US Crypto Bill: सीनेट में बड़ा दांव! Stablecoin और DeFi पर टकराव के बीच बिल पर हलचल

रेगुलेशन की राह में बड़ी चुनौतियां

अमेरिका के फाइनेंशियल सिस्टम में डिजिटल एसेट्स को शामिल करने की कोशिशें 'डिजिटल एसेट मार्केट क्लैरिटी एक्ट' के ज़रिए एक अहम मोड़ पर पहुंच गई हैं। सीनेटर थॉम टिलिस (Senator Thom Tillis) ने कहा है कि Stablecoin पर मिलने वाले ब्याज (yields) को लेकर बैंकिंग सेक्टर की चिंताओं पर काफी प्रगति हुई है, जिससे सीनेट बैंकिंग कमेटी के मार्कअप का रास्ता साफ हो सकता है। लेकिन, कई पेचीदा मुद्दे और सीमित समय-सीमा अभी भी इस कानून के बनने में रुकावट डाल रही है।

Stablecoin Yields पर तीखी बहस

इस बिल को लेकर सबसे बड़ा विवाद Stablecoin पर मिलने वाले रिटर्न (yields) और पारंपरिक बैंक डिपॉजिट्स पर उनके संभावित असर को लेकर है। बैंकिंग लॉबिस्ट्स (lobbyists) डिजिटल एसेट प्लेटफॉर्म्स से Stablecoin पर कोई भी ब्याज या रिटर्न देने पर पूरी तरह बैन लगाने की वकालत कर रहे हैं। उनका मानना है कि इससे $6.6 ट्रिलियन तक की डिपॉजिट्स (deposits) जोखिम में आ सकती हैं, जिससे अमेरिका की कर्ज देने की क्षमता $1.2 ट्रिलियन से ज्यादा घट सकती है। व्हाइट हाउस ने भले ही इन आशंकाओं को कम करके आंका हो, लेकिन बैंकिंग इंडस्ट्री इसे अपने फंडिग के लिए सीधा खतरा मान रही है।

DeFi, रेगुलेटर और एथिक्स के मुद्दे

Stablecoin यील्ड्स के अलावा, क्लैरिटी एक्ट को डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस (DeFi) और रेगुलेटरी एजेंसियों के अधिकार-क्षेत्र (jurisdiction) पर भी गंभीर असहमति को दूर करना होगा। सीनेट ज्यूडिशियरी कमेटी के सदस्य, सीनेटर चक ग्रासली (Senator Chuck Grassley) और डिक डर्बिन (Senator Dick Durbin), DeFi डेवलपर्स के लिए प्रस्तावित सुरक्षा उपायों का कड़ा विरोध कर रहे हैं। उनका तर्क है कि ऐसे छूट (exemptions) मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध गतिविधियों के लिए 'बड़े एनफोर्समेंट गैप्स' (enforcement gaps) पैदा कर सकते हैं, जैसा कि Tornado Cash जैसे मामलों में देखा गया है। इन सीनेटर्स का यह भी कहना है कि उनकी कमेटी से इस पर पर्याप्त सलाह-मशविरा नहीं किया गया। वहीं, सीनेट को SEC और CFTC के बीच डिजिटल एसेट्स को लेकर ओवरलैपिंग (overlapping) निगरानी जिम्मेदारियों को भी सुलझाना होगा, जिसने पिछले कानूनों को भी अटका दिया था। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स (House of Representatives) ने पहले ही जुलाई 2025 में क्लैरिटी एक्ट का अपना वर्जन पास कर दिया था, और अब सीनेट के फाइनल टेक्स्ट के साथ इसका तालमेल बिठाना होगा।

2026 चुनावों का दबाव और आगे का रास्ता

कुछ इंडस्ट्री के लोगों और लॉमेकर्स (lawmakers) की उम्मीद भरी बातों के बावजूद, इस साल क्लैरिटी एक्ट को पास कराना मुश्किल है। TD Cowen द्वारा पहचाने गए पांच महत्वपूर्ण हर्डल्स (hurdles) के कारण, कुछ एनालिस्ट्स (analysts) के अनुसार इसके पास होने की संभावना केवल 30% है। लेजिस्लेटिव कैलेंडर (legislative calendar) तेजी से सिकुड़ रहा है। 2026 के मिडटर्म चुनावों (midterm elections) में अब केवल लगभग 11 हफ्ते बचे हैं, जब लॉमेकर्स का ध्यान पूरी तरह से उन पर होगा। ऐसे में कोई भी देरी इस बिल को मार सकती है। सीनेटर बर्नी मोरेनो (Senator Bernie Moreno) ने चेतावनी दी है कि अगर मई के अंत तक यह पास नहीं हुआ, तो यह कानून 2030 तक टल सकता है। मिडटर्म चुनावों का करीब आना अक्सर मार्केट में अस्थिरता (volatility) और पॉलिसी में अनिश्चितता लाता है, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन (administration) द्वारा पसंद की जाने वाली पहलों के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। सरकार के अधिकारियों के निजी क्रिप्टो होल्डिंग्स (holdings) को टारगेट करने वाला एक एथिक्स प्रोविज़न (ethics provision), जिसे सीनेटर टिलिस का समर्थन बताया जा रहा है, भी राजनीतिक संवेदनशीलता जोड़ रहा है।

आगे क्या?

फिलहाल, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सीनेट बैंकिंग कमेटी मई में मार्कअप सेशन (markup session) शेड्यूल कर पाती है या नहीं। Stablecoin यील्ड्स पर कॉम्प्रोमाइज (compromise) टेक्स्ट जारी करना पहला ज़रूरी कदम होगा, जिसके बाद कमेटी की मंजूरी, सीनेट में वोटिंग, हाउस बिल से तालमेल और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे। हर कदम पर देरी की गुंजाइश है, और एनालिस्ट्स का मानना है कि किसी एक बाधा के बजाय कई अनसुलझे मुद्दों का संयुक्त असर सबसे बड़ा जोखिम है। इस फैसले का अमेरिका के डिजिटल एसेट्स को लेकर रेगुलेटरी रुख पर गहरा असर पड़ेगा, जो नवाचार (innovation), संस्थागत अपनाए जाने (institutional adoption) और इस क्षेत्र में देश की वैश्विक स्थिति को प्रभावित करेगा।