साउथ कोरिया के प्रमुख बैंकों, जिनमें Shinhan, KB Kookmin, Hana और Woori शामिल हैं, पर साइबर हमला हुआ है। हालांकि कोर बैंकिंग सिस्टम सुरक्षित है, लेकिन डेटा लीक होने की खबर से हड़कंप मच गया है। सरकार अब सख्त प्राइवेसी नियमों के तहत भारी पेनल्टी लगाने की तैयारी में है।
रेगुलेटर की जांच और बैंकों का दायरा
साउथ कोरिया के Financial Services Commission (FSC) ने बैंकों के नॉन-कोर सिस्टम में हुई सेंधमारी के बाद एक विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। यह मामला 30 सितंबर के आसपास सामने आया, जिसमें Shinhan Bank, KB Kookmin Bank, Hana Bank, और Woori Bank के अलावा BNK Busan Bank और Hyundai Capital जैसे संस्थान भी प्रभावित पाए गए हैं।
हैकरों ने बैंकों के लोन एजेंट पोर्टल्स और एम्प्लॉई सपोर्ट टूल्स को निशाना बनाया, जहां ग्राहकों के नाम, फोन नंबर और एड्रेस जैसी संवेदनशील जानकारी मौजूद थी। अच्छी खबर यह है कि 4 अक्टूबर, 2026 तक बैंक के कोर ट्रांजैक्शन सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित हैं और पैसे के नुकसान की कोई सूचना नहीं है।
निवेशकों के लिए जोखिम और वित्तीय असर
इस मामले ने बैंकों के लिए 10% तक के सालाना रेवेन्यू की पेनल्टी का खतरा पैदा कर दिया है। साउथ कोरिया के नए प्राइवेसी कानून के तहत, अगर बैंकों की लापरवाही साबित होती है, तो यह उनके बॉटम लाइन और नेट प्रॉफिट को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा, पूरे बैंकिंग सेक्टर को अपनी साइबर सिक्योरिटी को दोबारा मजबूत करना होगा, जिससे आने वाली तिमाहियों में कंपनियों का कैपिटल एक्सपेंडिचर काफी बढ़ सकता है।
भू-राजनीतिक पहलू
यह जांच अब एक राजनीतिक मोड़ भी ले चुकी है, जहां विपक्षी सांसद इसे स्टेट-स्पॉन्सर्ड साइबर अटैक के रूप में देख रहे हैं। इंटेलिजेंस के अनुसार, अटैक का ट्रैफिक ग्लोबल आईपी एड्रेसेस से आया था, जो इसकी जटिलता को बढ़ाता है। फिलहाल, सभी की नजरें FSC की फाइनल रिपोर्ट और उन सख्त कदमों पर टिकी हैं, जो बैंकों की सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए उठाए जाएंगे।