India के Account Aggregator नेटवर्क ने अपने नए स्टैंडर्डाइज्ड प्राइसिंग मॉडल के लागू होने की तारीख को टाल दिया है। अब यह सिस्टम **1 नवंबर** के बजाय **1 दिसंबर, 2026** से प्रभावी होगा।
देरी की वजह क्या है?
Sahamati, जो देश के Account Aggregator (AA) इकोसिस्टम को मैनेज करती है, उसने इस नए फीस स्ट्रक्चर को लागू करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा है। यह 1 महीने की देरी इसलिए की गई है ताकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और सर्विस प्रोवाइडर्स को तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सके और फेस्टिव सीजन के दौरान कामकाज पर दबाव न पड़े।
अब तक का सिस्टम बनाम नया मॉडल
अब तक डेटा शेयरिंग का पूरा खेल प्राइवेट एग्रीमेंट्स पर टिका था, जहाँ ज्यादातर कमाई टेक कंपनियां और एग्रीगेटर्स ले जाते थे, जबकि बैंकों को कोई खास फायदा नहीं मिलता था। नए मॉडल के तहत एक कॉमन कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब डेटा एक्सेस करने वाले 'Financial Information Users' को फीस देनी होगी, जो डेटा प्रोवाइडर, एग्रीगेटर और Sahamati के बीच बंटेगी। यह बैंकों के लिए डेटा शेयरिंग को एक 'Cost Center' से बदलकर एक 'Revenue Stream' में बदल सकता है।
बैंकों और लेंडर्स के लिए चुनौतियां
इस बदलाव के पीछे सबसे बड़ी चुनौती आईटी सिस्टम्स को एक सिंगल बिलिंग सिस्टम से जोड़ना है। पब्लिक और प्राइवेट बैंकों के साथ-साथ NBFCs को अपने मौजूदा सिस्टम को इसके साथ सिंक करना होगा। ध्यान दें कि फिलहाल मौजूदा बिखरी हुई प्राइसिंग ही चलती रहेगी और ग्राहकों से डेटा शेयरिंग के लिए कोई सीधे चार्ज नहीं वसूले जा सकते। मार्केट एक्सपर्ट्स अब Sahamati की ओर से आने वाले ऑपरेशनल सर्कुलर्स पर नजर बनाए हुए हैं, जो इस पूरे प्रोसेस की फाइनल रूपरेखा तय करेंगे।
