Shapoorji Pallonji Group ने ग्लोबल और डोमेस्टिक निवेशकों के साथ **₹21,500 करोड़** की डेट रीफाइनेंसिंग डील फाइनल कर ली है। इस कदम का मकसद Tata Sons में ग्रुप की **18.37%** हिस्सेदारी को सिक्योरिटी के तौर पर इस्तेमाल करके महंगे कर्ज को बदलना है।
Shapoorji Pallonji Group का बड़ा वित्तीय कदम
Shapoorji Pallonji (SP) Group ने अपने वित्तीय पुनर्गठन (financial restructuring) में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ग्रुप ने रीफाइनेंसिंग के शुरुआती दौर में ₹21,500 करोड़ की राशि जुटाने के लिए प्रतिबद्धताएं हासिल कर ली हैं। इस फंड का इस्तेमाल मौजूदा महंगे कर्ज को लंबी अवधि की फंडिंग से बदलने और ग्रुप के कर्ज के बोझ को कम करने के लिए किया जाएगा। यह डील दो मुख्य हिस्सों में बंटी है: ₹15,200 करोड़ के रुपए-डिनॉमिनेटेड बॉन्ड्स और करीब $650 मिलियन के ऑफशोर डॉलर-डिनॉमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट्स।
निवेशकों की भागीदारी और यील्ड (Yield)
इस फंडिंग राउंड में कई तरह के इंस्टीट्यूशनल लेंडर्स ने हिस्सा लिया, जिससे ग्लोबल और डोमेस्टिक बाजारों से अच्छी दिलचस्पी दिखी। रुपए-डिनॉमिनेटेड बॉन्ड्स तीन साल की मैच्योरिटी के साथ आएंगे और इन पर सालाना करीब 18.95% का यील्ड मिलेगा। वहीं, डॉलर-डिनॉमिनेटेड ट्रेंच पर करीब 14.5% का यील्ड ऑफर किया जा रहा है। रुपए ट्रेंच में Deutsche Bank, Cerberus Capital Management, Davidson Kempner, Varde Partners और Ares Management जैसे निवेशक शामिल हैं। डॉलर-डिनॉमिनेटेड हिस्से में BlackRock, Goldman Sachs Asset Management और Brevan Howard जैसे बड़े ग्लोबल संस्थानों का समर्थन मिला है। रिपोर्ट्स के अनुसार, करीब आधे प्रतिभागी निवेशक पहली बार ग्रुप की फाइनेंसिंग में शामिल हुए हैं, जो इसके डेट स्ट्रैटेजी के लिए सपोर्ट के बढ़ते आधार का संकेत देता है।
Tata Sons की हिस्सेदारी का रणनीतिक महत्व
इस फाइनेंसिंग का एक अहम पहलू SP Group द्वारा कोलैटरल (collateral) के रूप में दी गई Tata Sons में 18.37% की इक्विटी हिस्सेदारी है। निवेशकों को शेयर की गई टर्म शीट (term sheets) में Tata Sons की संभावित भविष्य की लिस्टिंग या इस हिस्सेदारी से संबंधित किसी सेटलमेंट एग्रीमेंट को 18 महीने की समय-सीमा के भीतर पूरा करने के लिए खास माइलस्टोन (milestones) शामिल किए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के हालिया रेगुलेटरी डेवलपमेंट, जिसने बड़े, अपर-लेयर नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों (NBFCs) के लिए नियम कड़े किए हैं, ने बाजार के जानकारों के बीच Tata Sons की पब्लिक लिस्टिंग की संभावना को लेकर उम्मीदें बढ़ा दी हैं। इस नजरिए ने रीफाइनेंसिंग डील में शामिल निवेशकों को काफी राहत दी है।
वित्तीय संदर्भ और अगले कदम
निवेशकों के लिए, मुख्य बात यह होगी कि ग्रुप 20 जुलाई की तय समय-सीमा तक इस रीफाइनेंसिंग को सफलतापूर्वक पूरा कर पाता है या नहीं। हालांकि इस पूंजी जुटाने से लिक्विडिटी (liquidity) बढ़ेगी और रीपेमेंट की समय-सीमा बढ़ेगी, लेकिन कर्ज पर डबल-डिजिट यील्ड बताता है कि ग्रुप के लिए कैपिटल की लागत अभी भी ऊंची बनी हुई है। अब सारा ध्यान ग्रुप की Tata Sons की हिस्सेदारी से जुड़े 18 महीने के माइलस्टोन को पूरा करने की क्षमता पर रहेगा। निवेशक Tata Sons की रेगुलेटरी स्थिति और SP Group की व्यापक डी-रेवरेजिंग (deleveraging) योजनाओं से जुड़े किसी भी अपडेट पर नजर रख सकते हैं, जो इसकी लंबी अवधि की वित्तीय सेहत के लिए अहम हैं।