बैंक RBI से कर रहे हैं लॉबिंग: लोन प्रोविजनिंग नियम बदलने की बड़ी तैयारी! क्या मुनाफ़ा आसमान छुएगा?

कमर्शियल बैंक लोन-लॉस प्रोविजनिंग के लिए ड्राफ्ट 'एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस' (ECL) फ्रेमवर्क पर भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) से लॉबिंग करने की तैयारी कर रही हैं। स्टेज-II लोन के लिए प्रस्तावित न्यूनतम प्रोविजनिंग आवश्यकता एक मुख्य विवाद का बिंदु है। वर्तमान 'इनकर्ड-लॉस' व्यवस्था के तहत, बैंक ऐसे लोन के लिए, जिनमें स्पेशल मेंशन अकाउंट 1 या 2 (SMA1/SMA2) शामिल होते हैं, आम तौर पर लगभग 0.4% का प्रोविजन करते हैं। हालांकि, RBI के ड्राफ्ट ECL फ्रेमवर्क ने स्टेज-II लोन प्रोविजनिंग के लिए 5% की सीमा तय की है। बैंकों का तर्क है कि 5% तक की यह बड़ी वृद्धि उनकी लाभप्रदता और पूंजी पर्याप्तता को बुरी तरह प्रभावित करेगी। वे RBI से इस न्यूनतम आवश्यकता को कम करने का आग्रह कर रहे हैं, और मौजूदा प्रोविजनिंग स्तरों के करीब कोई आंकड़ा सुझा रहे हैं। यह खबर भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है। प्रोविजनिंग नियमों में बदलाव सीधे तौर पर बैंकों की लाभप्रदता, बैलेंस शीट और संभावित रूप से उनके शेयर बाजार के मूल्यांकन को प्रभावित करता है। निवेशक ऐसे नियामक चर्चाओं पर बारीकी से नज़र रखते हैं क्योंकि वे प्रमुख बैंकों के वित्तीय प्रदर्शन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं। रेटिंग: 8/10.