वित्त मंत्री ने सार्वजनिक बैंकों से स्थानीय भाषा अपनाने और लोन प्रक्रिया को सरल बनाने का आग्रह किया

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) को अपने ग्राहक संवाद में क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग को प्राथमिकता देने की पुरजोर सलाह दी है। एसबीआई (SBI) के एक कार्यक्रम में बोलते हुए, उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि ग्राहकों से उनकी मातृभाषा में बात करने से संचार और मानवीय स्पर्श बढ़ता है, जो विश्वास और ग्राहक निष्ठा बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने मानव संसाधन (HR) नीतियों में ऐसे संशोधन का आह्वान किया जिससे शाखाओं में तैनात कर्मचारी स्थानीय भाषा में कुशल हों, और सुझाव दिया कि यह दक्षता कर्मचारी मूल्यांकन (appraisals) और पदोन्नति (promotions) का एक कारक होनी चाहिए। वित्त मंत्री ने बताया कि स्थानीय भाषा कौशल की कमी से ग्राहक कटा हुआ महसूस कर सकते हैं, जैसा कि हाल के वर्षों में महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों में देखे गए विवादों में देखा गया। उन्होंने ग्राहकों के साथ व्यक्तिगत संपर्क में गिरावट पर भी चिंता व्यक्त की, जिसके कारण क्रेडिट सूचना कंपनियों पर अत्यधिक निर्भरता बढ़ गई है और पुराने डेटा के कारण ऋण अस्वीकृत हो रहे हैं। सीतारमण ने बैंकों से ऋण दस्तावेज़ीकरण प्रक्रियाओं को सरल बनाने का आग्रह किया, यह कहते हुए कि उधारकर्ताओं को अंतहीन कागजी कार्रवाई से बोझिल करना उन्हें साहूकारों की ओर धकेल सकता है। उन्होंने बैंकों को याद दिलाया कि उनकी ऐतिहासिक ताकत मजबूत सामुदायिक संबंधों और व्यक्तिगत संपर्क में निहित थी, जिसे केवल डिजिटल माध्यमों से बदला नहीं जा सकता। प्रभाव इस निर्देश से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के संचालन के तरीके में महत्वपूर्ण बदलाव आ सकते हैं, जिससे विशेष रूप से गैर-अंग्रेजी भाषी क्षेत्रों में ग्राहक संतुष्टि और पहुंच में सुधार हो सकता है। इसके लिए बैंक कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों और भर्ती व मानव संसाधन प्रथाओं में समायोजन की आवश्यकता हो सकती है, जिसका परिचालन लागत और कर्मचारी मनोबल पर असर पड़ेगा। निवेशकों के लिए, यह सार्वजनिक बैंकिंग क्षेत्र में ग्राहक-केंद्रितता और परिचालन दक्षता पर ध्यान केंद्रित करने का संकेत है। दस्तावेज़ीकरण को कम करने पर जोर देने से ऋण वितरण प्रक्रियाएं भी सुव्यवस्थित हो सकती हैं।