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टेलीकॉम सेक्टर को बड़ी कानूनी जीत
भारतीय टेलीकॉम सेक्टर के लिए यह एक अहम विकास है। बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने केंद्र सरकार के उस फैसले को पलट दिया है जिसमें भारती एयरटेल (Bharti Airtel) और वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea) पर 2012 से स्पेक्ट्रम के लिए एकमुश्त स्पेक्ट्रम शुल्क (OTSC) रेट्रोस्पेक्टिवली (retrospectively) लगाने की बात कही गई थी। यह मामला 2008 से 6.2 MHz से ऊपर के स्पेक्ट्रम से जुड़ा था। कोर्ट ने कहा कि लाइसेंस देने के बाद सरकार के पास अनुबंध की शर्तों को एकतरफा बदलने का अधिकार नहीं है। हालांकि, इस फैसले से कंपनियों को फौरी राहत मिली है और बैंक गारंटी (Bank Guarantees) वापस मिलेंगी, लेकिन निवेशकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि मामला अभी सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में भी विचाराधीन है।
NLC India का OFS आज से शुरू
सरकारी कंपनी NLC India में हिस्सेदारी बेचने के लिए भारत सरकार का ऑफर फॉर सेल (OFS) आज से शुरू हो रहा है। इसमें सरकार अपनी 3% हिस्सेदारी बेच सकती है। इश्यू का फ्लोर प्राइस ₹303 प्रति शेयर तय किया गया है, जो कि शेयर की हालिया क्लोजिंग प्राइस से कुछ कम है। बेस ऑफर में कंपनी की 2% इक्विटी शामिल है, और अगर निवेशकों की ओर से ज्यादा डिमांड आती है तो 1% अतिरिक्त शेयर भी बेचे जा सकते हैं। OFS आज नॉन-रिटेल निवेशकों के लिए खुलेगा, जबकि रिटेल निवेशक 10 जून से बोली लगा सकेंगे। यह सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बिक्री की सरकारी रणनीति का हिस्सा है।
कॉर्पोरेट विस्तार और ऑर्डर पर अपडेट
इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में भी हलचल देखने को मिल रही है। रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) को साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे (South East Central Railway) से ₹221.33 करोड़ का इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (EPC) कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इस प्रोजेक्ट में बिलासपुर डिवीजन में पैनल इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग से बदला जाएगा, जिससे सुरक्षा और संचालन में सुधार होगा। यह काम अगले दो साल में पूरा होने की उम्मीद है।
वहीं, ग्रासिम इंडस्ट्रीज (Grasim Industries) ने कर्नाटक के हरिहर प्लांट में अपने ल्योसेल (Lyocell) कैपेसिटी के विस्तार के लिए ₹3,094 करोड़ के बड़े कैपिटल इन्वेस्टमेंट (Capital Investment) को मंजूरी दी है। इस फेज II विस्तार के 2028 और 2030 तक दो चरणों में चालू होने की उम्मीद है। यह निवेश कंपनी को सस्टेनेबल टेक्सटाइल मटेरियल की ओर मजबूत करेगा।
निवेशकों के लिए क्या है मायने?
टेलीकॉम सेक्टर को मिली राहत से सेंटीमेंट (Sentiment) मजबूत हुआ है, लेकिन अंतिम स्पष्टता सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगी। NLC India के OFS में फ्लोर प्राइस पर डिस्काउंट एक आम बात है, और निवेशक कंपनी के लॉन्ग-टर्म फंडामेंटल्स का मूल्यांकन कर सकते हैं। RVNL और Grasim जैसी कंपनियों के लिए, निवेशकों को एग्जीक्यूशन पर ध्यान देना चाहिए - यानी, क्या नए ऑर्डर और कैपिटल खर्च आने वाले क्वार्टर्स में मार्जिन और प्रॉफिट में तब्दील होंगे। Grasim जैसी कैपिटल-इंटेंसिव विस्तार योजनाओं के लिए प्रोजेक्ट की टाइमलाइन और कर्ज के स्तर पर नजर रखना महत्वपूर्ण होगा।