भुगतान संचालकों की मांग: भारत के केंद्रीय बजट परामर्श में यूपीआई सब्सिडी में वृद्धि

Banking/Finance

Published on 18th November 2025, 6:55 PM

Author

Aditi Singh | Whalesbook News Team

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भुगतान प्रणाली ऑपरेटर आगामी केंद्रीय बजट में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) लेनदेन के लिए सरकारी सब्सिडी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क है कि वर्तमान ₹427 करोड़ का आवंटन, कम मूल्य के व्यक्ति-से-व्यापारी भुगतानों पर शून्य-एमडीआर बनाए रखने की अनुमानित ₹5,000-6,000 करोड़ की वार्षिक लागत को कवर करने के लिए अपर्याप्त है। ऑपरेटर स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उच्च-मूल्य वाले व्यापारी लेनदेन पर एक छोटा एमडीआर भी प्रस्तावित कर रहे हैं।