Singapore Fund Managers: टैक्स छूट और आसान वीज़ा का ऐलान, ग्लोबल हब बनने की राह पर सिंगापुर!

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AuthorAditya Rao|Published at:
Singapore Fund Managers: टैक्स छूट और आसान वीज़ा का ऐलान, ग्लोबल हब बनने की राह पर सिंगापुर!

सिंगापुर ग्लोबल फाइनेंसियल हब बनने की अपनी दावेदारी को और मजबूत कर रहा है। देश की मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर (MAS) ने फंड मैनेजर्स के लिए टैक्स में छूट और निवेश विशेषज्ञों के लिए वीज़ा प्रक्रिया को आसान बनाने का ऐलान किया है।

फंड मैनेजर्स को टैक्स में मिलेगी राहत

सिंगापुर की सरकार का लक्ष्य फंड मैनेजर्स के लिए देश को एक आकर्षक स्थान बनाना है। इसके तहत, MAS ने ऐलान किया है कि फंड मैनेजर्स को खास फंड्स के प्रबंधन से होने वाले मुनाफे (Profit) पर टैक्स में छूट दी जाएगी। इसमें सिंगल-फैमिली ऑफिस (Single-Family Offices) के फंड्स भी शामिल हैं। इस कदम से सिंगापुर में एसेट मैनेजमेंट कंपनियों के लिए संचालन की लागत कम होगी और वे अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित होंगे।

टैलेंट को आकर्षित करने के लिए वीज़ा में मिलेगी आसानी

टैक्स छूट के अलावा, सिंगापुर सरकार 'ओवरसीज नेटवर्क्स एंड एक्सपर्टाइज (ONE) पास' को भी और अधिक सुलभ बना रही है। यह वीज़ा उन टॉप-लेवल इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल्स के लिए है, जो अलग-अलग फर्मों में काम कर सकते हैं, बिना हर नई नौकरी के लिए नया वीज़ा लिए। लंबे वीज़ा टर्म और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, सिंगापुर का इरादा ऐसे दिग्गजों को आकर्षित करना है जो अन्यथा प्रतिस्पर्धी देशों का रुख कर सकते हैं।

एशिया में बढ़ रही है कॉम्पिटिशन

सिंगापुर का यह कदम ऐसे समय में आया है जब एशिया के दूसरे फाइनेंशियल हब्स, जैसे हांगकांग, भी फंड मैनेजर्स के लिए टैक्स ब्रेक्स (Tax Breaks) जैसे इंसेंटिव (Incentives) दे रहे हैं। MAS की यह पहल सिंगापुर को किसी भी रेगुलेटरी (Regulatory) या टैक्स गैप (Tax Gap) से आगे रखने और इसे ग्लोबल हेज फंड्स (Hedge Funds) और एसेट मैनेजमेंट फर्मों के लिए पहली पसंद बनाए रखने का एक प्रयास है।

क्या हैं अगले कदम?

सिंगापुर के एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में पिछले पांच सालों में औसतन 7.5% की सालाना वृद्धि देखी गई है, और कुल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट (Assets Under Management) लगभग S$7 ट्रिलियन तक पहुंच गए हैं। सरकार इस गति को बनाए रखना चाहती है। इन नई नीतियों का पूरा असर 2027 के नेशनल बजट (National Budget) में सामने आएगा, जहाँ इसके लागू होने के नियम बताए जाएंगे। निवेशकों को इन नियमों पर बारीकी से नज़र रखनी होगी।

Disclaimer: This article is published for informational purposes only. This is not a buy sell recommendation.