भारतीय सरकारी बैंकों ने अप्रैल-जून तिमाही में एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों (ARCs) को लगभग ₹50,000 करोड़ के स्ट्रेस्ड एसेट्स बेच दिए हैं। यह कदम बैंकों द्वारा अपनी बैलेंस शीट से पुराने डूबे कर्जों (Bad Loans) को हटाने की आक्रामक रणनीति का हिस्सा है।
Detailed Coverage
RBI के कड़े नियमों की तैयारी
इस बड़ी बिक्री का मुख्य कारण भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का नया Expected Credit Loss (ECL) फ्रेमवर्क है, जो अप्रैल 2027 से लागू होने वाला है। नए नियमों के तहत, बैंकों को संभावित लोन नुकसान को जल्दी पहचानना होगा और इसके लिए पहले से कहीं ज्यादा बड़ी पूंजी (Capital Buffer) प्रोविजन के रूप में अलग रखनी होगी। इसलिए, इन पुराने कर्जों को अभी ARC को बेचकर, बैंक नई नियमावली लागू होने से पहले अपनी बुक्स को साफ कर रहे हैं, ताकि उन्हें भविष्य में ज्यादा प्रोविजनिंग का बोझ न उठाना पड़े।
ARC को ये एसेट्स बेचने से बैंकों को नॉन-परफॉर्मिंग लोंस (NPLs) से तुरंत निजात मिल जाती है और उन्हें तुरंत कैश मिल जाता है। यह सामान्य कानूनी वसूली चैनलों की तुलना में एक तेज प्रक्रिया है। इसके अलावा, राइट-ऑफ (Write-off) किए गए खातों से होने वाली रिकवरी को 'अन्य आय' (Other Income) के रूप में दिखाया जा सकता है, जिससे बैंक की कुल मुनाफे में सुधार होता है। चूंकि नए ECL मॉडल के तहत बैंकों को अतिरिक्त प्रोविजनिंग का भुगतान सीधे अपने मुनाफे से करना होगा, इसलिए इन रिकवरी से वित्तीय लचीलापन बनाए रखने में मदद मिलेगी।
ऐतिहासिक आंकड़े और लेन-देन का ट्रेंड
पिछले कुछ वर्षों में लोन बिक्री की मात्रा में काफी उतार-चढ़ाव देखा गया है। फाइनेंशियल ईयर 2026 में, बैंकों ने ARC को कुल ₹2 लाख करोड़ के लोन बेचे थे। इससे पहले FY25 में बिक्री ₹5.9 लाख करोड़ तक पहुंच गई थी, हालांकि इस आंकड़े में सरकार द्वारा समर्थित Stressed Assets Stabilisation Fund से ₹4.2 लाख करोड़ की एसेट्स ट्रांसफर का बड़ा योगदान था। इन बिक्री के बावजूद, बैंक पुराने लोंस को राइट-ऑफ करना जारी रखे हुए हैं; मार्च 2026 के सरकारी आंकड़ों के अनुसार, बैंकों ने पिछले फाइनेंशियल ईयर में ₹1.7 लाख करोड़ के लोन राइट-ऑफ किए थे।
नियामक और न्यायिक जांच का दायरा
हालांकि बैंक अपने जोखिमों को प्रबंधित करने के लिए इन बिक्री का उपयोग कर रहे हैं, इस प्रक्रिया ने न्यायपालिका का ध्यान भी खींचा है। 19 जुलाई 2026 को, सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी बैंकों के लोन ARC को ट्रांसफर करने के तरीके पर चिंता जताई थी। अदालत ने इन रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों के कामकाज और मूल कर्ज की तुलना में काफी कम कीमत पर बड़े लोन देनदारियों को निपटाने के तंत्र की जांच के संकेत दिए हैं। निवेशकों को आगे के कानूनी विकास पर नजर रखनी होगी, क्योंकि असाइनमेंट प्रक्रिया में किसी भी बदलाव का भविष्य में बैंकों द्वारा स्ट्रेस्ड एसेट्स के प्रबंधन और निपटान के तरीके पर असर पड़ सकता है।