UPI की फ्री सर्विस पर बड़ा खतरा! फीस लगी तो **75%** यूज़र्स बोले - 'हम नहीं करेंगे इस्तेमाल'

यूपीआई की सफलता और सामने खड़ी चुनौती

पिछले एक दशक में भारत के पेमेंट सिस्टम को यूपीआई (Unified Payments Interface) ने पूरी तरह से बदल दिया है। ज़ीरो ट्रांजैक्शन फीस के वादे पर बनी इसकी भारी सफलता, अब एक बड़ी आर्थिक चुनौती पेश कर रही है। जैसे-जैसे यूपीआई दस साल का होने वाला है, अब सिर्फ यूज़र बढ़ाने की नहीं, बल्कि एक टिकाऊ (sustainable) फाइनेंशियल मॉडल ढूंढने की बात हो रही है। इस मॉडल को यूज़र्स की उम्मीदों और एक कॉम्प्लेक्स डिजिटल सिस्टम चलाने की लागत के बीच संतुलन बनाना होगा। यूपीआई के सामने सीधा टकराव है: ज्यादा ट्रांजैक्शन मतलब ज्यादा कॉस्ट, लेकिन यूज़र्स किसी भी तरह की सीधी फीस के सख्त खिलाफ हैं।

यूज़र्स का विरोध और घटती सब्सिडी

एक हालिया सर्वे डिजिटल पेमेंट को फ्री रखने की यूज़र की मज़बूत उम्मीद को दिखाता है। 75% यूपीआई यूज़र्स ने कहा कि अगर कोई फीस लगाई गई तो वे सर्विस का इस्तेमाल बंद कर देंगे, और सिर्फ एक चौथाई ही भुगतान करने को तैयार हैं। मर्चेंट्स के साथ जुडी दिक्कतें इस यूज़र अपोज़िशन को और बढ़ाती हैं, क्योंकि 57% यूज़र्स ने पिछले साल मर्चेंट्स द्वारा कैश के बदले यूपीआई पेमेंट लेने से मना करने की बात बताई। यह स्थिति तब है जब सरकारी सब्सिडीज़ पर दबाव बढ़ रहा है। सरकार ने यूपीआई को सपोर्ट किया है, लेकिन हालिया फंडिंग, जैसे FY26 के लिए ₹2,000 करोड़, सिस्टम की असल लागतों को पूरा करने के लिए बहुत कम है। FY25 के लिए, ₹1,500 करोड़ के बजट के मुकाबले लगभग ₹1,000 करोड़ ही बांटे गए थे। इंडस्ट्री का अनुमान है कि यह सब्सिडी कुल ऑपरेशनल कॉस्ट का केवल 11% ही कवर करती है। यह चिंता बढ़ रही है कि ये फंड्स शायद इस्तेमाल न हों, जिससे पेमेंट प्रोवाइडर्स पर फाइनेंशियल दबाव बढ़ेगा।

फ्री ट्रांजैक्शन क्यों हैं महंगे?

जनवरी 2020 में यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) को हटाने के फैसले ने, जो डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए था, पेमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए फंडिंग का एक अहम जरिया खत्म कर दिया। आज, बैंक्स, पेमेंट ऐप्स और इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स सारी प्रोसेसिंग कॉस्ट उठा रहे हैं, जिसका अनुमान टेक्नोलॉजी और ऑपरेशनल एक्सपेंस मिलाकर प्रति ट्रांजैक्शन लगभग ₹2 है। 2025 में अकेले यूपीआई ने 228 अरब से ज्यादा ट्रांजैक्शन प्रोसेस किए, जिससे इन कंपनियों पर हर महीने हजारों करोड़ का भारी फाइनेंशियल बर्डन पड़ा है। इंडस्ट्री ने पिछले साल मर्चेंट ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने से अनुमानित ₹9,000 करोड़ का घाटा झेला। जहां यूपीआई की ग्रोथ पहले सालाना 40% से ज्यादा थी, वहीं यह अब FY26 के लिए अनुमानित 25-30% की दर से धीमी हो रही है। इस मैचुरेशन का मतलब है कि कॉस्ट रिकवरी अब और भी ज़रूरी हो गई है। क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन के विपरीत, जिनका MDR 0.4% से लेकर 2% से ज्यादा होता है, यूपीआई से ट्रांजैक्शन से कोई सीधा रेवेन्यू नहीं मिलता। इससे यूपीआई बैंक्स के लिए एक हाई-वॉल्यूम, लो-रिटर्न बिज़नेस बन गया है, जिससे इनोवेशन और इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड में निवेश करने की उनकी क्षमता सीमित हो जाती है।

अनसस्टेनेबल मॉडल बनाता है रिस्क

यूपीआई की मौजूदा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, बिना किसी डायरेक्ट इनकम सोर्स या बड़े, लगातार सरकारी सपोर्ट के, टिकाऊ नहीं है। सिस्टम एक मुश्किल स्थिति में है: यूज़र्स फ्री ट्रांजैक्शन की उम्मीद करते हैं, लेकिन ऑपरेशनल कॉस्ट स्केल के साथ तेजी से बढ़ रही है। बैंक्स और फिनटेक कंपनियां टेक्नोलॉजी, कस्टमर एक्विजिशन और इन्फ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश करती हैं, लेकिन उन्हें यूपीआई ट्रांजैक्शन से सीधा रेवेन्यू नहीं मिलता। वे दूसरे इनडायरेक्ट तरीकों से पैसे कमाने पर निर्भर हैं, जैसे दूसरे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बेचना या साउंडबॉक्स जैसे मर्चेंट डिवाइस चार्ज करना। ये तरीके कोर प्रोसेसिंग कॉस्ट को कवर करने के लिए काफी नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा, एक पार्लियामेंट्री कमेटी ने लॉन्ग-टर्म वायबिलिटी के लिए एक ग्रेडेड चार्जिंग सिस्टम पर विचार करने का सुझाव दिया है, यह मानते हुए कि मौजूदा सब्सिडीज़ पर्याप्त नहीं हैं। रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (आरबीआई) के गवर्नर ने भी कहा है कि सिस्टम की सस्टेनेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए यूपीआई ट्रांजैक्शन की कॉस्ट किसी न किसी को कवर करनी ही होगी। अगर फीस लगाई जाती है, तो बड़ी संख्या में यूज़र्स छोड़ सकते हैं, जो मर्चेंट्स के साथ मौजूदा दिक्कतों के साथ मिलकर, उस नेटवर्क इफ़ेक्ट को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता है जिसने यूपीआई को इतना मजबूत बनाया है।

आगे का रास्ता खोजना

पॉलिसीमेकर्स और इंडस्ट्री लीडर्स एक मुश्किल स्थिति का सामना कर रहे हैं। जैसे चल रहा है, वैसे जारी रखने के लिए लगातार बड़ी सरकारी सब्सिडीज़ की ज़रूरत होगी, जो शायद टिकाऊ न हों। वहीं, फीस लगाने से यूज़र्स नाराज हो सकते हैं, जो फ्री डिजिटल पेमेंट्स के आदी हैं। दुनिया भर में इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम बढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी लॉन्ग-टर्म सफलता अक्सर विभिन्न रेवेन्यू स्ट्रीम्स या शुरुआती चरणों में सरकारी बैकिंग पर निर्भर करती है। एक प्रस्तावित समाधान ग्रेडेड MDR को फिर से शुरू करना हो सकता है, जिसमें शायद छोटे मर्चेंट्स को सुरक्षा मिले जबकि कमर्शियल यूज़र्स से चार्ज किया जाए। यह एक सेंसिबल, भले ही कंट्रोवर्शियल, कदम लगता है। बिना किसी प्रैक्टिकल रेवेन्यू मॉडल के जो डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर को बनाए रखने की असल कॉस्ट को कवर करे, यूपीआई की व्यापक, लो-कॉस्ट सर्विस का भविष्य अनिश्चित है। यह भविष्य के इनोवेशन और कम सेवा वाले क्षेत्रों तक पहुंचने के प्रयासों को भी धीमा कर सकता है।