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शेयरधारकों की मंजूरी की अहमियत
SG Finserve Limited अपने निवेशकों से कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाने की मांग कर रही है, जिसका सीधा असर कंपनी के भविष्य और विस्तार पर पड़ेगा। कंपनी अपने वित्तीय ढांचे को मजबूत करने और नए बिज़नेस में उतरने के लिए यह कदम उठा रही है।
उधार लेने की क्षमता में बड़ा इजाफा
प्रस्तावों के केंद्र में कंपनी की उधार लेने की सीमा (बरोइंग लिमिट) को बढ़ाना है। SG Finserve मौजूदा ₹3,000 करोड़ की सीमा को दोगुना से अधिक करके ₹5,000 करोड़ करने का इरादा रखती है। यह कदम कंपनी एक्ट, 2013 की धारा 180(1)(c) के तहत लाया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य बिजनेस एक्टिविटीज को फंड करना, वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना और मौजूदा कर्ज को रिफाइनेंस करना है।
इसके साथ ही, शेयरधारकों से कंपनी के बोर्ड को यह अधिकार देने पर भी वोटिंग होगी कि वे इन बढ़ी हुई बरोइंग को सुरक्षित करने के लिए कंपनी की संपत्तियों (एसेट्स) को ₹5,000 करोड़ तक बेच सकें, पट्टे पर दे सकें, गिरवी रख सकें या उन पर चार्ज बना सकें। यह कंपनी एक्ट की धारा 180(1)(a) के अंतर्गत आता है।
प्रमोटर ग्रुप की गारंटी में भी बढ़ोतरी
कंपनी के प्रमोटर ग्रुप एंटिटी, एस गुप्ता होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड (S Gupta Holding Private Limited), द्वारा दी जाने वाली कॉर्पोरेट गारंटी की सीमा को भी ₹3,000 करोड़ से बढ़ाकर ₹5,000 करोड़ करने की मंजूरी मांगी जा रही है। यह ट्रांजैक्शन कंपनी की ऑनवर्ड लेंडिंग एक्टिविटीज को सुरक्षित करने के लिए बेहद अहम है और इसे 'आर्म्स लेंथ बेसिस' पर होने का आश्वासन दिया गया है।
नए बिज़नेस में उतरने की तैयारी और ESOPs
SG Finserve अपनी सेवाओं का विस्तार करते हुए 'SG Finserve एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन स्कीम 2026' (ESOP) पेश करने की योजना बना रही है। इसके तहत कर्मचारियों और डायरेक्टर्स को 20 लाख तक के स्टॉक ऑप्शंस देने का प्रस्ताव है, जिसका मकसद टैलेंट को बनाए रखना और उन्हें कंपनी की लंबी अवधि की ग्रोथ से जोड़ना है।
रणनीतिक रूप से, कंपनी अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन (MOA) में कुछ नए बिज़नेस लाइन्स को शामिल करने के लिए संशोधन भी करेगी। इनमें फैक्टरिंग, रिवर्स फैक्टरिंग, फोर्फेटिंग, सिक्योरिटाइजेशन और रिसीवेबल्स का असाइनमेंट शामिल हैं। यह विस्तार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) से फैक्टरिंग बिजनेस के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद हो रहा है, जो कंपनी के लिए एक बड़ा रेगुलेटरी माइलस्टोन है। इसके अलावा, इन्वेस्टमेंट फंड्स, एसेट रिकंस्ट्रक्शन, इंश्योरेंस ब्रोकिंग और आईटी/डिजिटल सर्विसेज जैसे क्षेत्रों में भी उतरने की योजना है।
जोखिम और आगे की राह
उधार की सीमा बढ़ाने और एसेट्स को गिरवी रखने के अधिकार से कंपनी को विस्तार के बड़े मौके मिलेंगे, लेकिन साथ ही वित्तीय लीवरेज और जोखिम भी बढ़ेगा। निवेशकों को फंड के उपयोग और कंपनी की कर्ज चुकाने की क्षमता पर बारीकी से नजर रखनी होगी। प्रमोटर एंटिटी से गारंटी पर निर्भरता के चलते रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन्स पर भी ध्यान देना ज़रूरी होगा। ESOPs से शेयरधारकों के लिए संभावित डाइल्यूशन का जोखिम हो सकता है। नए बिज़नेस की सफलता कंपनी की एग्जीक्यूशन क्षमता और रेगुलेटरी नियमों के पालन पर निर्भर करेगी।