिट ग्रोथ रेट धीमी होती दिख रही है, जबकि इसकी मौजूदा प्राइवेट मार्केट वैल्यूएशन कई ग्लोबल एक्सचेंज साथियों की तुलना में प्रीमियम पर है। अनलिस्टेड मार्केट के निवेशकों ने इन चिंताओं पर प्रतिक्रिया भी दिखाई है, पिछले एक साल में शेयर करीब 3% तक गिर चुके हैं।
निवेशकों के लिए, NSE के वैल्यूएशन पर बहस अक्सर भारत के इक्विटी ट्रेडिंग में इसके लगभग एकाधिकार की स्थिति को और रेगुलेटरी हस्तक्षेप के जोखिम के बीच फंसी रहती है। भले ही एक्सचेंज ने अपनी पारदर्शिता को काफी बढ़ाया है, जैसे नियमित तिमाही वित्तीय खुलासे और अर्निंग कॉल्स की मेजबानी करना – जो कि बड़ी, पब्लिक लिस्टेड फर्मों की आम प्रैक्टिस है – इस विजिबिलिटी ने एनालिस्ट्स से अधिक कड़ी जांच को भी आमंत्रित किया है।
आगे निवेशकों को क्या देखना चाहिए?
यह IPO, जो सितंबर 2026 के आसपास अपेक्षित है, अभी भी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) से अंतिम मंजूरी के अधीन है। भविष्य में, निवेशकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह देखना होगा कि एक्सचेंज कड़े डेरिवेटिव्स नियमों के सामने अपनी मार्केट शेयर बनाए रखने में कितना सफल होता है। इसके अतिरिक्त, मैनेजमेंट की भविष्य के प्रॉफिट मार्जिन पर इन रेगुलेशन्स के प्रभाव के बारे में टिप्पणी महत्वपूर्ण होगी। मार्केट पार्टिसिपेंट्स SEBI की मंजूरी की समय-सीमा और फाइनल इश्यू प्राइस पर किसी भी अपडेट पर भी नजर रखेंगे, जो वर्तमान में प्राइवेट सेकेंडरी मार्केट में देखी जा रही वैल्यूएशन से भिन्न हो सकता है।