टाटा संस की लिस्टिंग की समय सीमा चूकी, आरबीआई का फैसला अहम

लिस्टिंग की समय सीमा चूकी

टाटा संस ने अनिवार्य लिस्टिंग की समय सीमा गंवा दी है, जिससे वह अब भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की जांच के दायरे में है और उसकी कॉर्पोरेट स्थिति अनिश्चित हो गई है। विशाल टाटा समूह की इस होल्डिंग कंपनी का भविष्य अभी चर्चा के दायरे में है।

आरबीआई का विचार-विमर्श

अपनी प्रणालीगत महत्ता के कारण कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (CIC) और अपर-लेयर नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (NBFC-UL) के रूप में वर्गीकृत होने के बाद, टाटा संस लिस्टिंग से छूट मांग रहा है। केंद्रीय बैंक कथित तौर पर CIC को डी-रजिस्टर करने के निहितार्थों का मूल्यांकन कर रहा है।

नियामक मापदंड

हालांकि टाटा संस ने अपने कर्ज चुका दिए हैं और सकारात्मक नकदी प्रवाह (positive cash flow) प्रदर्शित कर रहा है, कानूनी विशेषज्ञ इस बात पर जोर देते हैं कि नियामक वर्गीकरण में केवल ऋण चुकौती ही नहीं, बल्कि वित्तीय संपत्तियों, आय और समग्र समूह के प्रभाव को भी ध्यान में रखा जाता है। आरबीआई टाटा संस को लिस्टिंग से एक विशिष्ट छूट भी प्रदान कर सकता है, जो एक तथ्य-विशिष्ट कदम होगा और अन्य NBFC-UL संस्थाओं के लिए व्यापक नियामक मानदंडों को नहीं बदलेगा।