Birla Corp का कंट्रोल अब मेजॉरिटी के हाथ में! सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मैनेजमेंट को मिली बड़ी राहत

शेयरहोल्डर अथॉरिटी में बड़ा बदलाव

सुप्रीम कोर्ट के इस नए फरमान से Birla Corporation के मैनेजमेंट का काम आसान हो गया है। कोर्ट ने Hindustan Medical Institution, Eastern Indian Educational Institution, और Belle Vue Clinic के ट्रस्ट बोर्डों को बहुमत के आधार पर फैसले लेने का अधिकार दे दिया है। पहले इन ट्रस्टों को 13.89% प्रमोटर स्टेक के लिए हर फैसले पर सभी ट्रस्टियों की सहमति (unanimous consent) लेनी पड़ती थी, जिससे 2022 से ही शेयरहोल्डर मीटिंग्स में फैसले अटक जाते थे। अब यह प्रक्रिया सरल हो गई है, जिससे भविष्य में 75% बहुमत वाले स्पेशल रेजोल्यूशन पास होने का रास्ता साफ हो गया है।

वैल्यूएशन और मार्केट का खेल

लगभग ₹7,755 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली Birla Corporation का शेयर अभी सीमेंट इंडस्ट्री की उठापटक और MP Birla Group के दशकों पुराने कंट्रोल डिस्प्यूट के कारण डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। पिछले एक साल में शेयर करीब 27% गिरकर ₹1,000 के आसपास आ गया है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला एक बड़ी राहत है। UltraTech Cement और Dalmia Bharat जैसे बड़े खिलाड़ियों के मुकाबले, कंपनी की लॉन्ग-टर्म कैपिटल एक्सपेंडिचर (Capex) की क्षमता इसी स्थिरता पर निर्भर करती है। यह फैसला यह सुनिश्चित करता है कि ट्रस्ट के अंदर के कुछ असंतुष्ट लोग बोर्ड के फैसलों को रोक नहीं पाएंगे, जो कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए एक अहम पैमाना होता है।

कानूनी पेंच और आगे का रास्ता

इस जीत के बावजूद, MP Birla Group का मामला अभी पूरी तरह सुलझा नहीं है। दिवंगत Priyamvada Devi Birla की वसीयत को लेकर मुख्य विवाद अभी भी अलग-अलग अदालतों में चल रहा है। आलोचकों का कहना है कि यह सिर्फ एक प्रोसीजरल जीत है, जो Harsh V Lodha के अधिकार को चुनौती देने वाले मूल मुद्दे को हल नहीं करती। इसके अलावा, कंपनी सीमेंट सेक्टर में अपने भारी कर्ज (highly leveraged exposure) के कारण जोखिम में है। अगर कलकत्ता हाई कोर्ट में ट्रस्ट के पुनर्गठन को लेकर कोई फैसला Lodha के खिलाफ जाता है, तो कंपनी को मैनेजमेंट में बड़े बदलावों का सामना करना पड़ सकता है। लंबे समय तक चलने वाले मुकदमे और प्रशासनिक हस्तक्षेप का खतरा कंपनी की वैल्यूएशन पर लगातार दबाव बनाए हुए है।

आगे क्या?

मार्केट पार्टिसिपेंट्स अब कंपनी के आने वाले ऑपरेशनल माइलस्टोन्स पर अपनी नजरें टिकाए हुए हैं। वोटिंग की प्रक्रिया स्पष्ट होने के बाद, मैनेजमेंट का ध्यान अब बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच अपने मार्जिन को बचाने पर होगा। एनालिस्ट्स का मानना है कि भले ही गवर्नेंस का जोखिम फिलहाल कम हुआ है, लेकिन कंपनी अपने 52-हफ्ते के ट्रेडिंग रेंज से ऊपर निकलने के लिए अपनी ऑपरेशनल स्वायत्तता का इस्तेमाल करके लागत में कटौती और सीमेंट सेगमेंट में वॉल्यूम ग्रोथ हासिल करने पर निर्भर करेगी।