यूपीआई भुगतान कंपनियाँ सरकारी सब्सिडी बढ़ाने पर जोर दे रही हैं, फंडिंग की कमी के बीच शून्य-शुल्क लेनदेन के लिए एमडीआर चाहती हैं।

Banking/Finance

Published on 19th November 2025, 9:34 AM

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Akshat Lakshkar | Whalesbook News Team

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भुगतान प्रणाली ऑपरेटर आगामी केंद्रीय बजट में शून्य मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) ऑन लो-वैल्यू यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) लेनदेन की लागत को कवर करने के लिए बढ़ी हुई सरकारी सब्सिडी का अनुरोध कर रहे हैं। उनका तर्क है कि वर्तमान आवंटन 427 करोड़ रुपये अपर्याप्त है, जबकि वार्षिक लागत 5,000 करोड़ रुपये से अधिक है। उद्योग के खिलाड़ी बड़े व्यापारियों पर यूपीआई भुगतानों के लिए 25-30 बेसिस पॉइंट एमडीआर की अनुमति देने का प्रस्ताव भी देंगे।